आदिवासी हिन्दू कैसे हैं?

कनक तिवारी
यह सवाल उत्तेजक और विवादास्पद है कि आदिवासी दरअसल अपनी बुनियाद में ही हिन्दू हैं या उनका हिन्दूकरण करने की कोशिशें लंबे अरसे से की जा रही हैं. समाजशास्त्र, इतिहास और नृतत्वशास्त्र के कुछ विद्वानों के अकादेमिक ऐलान के साथ साथ सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की प्रतिनिधि संस्थाएं मसलन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और उसकी सभी सम्बद्ध इकाइयां इरादतन समाजसेवा कहते शैक्षणिक एवं अन्य संस्थाओं के जरिए आदिवासियों को ‘वनवासी‘ कहती उन्हें अपनी गढ़ी परिभाषा में पहले हिन्दू धर्म का और अब हिन्दुत्व का अविभाज्य अंग करार दे रही हैं.

अंगरेजी शब्द ‘इन्डिजिनस‘ का हिन्दी अनुवाद ‘आदिवासी‘ तो दुनिया में साहित्य और गम्भीर लेखन में मौजूद है.


भारत में आदिवासियों का बड़ा धड़ा हिन्दू कहलाने से परहेज करता है. इसके बरक्स कई आदिवासी हिन्दू धर्म की मान्यताओं, प्रथाओं और परंपराओं में शामिल शरीक होते भी चले जा रहे हैं. बी.बी. कोसांबी उसे व्यापक भारतीय समाज के प्रसार के रूप में कहते हैं.

कई आदिवासी विचारकों ने हिन्दुत्व के छाते के नीचे आदिवासियों को खड़ा करने का विरोध किया है. आदिवासी शब्द को ही समझना कठिन है. संविधान में आदिवासी के बदले ‘आदिम जनजाति‘, कभी ‘ट्राइबल,‘ कभी ‘वनवासी‘ और अब अनुसूचित जनजाति शब्द से पहचाना जाता है. संविधान सभा में आदिवासी सदस्य जयपाल सिंह मुंडा ने चिढ़कर कहा था आदिवासियों को ‘जंगली‘ तक कहा जाता है..

कई लोग उन्हें ‘भूमिपुत्र‘ या ‘वनपुत्र‘ कहना ज्यादा मुनासिब समझते रहते हैं. तो उन्हें आदिपुत्र और आदिपुत्री भी कहा जा सकता है.

अपनी ताजा किताब ‘हिन्दू एकता बनाम ज्ञान की राजनीति‘ में समाजचेता‘ वैज्ञानिक वृत्ति के लेखक और शोधकर्ता अभयकुमार दुबे आदिवासियों के हिन्दूकरण के संबंध में तर्क करते हैं कि ‘‘संघ विरोधी विमर्श में यह दावा बड़े जोश के साथ किया जाता है कि आदिवासी हिंदू नहीं हैं. वे ब्राह्मणवाद के तहत जातिप्रथा को नहीं मानते और उनमें भक्ति तत्व ही नहीं है. इसमें कोई शक नहीं कि इन दावों में बड़ी हद तक सचाई भी है, लेकिन ये दावे कुछ इस तरह से किये जाते हैं मानो सदियों से हिंदू समाज और आदिवासी समाज दो अलग अलग खानों में एक दूसरे से अपरिचित बने रहे हों.1941 में प्रकाशित अपने बहुचर्चित लेख ‘हिंदू मेथड आफ ट्राइबल एब्जाॅप्शन‘ में प्रोफेसर निर्मल कुमार बोस ने उन धीरे धीरे चलने वाली गहन प्रक्रियाओं का वर्णन किया है, जो प्राचीन काल से ही हिंदू दायरे और आदिवासियों को परस्पर निकट लाने की भूमिका निभाती रही हैं.‘‘

प्रसिद्ध भारतीय मानवशास्त्री निर्मल कुमार बोस गांधीजी के निजी सचिव भी रहे हैं. उन्होंने नई अवधारणा प्रस्तुत की थी जिसे गांधी, नेहरू, ठक्कर बापा बल्कि अंबेडकर सहित पूरी संविधान सभा ने भी स्वीकार कर लिया था. इसे विश्वविद्यालयों में मानवशास्त्र तथा समाजशास्त्र के पाठ्यक्रमों के आधारभूत सिद्धांतों की तरह पढ़ाया जाता है. इसका श्रेय एम.एन. श्रीनिवास को दिया जाता है जो निर्मल बोस के दृष्टिकोण के समर्थक रहे हैं.

