अमेरिकी ऐतिहास का सबसे लंबा शटडाउन खत्म

वॉशिंगटन । डेस्क: आखिरकार लंबे इंतजार के बाद अमेरिका का शटडाउन खत्म हो गया है. इससे वहां के लोगों ने तथा अमेरिकी प्रशासन ने राहत की सांस ली है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गुरुवार को उस खर्च पैकेज पर हस्ताक्षर कर दिए, जिसे प्रतिनिधि सभा ने सीनेट से पारित होने के बाद मंज़ूरी दी थी. इसके साथ ही अमेरिकी इतिहास का 43 दिन तक चला सबसे लंबा सरकारी शटडाउन समाप्त हो गया है.

प्रतिनिधि सभा ने बुधवार रात 222-209 वोटों से इस डील को पास किया, जबकि सीनेट ने दो दिन पहले 60-40 वोटों से इसे मंज़ूरी दी थी. यह फंडिंग बिल अब कानून बन गया है.

राष्ट्रपति ट्रंप ने संघीय सरकार के शटडाउन खत्म होने को "रिपब्लिकन के लिए एक बड़ी जीत" बताया है. उन्होंने एक खेल नेटवर्क से कहा कि केवल "वे लोग जो हमारे देश से नफरत करते हैं, वे ही इसे खुला नहीं देखना चाहते." रायटर्स समाचार एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार, ट्रंप के हस्ताक्षर का मतलब है कि शटडाउन के कारण खाली बैठे संघीय कर्मचारी गुरुवार से ही अपने काम पर वापस लौटेंगे.

यह पैकेज अधिकांश संघीय एजेंसियों को 30 जनवरी तक मौजूदा स्तरों पर फंड देगा. साथ ही, कृषि विभाग, वेटरन्स अफेयर्स विभाग, सैन्य निर्माण परियोजनाओं, कांग्रेस के संचालन और पूरक पोषण सहायता कार्यक्रम को पूरे वित्तीय वर्ष के लिए फंडिंग मिलेगी.

इस कानून में शटडाउन शुरू होने के बाद से संघीय एजेंसियों द्वारा लागू की गई छंटनी को रद्द करने और 30 जनवरी तक किसी भी और कटौती को रोकने का प्रावधान है. बिल में उन सभी संघीय कर्मचारियों को बकाया वेतन देने की भी व्यवस्था है, जिन्हें शटडाउन के दौरान वेतन नहीं मिला था.

सबसे बड़ी चिंता यह है कि यह पैकेज कांग्रेस द्वारा प्रति वर्ष पारित किए जाने वाले 12 वार्षिक विनियोग बिलों में से केवल तीन को कवर करता है. इसका मतलब है कि दोनों पार्टियों को बाकी नौ बिलों पर बातचीत जारी रखनी होगी. अस्थायी फंडिंग की अवधि 30 जनवरी को समाप्त हो रही है, जिसका मतलब है कि अमेरिकी सरकार को दो महीने से कुछ ही अधिक समय में फिर से संभावित शटडाउन का सामना करना पड़ सकता है.

अमेरिकी इतिहास के सबसे लंबे सरकारी शटडाउन (43 दिन) के समाप्त होने से लाखों अमेरिकी नागरिकों और देश की अर्थव्यवस्था को तत्काल राहत मिली है.

इस समझौते से सबसे अधिक लाभान्वित होने वाले समूह निम्नलिखित हैं:

1. संघीय कर्मचारी और ठेकेदार

बकाया वेतन: लगभग 12 लाख से अधिक संघीय कर्मचारियों को राहत मिली है, जिन्हें शटडाउन के दौरान वेतन नहीं मिला था. बिल में प्रावधान है कि सभी कर्मचारियों को उनका बकाया वेतन जल्द से जल्द मिलेगा.

नौकरी की सुरक्षा: शटडाउन के दौरान लागू की गई 4,000 से अधिक संघीय कर्मचारियों की छंटनी को रद्द कर दिया गया है. साथ ही, 30 जनवरी तक आगे किसी भी छंटनी पर रोक लगा दी गई है.

कामकाज बहाल: लगभग 6 लाख से अधिक 'अनिवार्य' कर्मचारी जो बिना वेतन के काम कर रहे थे, और बाकी 'फ़र्लो' पर भेजे गए कर्मचारी, गुरुवार से औपचारिक रूप से अपने काम पर लौट आए हैं, जिससे संघीय एजेंसियों का कामकाज पूरी तरह बहाल हो गया है.

2.खाद्य सहायता (SNAP) पर निर्भर लोग

खाद्य सहायता कार्यक्रम (SNAP): यह लगभग 4.2 करोड़ निम्न-आय वाले अमेरिकियों के लिए सबसे बड़ी राहत की खबर है, जो सप्लीमेंटल न्यूट्रिशन असिस्टेंस प्रोग्राम (SNAP), जिसे 'फूड स्टैम्प्स' भी कहा जाता है, पर निर्भर हैं. इस कार्यक्रम की फंडिंग शटडाउन के कारण रुकी हुई थी या प्रभावित हुई थी.

तुरंत लाभ: ट्रंप के हस्ताक्षर के 24 घंटों के भीतर अधिकांश राज्यों में SNAP लाभार्थियों को उनके पूरे नवंबर महीने के लाभ मिलने शुरू हो जाएंगे.

3. यात्री और एयरलाइन उद्योग

हवाई अड्डों पर रुकावट खत्म: शटडाउन के दौरान परिवहन सुरक्षा प्रशासन एजेंटों और एयर ट्रैफिक कंट्रोलर के बिना वेतन काम करने के कारण देशभर के हवाई अड्डों पर उड़ानों में भारी देरी और रुकावटें आ रही थीं. अब सभी कर्मचारियों को वेतन मिलने और काम पर लौटने से हवाई अड्डों का संचालन सामान्य हो जाएगा, जिससे यात्रियों को राहत मिलेगी.

4. पर्यटक और आम जनता

राष्ट्रीय पार्क फिर से खुले: शटडाउन के कारण बंद किए गए राष्ट्रीय पार्क और अन्य सरकारी सेवाएं फिर से खुल जाएंगी, जिससे पर्यटक और आम जनता इन सुविधाओं का उपयोग कर सकेगी.

अन्य सेवाएं: आईआरएस टैक्स प्रोसेसिंग, फार्म लोन (कृषि ऋण), पासपोर्ट जारी करने और अन्य संघीय लाभों से संबंधित कार्यालय भी अब सामान्य रूप से काम करना शुरू कर देंगे.

5. अमेरिकी अर्थव्यवस्था

आर्थिक नुकसान पर रोक: रिपोर्टों के अनुसार, शटडाउन से अमेरिकी अर्थव्यवस्था को हर हफ्ते अरबों डॉलर का नुकसान हो रहा था. कामकाज बहाल होने से इस आर्थिक क्षति पर रोक लगेगी. कर्मचारियों को बकाया वेतन मिलने से वे अपनी रुकी हुई खरीदारी करेंगे, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था में भी सुधार आने की उम्मीद है.

हालांकि, स्वास्थ्य देखभाल सब्सिडी (Affordable Care Act subsidies) पर कोई ठोस समाधान नहीं हुआ है, जो कि डेमोक्रेट्स की प्रमुख मांग थी. उन्हें केवल इस मुद्दे पर वोट कराने का वादा मिला है.

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