महासमुंद जिला पंचायत चुनाव विवाद: HC का चुनाव याचिका खारिज करने से इनकार
मतगणना के समय रिकाउंटिंग की मांग न होने के आधार पर चुनावी रिकॉर्ड में कथित हेराफेरी और गड़बड़ी के आरोपों को शुरुआती स्तर पर खारिज नहीं किया जा सकता—महासमुंद जिला पंचायत चुनाव मामले में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का बड़ा फैसला.
बिलासपुर । संवाददाता: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने महासमुंद जिला पंचायत सदस्य के चुनाव को चुनौती देने वाली चुनाव याचिका को रद्द करने से स्पष्ट इनकार कर दिया है. यह याचिका मतगणना और वोटों के सारणीकरण (टैबुलेशन) में कथित अनियमितताओं के आरोपों को लेकर दायर की गई थी. हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए कहा कि महज इस आधार पर चुनावी रिकॉर्ड में विसंगतियों और कथित हेराफेरी के आरोपों को शुरुआती स्तर पर खारिज नहीं किया जा सकता कि पराजित उम्मीदवार ने मतगणना प्रक्रिया के दौरान पुनर्मतगणना की मांग नहीं की थी.
न्यायमूर्ति अमितेंद्र किशोर प्रसाद की एकलपीठ ने निर्वाचित उम्मीदवार नयन पटेल की ओर से दायर रिट याचिका को 3 नवंबर को खारिज कर दिया. पटेल ने चुनाव अधिकरण (इलेक्शन ट्रिब्यूनल) के उस आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी, जिसमें सिविल प्रक्रिया संहिता (सीपीसी) के आदेश VII नियम 11 के तहत चुनाव याचिका को खारिज करने के उनके आवेदन को नामंजूर कर दिया गया था.
हाईकोर्ट ने कहा कि यह निर्धारित करने के लिए कि क्या कोई वाद कारण (कॉज ऑफ एक्शन) बनता है, चुनाव याचिका को समग्र रूप से देखा जाना चाहिए. कोर्ट के अनुसार, जब दलीलों में ऐसे विवादित तथ्यात्मक मुद्दे उठाए गए हों जिन पर साक्ष्यों के आधार पर निर्णय आवश्यक है, तो केवल मतगणना के समय रिकाउंटिंग का अनुरोध न होना याचिका को खारिज करने के लिए पर्याप्त आधार नहीं बन सकता.
यह पूरा विवाद महासमुंद जिला पंचायत सदस्य के लिए 23 फरवरी, 2025 को हुए चुनाव से जुड़ा है. इस चुनाव में नयन पटेल को निर्वाचित घोषित किया गया था, जिसके परिणाम को उनके प्रतिद्वंद्वी हितेश चंद्राकर ने छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम, 1993 की धारा 122 के तहत चुनाव याचिका दायर कर चुनौती दी थी.
हितेश चंद्राकर ने मतदान केंद्र क्रमांक 187 पर मतगणना और वोटों के सारणीकरण में अनियमितता का आरोप लगाया था. उनका दावा था कि मतगणना के दिन तैयार किए गए गणना चार्ट (कैलकुलेशन चार्ट) के अनुसार उन्हें इस बूथ पर 167 वोट मिले थे, जबकि पटेल को 110 और एक अन्य उम्मीदवार खिलावन साहू को 99 वोट प्राप्त हुए थे. हालांकि, जब उन्होंने 28 फरवरी, 2025 को सारणीकरण चार्ट (टैबुलेशन चार्ट) की प्रमाणित प्रति प्राप्त की, तो उसमें कथित तौर पर विसंगतियां सामने आईं.
विसंगतियों में सुधार के लिए चंद्राकर ने जिला निर्वाचन अधिकारी से संपर्क किया. हाईकोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किए गए विवरण के अनुसार, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ने 4 मार्च, 2025 के अपने आदेश में गणना चार्ट और सारणीकरण चार्ट के बीच की विसंगतियों को स्वीकार किया था.
इसके साथ ही अधिकारी ने पटेल और साहू के नाम के सामने दर्ज वोटों के संबंध में 'प्रोफॉर्मा-19' में ओवरराइटिंग (काट-छांट) भी पाई थी. हालांकि, प्राधिकरण ने यह माना था कि इस विसंगति का पता केवल मतपत्रों की पुनर्मतगणना से ही लगाया जा सकता है, लेकिन यह भी स्पष्ट किया था कि उनके पास ऐसी पुनर्मतगणना कराने का अधिकार नहीं है.
हाईकोर्ट में चुनाव याचिका को चुनौती देते हुए निर्वाचित सदस्य नयन पटेल ने तर्क दिया कि छत्तीसगढ़ पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 80(1) और नियम 80(5) के तहत मतगणना के समय न तो चंद्राकर ने और न ही उनके अधिकृत एजेंट ने रिकाउंटिंग की मांग की थी. पटेल का कहना था कि इस वजह से चुनाव याचिका सुनवाई योग्य नहीं है, जिसके समर्थन में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का हवाला भी दिया.
दूसरी ओर, चंद्राकर के अधिवक्ता ने दलील दी कि सारणीकरण चार्ट की प्रमाणित प्रति मिलने के बाद ही इन विसंगतियों की जानकारी सामने आई और चुनाव याचिका में ऐसे ठोस मुद्दे उठाए गए हैं जिन पर सुनवाई आवश्यक है. अधिवक्ता ने यह भी रेखांकित किया कि रिटर्निंग ऑफिसर ने चुनाव अधिकरण के समक्ष अपने जवाब में प्रोफॉर्मा-19 में कथित छेड़छाड़ की बात स्वीकार की थी.
दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद हाईकोर्ट ने पटेल की रिट याचिका खारिज कर दी और चुनाव अधिकरण के 22 अप्रैल, 2026 के आदेश को बरकरार रखा. कोर्ट ने अधिकरण को कानून के अनुसार चुनाव याचिका पर आगे की कार्यवाही करते हुए निर्णय लेने का निर्देश दिया है.
इसके साथ ही हाईकोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया है कि उसने नयन पटेल के चुनाव को लेकर लगाए गए आरोपों की सत्यता पर कोई राय व्यक्त नहीं की है.