नई चिंताओं से लबरेज खोजों के कारण प्रसिद्ध मानवशास्त्री और निर्मल बोस के समकालीन तारकचंद्र दास (1898-1964) उभर रहे हैं. उन्होंने अपनी समझ की तात्विकता को बेहतर, वैज्ञानिक और सेक्युलर आधारों पर समीक्षित करते लगभग उलट या अलग निष्कर्ष निकाले. तारकदास की खोजें मैदानी हकीकतों पर ज्यादा निर्भर रही हैं.

उन्होंने यह भी कहा ‘‘जनजातियों का आजादी पसंद तबका ब्रिटिश वर्चस्व और हिन्दू संस्कृति के आगे बढ़ते कदमों के सामने ठुकराने की बजाय पीछे हट गया और उसने पहाड़ों की कंदराओं और साल के जंगलों में शरण ली. उसने अपने समाज और संस्कृति की रक्षा के लिए सामाजिक वर्जनाओं की दीवारें खड़ी कर लीं.‘‘

गोविन्द सदाशिव धुर्वे जनजातियों को जाति मानने की बजाय ‘पिछड़े हिन्दुओं‘ की संज्ञा देते हैं. इसके ठीक उलट आदिवासी अकादेमिक वर्जीनियस खाखा मानते हैं कि जनजातियों को हिन्दू नहीं कहा जा सकता. उनका तर्क है कि जनजातियां प्राकृतिक धर्म मानती हैं. भले ही उसके कुछ तत्व हिन्दू धर्म के तत्वों के सामंजस्य में या समानान्तर भी लगें.

आदिवासियों के कई जनजातीय आचरण और व्यवहार अमेरिका और अफ्रीका की जनजातियों के व्यवहारों से काफी मिलते जुलते हैं. धुर्वे के विचारों से लाभ उठाते दक्षिणपंथियों ने आदिवासियों को हिन्दू धर्म का हिस्सा करार दिया है. खाखा आपत्ति करते हैं कि गैरजनजातीय समाजों से तुलना करते हुए आदिवासियों का जातियों के खांचे में ढालकर सामाजिक निर्धारण किया जाता है. वह एक अवैज्ञानिक फॉर्मूला है.

विचारक वाहरू सोनवड़े का कहना है आदिवासी लोग बिल्कुल हिन्दू नहीं है. इसीलिए हिन्दू कोड बिल आदिवासियों पर लागू नहीं किया जाता. आदिवासी विद्वान डा. रामदयाल मुंडा ने अपनी किताब में आदिवासियों को हिन्दू बताने से होने वाले दूरगामी परिणामों की ओर इशारा किया है. उन्होंने कहा ऐसा होने पर पूरे हिन्दू समाज में आदिवासियों का सामाजिक स्वीकार और स्तर अनुसूचित जातियों अर्थात दलितों के समकक्ष बताया जाकर नीचे कर दिया जाता है.

ए. के. पंकज भारत की जनगणना के आधार पर नई बात कहते हैं कि अंग्रेजी हुकूमत में आदिवासियों के ईसाईकरण से ज्यादा हिंदूकरण हुआ. अंग्रेजी राज में 30 लाख लोगों में 16 लाख हिंदू बन गए. सिर्फ 35 गोंडों ने ईसाई धर्म स्वीकार किया. बीस लाख भीलों में सोलह लाख हिंदू बन गए. आठ हजार ने मुस्लिम धर्म अपनाया और केवल 133 ने ईसाईयत ली. पच्चीस लाख संथालों में दस लाख हिंदू बने जबकि ईसाई धर्म अपनाने वालों की संख्या केवल चौबीस हजार रही है. इसी तरह दस लाख उरांव में चार लाख हिंदू और दो लाख ईसाई बने. यह संयोगवश है कि 1920 से 1930 का दशक गांधी के नेतृत्व में राष्ट्रवादी आंदोलन का सबसे सक्रिय दौर रहा है.

केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्रालय के मुताबिक देश के 30 राज्यों में कुल 705 जनजातियां रहती हैं. झारखंड के पहले मुख्यमंत्री और बाद में बीजेपी में गए आदिवासी नेता बाबूलाल मरांडी कहते हैं कि ‘जिसकी जो इच्छा हो वह उस धर्म को मानें. संविधान और भारत का विचार दर्शन यही कहता है. यही तो हिन्दुत्व विचारधारा कहती है.”

लेखक अश्विनी पंकज ने अपनी किताब ‘मरंग गोमके जयपाल सिंह मुंडा’ के पेज नंबर 68 में यह जिक्र किया कि ‘जयपाल सिंह मुंडा की बनाई आदिवासी महासभा को लाखों आदिवासियों ने अपना समर्थन दिया. 1939 में उन्हें कमजोर करने के लिए ठक्कर बापा ने राजेंद्र प्रसाद के कहने पर आदिम जाति सेवक मंडल बनाया जिसने आदिवासियों के बीच हिंदूकरण की प्रक्रिया की सांगठनिक और राज्य प्रायोजित शुरुआत की.’

हिन्दुइज़्म में आदिवासियों को शामिल करने की प्रक्रिया पर गहरी आपत्ति करते लाल सिंह चौहान का कहना है कि आदिवासी भारत के मूल निवासी हैं. अब तय है कि आर्य बाहर से आए हैं. यदि आदिवासी हिन्दू हैं तो आर्यों के आने के पहले जो लोग इस देश में रहते और आर्यों से युद्ध हारने के बाद घने जंगलों में बसकर सदियों से वहां रह रहे हैं, वे कौन हैं?

प्राचीन इतिहास में आर्य और अनार्य अलग अलग संबोधन रहे हैं. अनार्य देश के मूल निवासी थे, तो उन्हें आदिवासी (भी) कहते आर्य जाति के हिन्दुओं में कैसे शामिल किया जा सकता है? आदिवासियों का कोई मूर्तिमान देवता नहीं होता. वे निराकार आराध्य के उपासक हैं.

आर्यों ने तो अपने तमाम साकार देवता रच लिए हैं. कई आदिवासी आर्यों की सोहबत में रहने के कारण कुछ प्रथाओं में शामिल होते गए हैं. आदिवासियों की भी कई आदतें, हावभाव और प्रथाएं हिन्दुओं द्वारा जज्ब कर ली गई हैं. चौहान कहते हैं हिन्दू धर्म बुनियाद में ब्राह्मणों की श्रेष्ठता का धर्म रहा है. वहां वर्णाश्रम और वर्ग विभेद के प्रतिबंध भी हैं. यह सब आदिवासी जीवन में नहीं है.

अंगरेजों ने हिन्दू समाज की कई बुराइयों को दूर करने के लिए भी शिक्षा का प्रसार किया. इससे भी हिन्दू धर्म की आदिवासियों पर आक्रामकता को लेकर समझ की एक नई खिड़की खुली.

लेखक डा. गोविन्द गारे यह थीसिस खारिज करते हैं कि आदिवासियों को हिन्दू धर्म का अंश माना जाए. हिन्दुओं का मुख्य मकसद तो आदिवासियों पर हुकूमत करना और उनसे लाभ उठाते अपनी दकियानूस समाज व्यवस्था को लगातार मजबूत और महफूज रखना रहा है. उन्हें सफलता भी मिलती रही है क्योंकि शिक्षा के अभाव के कारण गरीबी और बदनसीबी झेलते कई आदिवासी हिन्दू प्रथाओं में शामिल होते रहे. उन पर नए नए भगवान थोपे जाते रहे हैं. उनकी संस्कृति या तो हड़पी जा रही या मिटाई जा रही है.

हजारों आदिवासी दिल्ली या अन्य राजधानियों में रोजगार के लिए बरसों से रह रहे हैं. उनके आंकड़े भी जनगणना में शामिल नहीं किये जाते. न ही उनके राशनकार्ड बनते हैं. न ही वे कहीं के वोटर होते हैं. इस तरह इन्हें नागरिकता से भी वंचित रखा जाता है.

