तुर्की-सऊदी-पाकिस्तान के रक्षा समझौते से बदला सुरक्षा समीकरण

नई दिल्ली । डेस्क: मिडिल ईस्ट की पहले से ही उलझी हुई राजनीति और सुरक्षा परिदृश्य में एक नया और ऐतिहासिक मोड़ आ गया है. शुक्रवार को सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान ने एक आपसी रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर करके पूरे क्षेत्र के रणनीतिक संतुलन को नया आकार दे दिया है. 'मक्का संयुक्त रक्षा समझौता' के नाम से चर्चित यह संधि पिछले वर्ष रियाद और इस्लामाबाद के बीच हुए इसी तरह के समझौते का विस्तार है. इस नए गठबंधन ने न केवल मध्य पूर्व में शक्ति संतुलन पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं, बल्कि इसे इजरायल और ईरान के प्रभुत्व की होड़ के बीच एक सशक्त 'तीसरे क्षेत्रीय धड़े' के रूप में देखा जा रहा है.

इजरायल और ईरान के तनाव के बीच एक नई राह

हाल के वर्षों में मध्य पूर्व ने जबरदस्त उथल-पुथल देखी है. विशेष रूप से इजरायल और ईरान के बीच बढ़ते सैन्य टकराव और क्षेत्र में जारी अस्थिरता ने पड़ोसी देशों को अपनी सुरक्षा प्राथमिकताओं पर फिर से विचार करने के लिए मजबूर कर दिया है. तुर्की, सऊदी अरब और पाकिस्तान तीनों ही देश मुस्लिम दुनिया की बड़ी ताकतें हैं, लेकिन लंबे समय तक आपसी मतभेदों और प्रतिस्पर्धी विदेश नीतियों के कारण अलग-अलग दिशाओं में रहे. अब इजरायल की आक्रामक सैन्य नीतियों और ईरान की क्षेत्रीय गतिविधियों से पैदा हुए साझा खतरों ने इन तीनों देशों को व्यावहारिक कूटनीति के रास्ते पर एक साथ ला खड़ा किया है.

विशेषज्ञों का मानना है कि यह नया त्रिस्तरीय गठबंधन क्षेत्र के दो सबसे बड़े ध्रुवों इजरायल और ईरान से समान दूरी बनाए रखते हुए अपनी सुरक्षा को मजबूत करने की कोशिश कर रहा है. यद्यपि तीनों देशों ने सतर्कता बरतते हुए इस समझौते को सीधे तौर पर किसी विशेष देश के खिलाफ नहीं बताया है, लेकिन विश्लेषकों का स्पष्ट मानना है कि इजरायल की सैन्य क्षमताएं और ईरान की आक्रामक रणनीति इस समझौते की मुख्य वजहें हैं.

सैन्य क्षमता, उन्नत तकनीक और वित्तीय शक्ति का संगम

इस नए सैन्य गठबंधन की सबसे बड़ी ताकत इसकी विविधता और तीनों देशों द्वारा एक-दूसरे को मिलने वाली पूरक क्षमताएं हैं. पाकिस्तान अपनी मजबूत सैन्य परंपरा, गोला-बारूद के विशाल भंडार और मुस्लिम दुनिया की एकमात्र परमाणु शक्ति होने के नाते इस गठबंधन को एक शक्तिशाली सैन्य आधार प्रदान करता है.

दूसरी ओर, तुर्की एक प्रमुख नाटो सदस्य होने के नाते अपने विश्वस्तरीय ड्रोन प्रौद्योगिकी, आधुनिक हथियार प्रणाली और उन्नत रक्षा विनिर्माण उद्योग को इस मंच पर लाता है. वहीं, सऊदी अरब इस विशाल सैन्य और तकनीकी क्षमता को गति देने के लिए अटूट वित्तीय शक्ति और आर्थिक संसाधन उपलब्ध कराता है. यह त्रिकोण तीनों देशों को रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने और किसी भी संभावित खतरे के खिलाफ एक एकीकृत निवारक (डिटेरेंट) प्रणाली तैयार करने की क्षमता देता है.

अमेरिका की अनिश्चितता और गठबंधन का विस्तार

इस समझौते की आवश्यकता इसलिए भी महसूस की गई क्योंकि वाशिंगटन पर क्षेत्रीय देशों की निर्भरता और भरोसा पहले जैसा नहीं रहा है. अमेरिका की बदलती विदेश नीति और केवल इजरायल को प्राथमिकता देने के रुख ने सऊदी अरब और तुर्की जैसे पारंपरिक अमेरिकी सहयोगियों को नए सुरक्षा विकल्पों की तलाश करने पर मजबूर किया है. अमेरिकी प्रतिबद्धताओं में कमी के बाद इन देशों का यह कदम अपनी संप्रभुता और सुरक्षा की रक्षा का एक नया प्रयास है.

हालांकि, यह समझौता भविष्य में कितना प्रभावी होगा, यह इस बात पर निर्भर करेगा कि इसमें मिस्र, संयुक्त अरब अमीरात और कतर जैसे अन्य महत्वपूर्ण देश शामिल होते हैं या नहीं. इन देशों के अपने अलग आर्थिक और कूटनीतिक हित हैं, जो इस गठबंधन के विस्तार में चुनौतियां भी पेश कर सकते हैं.

मक्का रक्षा समझौता मिडिल ईस्ट के इतिहास में एक ऐसा मोड़ है, जो यह तय करेगा कि क्या सुन्नी बहुल देश मिलकर एक स्थायी सुरक्षा व्यवस्था का निर्माण कर पाते हैं या फिर यह केवल एक कूटनीतिक प्रयोग बनकर रह जाएगा.