राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 'VB-G RAM G' बिल को दी मंजूरी
नई दिल्ली । डेस्क: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 'विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन (ग्रामीण)' यानी VB-G RAM G बिल, 2025 को अपनी मंजूरी दे दी है. ग्रामीण विकास मंत्रालय ने आधिकारिक तौर पर इस बात की पुष्टि की है.
यह नया कानून मौजूदा ग्रामीण रोजगार कानून 'मनरेगा' (MGNREGA) की जगह लेगा. केंद्र सरकार ने इसे 'विकसित भारत 2047' के राष्ट्रीय दृष्टिकोण के अनुरूप तैयार किया है. इस बिल को हाल ही में संसद द्वारा पारित किया गया था, हालांकि विपक्षी दलों ने इसके कई प्रावधानों का कड़ा विरोध किया था.
'VB-G RAM G' मिशन के तहत अब प्रत्येक ग्रामीण परिवार को एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 125 दिनों की मजदूरी वाले रोजगार की गारंटी दी जाएगी. पुराने कानून (MGNREGA) में यह सीमा सामान्यतः 100 दिनों की थी, जिसे अब बढ़ाकर ग्रामीण परिवारों को अधिक आर्थिक सुरक्षा देने का लक्ष्य रखा गया है.
सरकार का मानना है कि यह नया ढांचा ग्रामीण अर्थव्यवस्था को आधुनिक बनाने और गरीबी उन्मूलन में गेम-चेंजर साबित होगा. मंत्रालय के अनुसार, यह मिशन केवल रोजगार देने तक सीमित नहीं है, बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में स्थायी संपत्ति निर्माण और आजीविका के नए अवसरों को सुनिश्चित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है.