घनश्याम गागराई कहते हैं कि मौजूदा शिक्षा पद्धति के कारण आदिवासी बच्चों को हिन्दुओं के सभी तीज त्यौहारों की जानकारी और मानने के हालात पैदा किए जाते हैं. वे अपने मूल तीज त्यौहार तक याद नहीं रख पाते. उनकी सांस्कृतिक-सामाजिकता इरादतन धूमिल की जा रही है. मसलन, विवाह के नाम पर हिन्दू समाज में लिया जाने वाला दहेज एक दैत्य की तरह आदिवासी समाज में भी प्रवेश कर चुका है. गागराई सूक्ष्म बात कहते हैं कि कई आदिवासियों की संस्कृति शहरी हो रही है भले ही उनकी व्यापक सामुदायिक पहचान जातीय नस्ल की नहीं है.

कुछ आदिवासियों का कहना है कि प्रसिद्ध आदिवासी चिंतक डॉ रामदयाल मुंडा ने आदिवासी धर्म और आध्यात्मिकता को वैचारिक आधार देते हुए ‘आदि धर्म‘ नाम की महत्वपूर्ण किताब लिखी है. उनकी यह किताब संघ के ‘एक धर्म हिंदू‘ नामक नारे का प्रतिपक्ष है. रांची में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सह सरकार्यवाह डॉ. कृष्ण गोपाल ने कहा था कि आदिवासियों को सरना धर्म कोड की जरूरत नहीं है. संघ तो उन्हें हिंदू मानता है.

तब आदिवासी समाज में काफी उलट प्रतिक्रिया हुई थी. संघ बिल्कुल नहीं चाहता कि आदिवासी हिंदुत्व के फ्रेम से बाहर हो जाएं. उन्हें रोकने के लिए कोई न कोई वैधानिक रास्ता जरूरी है. इसलिए जहां जहां भाजपा की सरकारें हैं, वहां वहां धर्मांतरण के खिलाफ अधिनियम पारित कर कठोरता के साथ आदिवासियों के ईसाई बनने पर दबाव बनाया जाए और जो आदिवासी ईसाई बन चुके हैं उनकी हिंदू धर्म में वापसी के लिए रास्ता खोला जाए.

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सर संघचालक मोहन भागवत ने कहा है कि आगामी जनगणना में धर्म वाले कॉलम में आदिवासी अपना धर्म हिंदू लिखें. इसके लिए संघ देश भर में अभियान चलाएगा. झारखंड में लंबे समय से आदिवासी अपने लिए सरना धर्म कोड की मांग कर रहे हैं.

सरना धर्मगुरु बंधन तिग्गा कहते हैं कि मोहन भागवत के कहने भर से हम आदिवासी हिंदू धर्म नहीं अपनाने वाले हैं. बीती दो जनगणना में हमने अपना धर्म सरना लिखा है. झारखंड ही नहीं, कुल 21 राज्यों के आदिवासियों ने सरना लिखा है. इस बार भी लिखेंगे. आदिवासी लेखक और सेंट्रल यूनिवर्सिटी गया में असिस्टेंट प्रोफेसर अनुज लुगुन कहते हैं कि आदिवासी हिंदू नहीं हैं- दरअसल, संघ की खयाली चिंता है कि हिंदू आबादी बढ़ाएंगे. इसके लिए दस प्रतिशत आदिवासियों को उसमें शामिल करना चाहते हैं. अगर संघ की चिंता है कि आदिवासी दूसरे धर्मों में नहीं जाएं, तो केंद्र में उसकी सरकार को सरना धर्म कोड लागू करा देना चाहिए. लगातार मांग के बावजूद संसद के भीतर यह विधेयक अभी तक पेश नहीं किया गया है. इसे कांग्रेस भी पेश नहीं करना चाहती क्योंकि उसके साथ ईसाई आदिवासियों की बड़ी संख्या है.

भारतीय ट्राइबल पार्टी के मुखिया छोटूभाई वसावा कहते हैं कि ‘आदिवासियों के लिए आदिवासी धर्म का ही कॉलम होना चाहिए, सरना, भील, गोंड या मुंडा भी नहीं. वे कहते हैं हिंदू नाम का कोई धर्म नहीं है. संघ वाले हिंदू शब्द स्थापित करना चाहते हैं. वह तो वास्तव में सनातन धर्म है.’

