छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट: फर्जी मुआवजा दावों पर जताई चिंता
बिलासपुर । संवाददाता: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने राज्य में फर्जी मुआवजा दावों (फर्जी क्लेम पिटीशन) के बढ़ते मामलों पर गहरी चिंता व्यक्त की है. अदालत ने इसे न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग बताते हुए राज्य भर के अधिकारियों को अत्यधिक सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं. चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा की पीठ ने एक मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि कानूनी पेशे से जुड़े लोगों द्वारा ऐसी अनैतिक और अवैध गतिविधियों में शामिल होना बेहद दर्दनाक है. इससे न्याय व्यवस्था की गरिमा, पवित्रता और विश्वसनीयता को ठेस पहुंचती है, जो पूरी तरह से निष्पक्षता और सच्चाई पर टिकी हुई है.
यह सख्त टिप्पणी दो युवा वकीलों की अग्रिम जमानत याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान आई, जिनका नाम एक निचली अदालत के निर्देश पर दर्ज की गई एफआईआर में शामिल है. सुनवाई के दौरान वकीलों ने अदालत को बताया कि छत्तीसगढ़ के कई जिलों में इस तरह के फर्जी और मनगढ़ंत दावों के मामले सामने आ रहे हैं.
इस पर हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि अगर ये बातें सच हैं, तो यह एक बेहद चिंताजनक प्रवृत्ति है. इससे जनता का न्याय प्रणाली पर से भरोसा उठ सकता है. अदालत ने राज्य के सभी प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जजों को निर्देश दिया है कि वे अपने क्षेत्र में ऐसे किसी भी फर्जी मामले के सामने आने पर तुरंत इसकी रिपोर्ट करें.
युवाओं को राहत, बिलासपुर एसएसपी को जांच की कमान
यह पूरा मामला अधिवक्ता वैभव सिंह और शुभम चंद्रवंशी की अग्रिम जमानत याचिकाओं से जुड़ा है. ये दोनों कनिष्ठ (जूनियर) वकील वरिष्ठ अधिवक्ता एन. पी. चंद्रवंशी के अधीन काम कर रहे थे. हाईकोर्ट ने मामले की संवेदनशीलता और जांच की स्थिति को देखते हुए बिलासपुर के सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस (SSP) को खुद इस जांच की निगरानी करने के निर्देश दिए हैं, ताकि जांच बिना किसी देरी के अपने तार्किक अंजाम तक पहुंच सके. साथ ही अगली सुनवाई से पहले स्टेटस और प्रोग्रेस रिपोर्ट सौंपने को कहा गया है.
हालांकि, हाईकोर्ट ने पाया कि इन युवा वकीलों की भूमिका इस मामले में वरिष्ठ अधिवक्ता से अलग है, क्योंकि विवादित क्लेम पिटीशन के हलफनामे पर वरिष्ठ वकील और एक अन्य आरोपी के हस्ताक्षर थे. इस स्थिति को देखते हुए अदालत ने दोनों युवा वकीलों को मिली अंतरिम राहत को बरकरार रखा है और उन्हें व्यक्तिगत रूप से अदालत में पेश होने से भी छूट दी है.
इस मामले की अगली सुनवाई अब 9 जुलाई को होगी. हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के एक पुराने मामले 'सफीक अहमद बनाम आईसीआईसीआई लोम्बार्ड' का भी जिक्र किया, जिससे यह साफ होता है कि फर्जी मोटर दुर्घटना दावों और मुआवजे का यह खेल सिर्फ छत्तीसगढ़ नहीं, बल्कि एक राष्ट्रीय समस्या बन चुका है.