छत्तीसगढ़ नान घोटाला में ईडी ने लगाए गंभीर आरोप

नई दिल्ली | डेस्क: छत्तीसगढ़ के नान घोटाले की सुनवाई के दौरान ईडी ने कहा कि आरोपियों की जमानत से दो दिन पहले जज ने मुख्यमंत्री से मुलाकत की थी और इस तरह मामले में स्वतंत्र और निष्पक्ष सुनवाई नहीं की गई थी.

मामले की सुनवाई गुरुवार की दोपहर को फिर शुरु होगी.

गौरतलब है कि 36 हज़ार करोड़ रुपये के कथित नान घोटाले के दो मुख्य आरोपियों आईएएस अधिकारी आलोक शुक्ला और अनिल टूटेजा को इस मामले में बचाने को लेकर ईडी ने मामला दायर किया है. ईडी का आरोप है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, विधि से जुड़े बड़े चेहरे और जज, मामले के दोनों आरोपियों को बचाने के लिए कथित रुप से साजिश में शामिल थे.

इन दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष रहते हुए भूपेश बघेल ने कई आंदोलन किए थे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी भी लिखी थी. लेकिन सत्ता में आने के बाद दोनों अधिकारी मुख्यमंत्री के बेहद करीबी हो गए. एक आरोपी को तो सेवानिवृत्ति के बाद शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे विभागों का प्रमुख सचिव बना दिया गया.

छत्तीसगढ़ से बाहर स्थानांतरित करने की मांग के अलावा ईडी ने मनी लांड्रिग मामले में कुछ हाई प्रोफाइल आरोपितों को प्रदान की गई अग्रिम जमानत को भी रद करने की मांग की है। जांच एजेंसी ने हाल ही में सीलबंद लिफाफे में एक रिपोर्ट दाखिल की थी जिसमें कुछ आपत्तिजनक वाट्सएप संदेश थे। इन संदेशों से संवैधानिक पदाधिकारियों की कथित संलिप्तता का संकेत मिलता है।

मंगलवार को क्या हुआ

मंगलवार को मुख्य न्यायाधीश यू.यू. ललित, जस्टिस रवींद्र भट और अजय रस्तोगी की पीठ में सॉलिसिटर जनरल, तुषार मेहता ने कहा कि नान मामले की जांच के लिए गठित विशेष जांच दल यानी एसआईटी, मुख्य आरोपी के संपर्क में थी. उन्होंने कहा कि एसआईटी की मसौदा रिपोर्ट को प्रस्तुत करने से पहले, उस रिपोर्ट को मुख्य आरोपी द्वारा वास्तव में जांचा गया था.

तुषार मेहता ने कहा कि आरोपियों और अधिकारियों के बीच मिलीभगत ने अभियोजन के मामले को कमजोर कर दिया है. मुख्य आरोपी कार्यवाही में शामिल अधिकारियों को डराने-धमकाने में शामिल था.

तुषार मेहता ने अदालत में कहा कि एसआईटी की ड्राफ्ट रिपोर्ट की सबसे पहले मुख्य आरोपी ने जांच की. मुख्य आरोपी का बेटा भी आर्थिक अपराध शाखा के प्रमुख और एसआईटी के दो सदस्यों के संपर्क में था.

अदालत में ईडी की ओर से तुषार मेहता ने कहा कि आरोपी को वर्तमान राज्य सरकार से रियायतें मिली हैं. तुषार मेहता ने कहा कि एसआईटी ने कार्यवाही को रोकने के लिए, कम से कम 7 असफल प्रयास किए हैं.

तुषार मेहता ने वाट्सऐप चैट के हवाले से कहा कि मुख्य आरोपी, सह आरोपी को यह बता रहा है कि एजी को आवश्यक निर्देश दिए गये हैं. फिर वे एक दूसरे को बधाई देते नजर आ रहे हैं. तुषार मेहता ने पूरे मामले में निष्पक्षता को लेकर सवाल उठाए.

इसके बाद न्यायमूर्ति अजय रस्तोगी ने निष्कर्ष को लेकर टिप्पणी की तो तुषार मेहता ने जोर देकर कहा कि जमानत से दो दिन पहले विद्वान जज ने सीएम से मुलाकात की! अगर यह चौंकाने वाला नहीं है, तो मुझे नहीं पता कि क्या हैसब कुछ रिकॉर्ड नहीं किया जा सकता है. इस मामले में मुख्यमंत्री और विद्वान जज के बीच कोई हस्ताक्षरित समझौता नहीं हो सकता है! मामले का जवाब दायर किए जाने से पहले अभियुक्त के साथ साझा किया जा रहा है.

तुषार मेहता ने कहा कि अभियोजक ने आरोपी से कहा “आप मुझे बताएं कि क्या करना है” और इसके बाद भी हमें स्थानीय स्तर पर अभियोजक पर निर्भर रहना चाहिए? प्रॉसिक्यूटिंग विंग के चीफ मुख्य आरोपी से बात कर रहे हैं, मुखिया की मिलीभगत है, मेरी राय में यह साबित करने के लिए काफी है. क्या जांच एजेंसी के प्रमुख मुख्य आरोपी से पूछ सकते हैं कि ये वे लोग हैं, जिन्हें 164 में बयान के लिए राजी किया जा सकता है?

मुख्य न्यायाधिश यूयू ललित ने कहा कि अगर अदालत को सीलबंद कवर दस्तावेजों पर भरोसा करना था, तो निष्पक्षता के हित में दस्तावेज राज्य को भी उपलब्ध कराए जाने थे. उन्होंने कहा कि चूंकि दस्तावेज पुलिस अधिकारियों की कार्रवाई से संबंधित हैं, जिनका अधिकार राज्य सरकार के अधीन है, इसलिए दस्तावेजों को छत्तीसगढ़ राज्य सरकार को पूरे विश्वास के साथ दिया जा सकता है.

इस पर तुषार मेहता ने जोर देकर कहा कि यह खतरनाक हो सकता है क्योंकि राज्य सरकार आरोपी के साथ सब कुछ साझा करती रही है.

इस पर जस्टिस भट ने कहा कि आप हमसे जो करने के लिए कह रहे हैं, वह हमें खतरनाक रास्ते पर ले जाएगा. हम मध्य युग में वापस नहीं जा सकते. राज्य को बताए बिना भी ऐसा करना खतरनाक है.

अदालत इस बात के पक्ष में थी कि सीलबंद लिफाफे की एक प्रति छत्तीसगढ़ सरकार को भी दिया जाए, जिससे वह इसकी सत्यता की जांच कर सके.

बचाव पक्ष के वकील कपिल सिब्बल ने तुषार मेहता की दलील का विरोध किया.

मामले की सुनवाई गुरुवार को 3:30 बजे निर्धारित की गई.