वसावा के अनुसार ‘जब तक बाहरी लोग आदिवासी इलाकों में नहीं आए थे, जन्म से लेकर मृत्यु तक आदिवासी संस्कृति कायम थी. भारत का असली इतिहास तो आदिवासियों से शुरू होता है.

ए गौतम ने अपनी किताब ‘दि हिंदु आई जेरान ऑफ ट्राइबल ऑफ झारखंडः ए आउटलाइन सिन्स बिगिनिंग‘ में लिखा है कि धार्मिक बंटवारे की जड़ उन्नीसवीं सदी से ही शुरू होती है. कुछ लेखकों और विचारों तथा आदिवासी नेताओं का कहना है कि प्रसिद्ध आदिवासी क्रांतिकारी बिरसा मुंडा ने ईसाई मिशनरियों के खिलाफ आंदोलन शुरू किया. वह बाद में ब्रिटिश राज के खिलाफ स्वतंत्रता की लड़ाई के रूप में चित्रित किया गया. हालांकि बिरसा मुंडा का आंदोलन ईसाई धर्म प्रचार के खिलाफ भी काफी मुखर था.

उन्होंने सरना धर्म को फिर से सामने रखा था. इसके बारे में हिंदुत्ववादी संगठनों का तर्क है कि सरना और हिंदू धर्म में कोई फर्क नहीं है क्योंकि दोनों प्रकृति और अपने पूर्वजों की पूजा करते हैं. इसके विरोध में भी तर्क हैं क्योंकि आदिवासी हिंदुओं की तरह जाति व्यवस्था में विश्वास नहीं करते और मूर्ति पूजा भी नहीं करते.

आदिवासियों का धर्म क्या है? यह सवाल देश और आदिवासियों तक को लगातार परेशान किए हुए है. सर्वसम्मत उत्तर या हल अभी तक मिल नहीं रहा है. जानबूझकर या नादानी से भी कई पक्षों द्वारा लगातार उलझनें पैदा की जा रही हैं. मामला कब तक हल होगा. यह भी स्पष्ट नहीं है. अंग्रेजों की हुकूमत के वक्त 1891 की जनसंख्या गणना में आदिवासियों के लिए कॉलम था ‘फॉरेस्ट ट्राइब‘. 1901 में उसे लिखा गया ‘एनीमिस्ट‘ या प्रकृतिवादी. 1911 में लिखा गया ‘ट्राइबल एनीमिस्ट‘. 1921 में लिखा गया ‘हिल ऐंड फॉरेस्ट ट्राइब‘. 1931 में लिखा गया ‘प्रिमिटिव ट्राइब‘. 1941 में लिखा गया ‘ट्राइब्स.‘

देश के आजाद होने के बाद 1951 की मर्दुमशुमारी में आदिवासी आबादी को व्यक्त करने वाला कॉलम ही हटा दिया गया. इसी दरम्यान कई आदिवासी ईसाइयत में धर्मांतरित हो गए थे. बहलाफुसला कर भी धर्म परिवर्तित कर दिए गए थे. इस पर संदेह का कोई सवाल नहीं है.

आदिवासियों के लिए पूरे जीवन प्रखर विदुषी, ईमानदार और समाजचेता बुद्धिजीवी झारखंड निवासी रमणिका गुप्ता ने महत्वपूर्ण प्रतिमान स्थापित किए है. आदिवासियों के लिए उनकी सेवाएं पुरअसर, भविष्यमूलक और अनुसंधान और अनुशीलन के उच्च स्तर पर रही हैं. उन्हें उद्धरित करना मुनासिब होगा-‘‘आज कोई सबसे बड़ा खतरा अगर आदिवासी जमात को है. तो वह उसकी पहचान मिटने का है. इक्कीसवीं सदी में उसकी पहचान मिटाने की साजिश एक योजनाबद्ध तरीके से रची जा रही है. किसी भी जमात, जाति, नस्ल या कबीले अथवा देश को मिटाना हो. तो उसकी पहचान मिटाने का काम सबसे पहले शुरू किया जाता है. और भारत में यह काम आज हिंदुत्ववादियों ने शुरू कर दिया है. ‘आदिवासी‘ की पहचान और नाम छीनकर उसे ‘वनवासी‘ घोषित किया जा रहा है ताकि वह यह बात भूल जाए कि वह इस देश का मूल निवासी यानी आदिवासी है. वह भूल जाए अपनी संस्कृति और अपनी भाषा. आदिवासी का अपना धर्म ‘सरना‘ है जो प्रकृति का धर्म है. वह पेड़ों और अपने पूर्वजों की पूजा करता है…उसके भगवान या देवता की जड़ें धरती में हैं.

