छत्तीसगढ़ के किसानों को कम उपज होने पर भी प्रति एकड़ मिलेंगे ₹13,839

रायपुर । संवाददाता: छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार ने कृषक उन्नति योजना के तहत धान किसानों को बड़ी राहत देते हुए प्रति एकड़ ₹13,839 की इनपुट सहायता प्रदान करने का निर्णय लिया है. मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने गुरुवार को यह घोषणा करते हुए स्पष्ट किया कि यह राशि किसानों द्वारा बेची गई धान की मात्रा पर निर्भर नहीं करेगी, बल्कि सभी पात्र किसानों को प्रति एकड़ के हिसाब से दी जाएगी.

भाजपा के प्रदेश मुख्यालय में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री साय ने बताया कि इस निर्णय से विशेष रूप से आदिवासी बहुल बस्तर और सरगुजा संभाग के किसानों को सीधा लाभ मिलेगा, जहां राज्य के अन्य हिस्सों की तुलना में धान की पैदावार अपेक्षाकृत कम होती है. उन्होंने कहा कि खरीफ विपणन सत्र में सरकार वर्तमान में किसानों से प्रति एकड़ 21 क्विंटल तक धान खरीदती है, लेकिन कम उपज के कारण बस्तर और सरगुजा के किसान अक्सर इतना उत्पादन नहीं कर पाते हैं.

मुख्यमंत्री ने कहा कि कृषक उन्नति योजना के तहत प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान खरीदने के अपने वादे को मजबूत करने के लिए सरकार ने यह फैसला लिया है. इसके अनुसार, यदि कम उत्पादन के कारण कोई किसान 21 क्विंटल के बजाय केवल 15 क्विंटल प्रति एकड़ धान ही बेच पाता है, तो भी उसे शेष छह क्विंटल के बराबर की इनपुट सहायता राशि प्रदान की जाएगी. इस प्रकार प्रत्येक किसान को प्रति एकड़ ₹13,839 की सहायता सुनिश्चित की गई है.

उल्लेखनीय है कि चुनावी वादे के अनुरूप राज्य सरकार सहकारी समितियों के माध्यम से खरीफ विपणन सत्र के दौरान ₹3,100 प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदती है. यह खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर की जाती है, जबकि एमएसपी और वादा की गई दर के बीच की अंतर राशि किसानों को कृषक उन्नति योजना के तहत इनपुट सहायता के रूप में दी जाती है. अधिकारियों के अनुसार, नई व्यवस्था के तहत अब यह सहायता बेचे गए धान की मात्रा के बजाय प्रति एकड़ के आधार पर तय होगी.

इसके साथ ही मुख्यमंत्री साय ने गन्ने के मूल्य में भी ₹70 प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी करने की घोषणा की है, जिससे इसकी कीमत ₹355 से बढ़कर ₹425 प्रति क्विंटल हो गई है. उन्होंने बताया कि जिन किसानों ने 2025-26 के पेराई सत्र के दौरान गन्ना बेचा है, उन्हें भी ₹425 प्रति क्विंटल की संशोधित दर से ही भुगतान किया जाएगा.

 प्रेस वार्ता के दौरान मुख्यमंत्री ने आदिवासी नायक भगवान बिरसा मुंडा की 151वीं जयंती के अवसर पर 11 से 18 नवंबर तक मनाए जा रहे 'जनजातीय गौरव दिवस' के कार्यक्रमों की भी जानकारी साझा की.