छत्तीसगढ़ विशेष

केंद्र ने छत्तीसगढ़ से खरीदा 43 हज़ार करोड़ का चावल

रायपुर | संवाददाता: छत्तीसगढ़ में धान की समर्थन मूल्य से अधिक क़ीमत पर ख़रीदी को लेकर, केंद्र की चेतावनी के बाद यह आरोप बार-बार लगता है कि केंद्र सरकार राज्य से केंद्रीय पूल में चावल नहीं ख़रीद रहा है.

अब उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने आंकड़ों के साथ दावा किया है कि केंद्र सरकार लगातार छत्तीसगढ़ से चावल की ख़रीदी कर रही है.

पिछले तीन सालों में राज्य सरकार से केंद्र ने 141.72 लाख टन चावल ख़रीदा है. इसके बदले राज्य सरकार को 43,299.92 करोड़ का भुगतान भी किया गया है.

मंत्रालय के अनुसार 2019-20 में छत्तीसगढ़ सरकार ने भारतीय खाद्य निगम में 19.06 लाख टन और डीसीपी के अंतर्गत 14.98 लाख टन चावल यानी कुल 34.04 लाख टन जमा किया. इसके बदले छत्तीसगढ़ को केंद्र सरकार ने 9586.93 करोड़ रुपये दिए.

अगले साल यानी 2020-21 में भारतीय खाद्य निगम में 27.33 लाख टन और डीसीपी के अंतर्गत 22.73 लाख टन यानी कुल 50.06 लाख टन धान छत्तीसगढ़ सरकार ने जमा किया. इसके बदले केंद्र सरकार ने 15601.23 करोड़ रुपये का भुगतान किया.

2021-22 में भारतीय खाद्य निगम को छत्तीसगढ़ सरकार ने 32.16 लाख टन और डीसीपी के अंतर्गत 25.46 लाख टन यानी कुल 57.62 लाख टन चावल केंद्र सरकार को सौंपा गया.

इसके बदले केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को 18,111.76 करोड़ रुपये का भुगतान किया.

भारतीय खाद्य निगम के मद में 2019-20 में 5693.00 करोड़, 2020-21 में 8476.00 करोड़ और 2021-22 में 10459.00 करोड़ रुपये का भुगतान छत्तीसगढ़ को किया गया.

जबकि डीसीपी स्टॉक के लिए राज्य को इन वर्षों में क्रमश: 3893.93 करोड़, 7125.23 करोड़ और 7652.76 करोड़ का भुगतान छत्तीसगढ़ को किया गया.

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