लोकतंत्र में सवाल पूछना सही, सरकार मीडिया को विरोधी न समझे- एडिटर्स गिल्ड
नई दिल्ली । डेस्क: एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हालिया नॉर्वे और नीदरलैंड दौरे के दौरान भारतीय अधिकारियों और विदेशी पत्रकारों के बीच हुए टकराव पर गहरी चिंता व्यक्त की है. रविवार को जारी एक आधिकारिक बयान में गिल्ड ने इन घटनाओं को "शर्मनाक" बताते हुए कहा कि यह सरकार की मीडिया के प्रति बढ़ती असहिष्णुता को दर्शाता है.
यह विवाद तब शुरू हुआ जब नॉर्वे की पत्रकार हेले लिंग ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (X) पर प्रधानमंत्री मोदी द्वारा प्रेस ब्रीफिंग के बाद स्थानीय पत्रकारों के सवालों के जवाब न देने का मुद्दा उठाया. भारतीय विदेश मंत्रालय के एक सचिव ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए "सांस्कृतिक अंतर" का हवाला दिया था, जिसे एडिटर्स गिल्ड ने अनुचित माना है.
गिल्ड ने स्पष्ट किया कि भले ही पश्चिमी पत्रकारों को भारत के इतिहास की कम जानकारी हो, लेकिन लोकतंत्र में सवाल पूछने का उनका अधिकार पूरी तरह सही है.
गिल्ड ने इस बात पर भी खेद जताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने एक दशक से अधिक के कार्यकाल में एक भी खुली प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित नहीं किया है. बयान में कहा गया कि सवाल पूछे जाने के प्रति ऐसी असहिष्णुता अब केंद्र और राज्य, दोनों स्तरों पर दिखाई दे रही है.
वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स का हवाला देते हुए गिल्ड ने नोट किया कि जहां नॉर्वे और नीदरलैंड इस सूची में पहले और दूसरे स्थान पर हैं, वहीं 180 देशों में भारत 157वें स्थान पर है. गिल्ड के अनुसार, रैंकिंग की कार्यप्रणाली पर मतभेद हो सकते हैं, लेकिन भारत की यह स्थिति देश में मीडिया के लिए लगातार सिकुड़ते लोकतांत्रिक स्थान की ओर इशारा करती है.
संस्था ने सरकार से अपील की है कि वह सत्ता को जवाबदेह ठहराने वाले मीडिया को एक विरोधी के रूप में देखना बंद करे, क्योंकि प्रेस पर प्रतिबंध अंततः देश की अर्थव्यवस्था और समाज को नुकसान पहुंचाते हैं. इस संयुक्त बयान पर एडिटर्स गिल्ड के अध्यक्ष संजय कपूर, महासचिव राघवन श्रीनिवासन और कोषाध्यक्ष टेरेसा रहमान के हस्ताक्षर हैं.