आदिवासी अपने आपको हिन्दू नहीं कहता और अपनी पहचान अपने धर्म से नहीं बल्कि ‘‘तुम कौन हो पूछे जाने पर‘‘ करता है ‘‘मैं आदिवासी हूं.‘‘..वह औरों की तरह हिन्दू मुसलमान या ईसाई कहकर अपना परिचय नहीं देता..आज एक सोची समझी चाल के तहत उसका हिन्दूकरण किया जा रहा है. कहीं उसका रिश्ता राम से जोड़ा जा रहा है. तो कहीं शिव से. और उसे अपने ही उन आदिवासी भाइयों के खिलाफ भड़काया जा रहा है, जो बहुसंख्यक वर्चस्ववादी हिन्दुओं के जातीय भेदभाव भरे व्यवहार से तंग आकर धर्म परिवर्तन कर चुके थे. उड़ीसा में यह क्रम लगातार जारी है. मध्यप्रदेश और झारखंड में ‘घर वापसी‘ के अभियान चलाए जा रहे हैं जैसे कि पहले वह हिन्दू रहा हो और बाद में रूठकर आदिवासी सरना या ईसाई बन गया हो और अब पुनः हिन्दू बन रहा हो. कितना बड़ा झूठ बोला जा रहा है उस पर. उसे नहीं बताया जा रहा कि इस ‘घर वापसी‘ के आयोजन के बाद हिन्दुओं की जातियों में विभाजित समाज के सबसे निम्न दर्जे पर उसे दाखिला दिया जा रहा है. सेवकों की जाति में उसे रखा जाएगा, षासकों की जाति ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैष्यों में नहीं. इसलिए इस समय जरूरत है आदिवासी समाज में उसका प्रबुद्ध वर्ग, बुद्धिजीवी वर्ग, साहित्यकार और समृद्ध वर्ग अपने समाज को एकीकृत करके अपनी अस्मिता अपने नाम और अपनी संस्कृति को बचाए…

विदेशी हमले हुए, अंग्रेजों का राज आया पर आदिवासी ही एक ऐसी जमात थी जिसने कभी समर्पण नहीं किया, भले लड़ते लड़ते मारे गए सब के सब कबीले वाले…1857 की आजादी की प्रथम लड़ाई से पहले ही आदिवासियों ने भारत में अंग्रेजों या अंग्रेजों द्वारा घोषित रजवाड़ों या जमींदारों का विरोध करना शुरू कर दिया था…देश आज़ाद होने से पहले ही अंग्रेजों ने आदिवासियों के जंगल में प्रवेश पर रोक लगाकर आदिवासियों को वहां से खदेड़ने की योजना लागू करनी शुरू कर दी थी और इन्हें जंगल की उपज के सब अधिकारों से वंचित कर दिया गया था.

दरअसल सरकार की ये वन नीतियां, वन प्रबंधन और वन कानून उसकी स्वार्थपूर्ण तथा छल बल की अभिरुचियों पर आधारित थीं. आजादी के बाद औद्योगीकरण तथा व्यापारियों की धनलिप्सा इनके आधार बन गई थीं. इस प्रकार अपने ही देश की सरकार द्वारा ही जंगलवासियों को उनके परंपरागत वन अधिकारों से लगातार वंचित किया जाता रहा था. जंगल के व्यवसायीकरण के कारण जंगलों को बर्बरतापूर्वक उजाड़ा भी जाने लगा था. इस प्रकार आजादी के बाद की सरकार ने न केवल साम्राज्यवादी सरकार के सिद्धान्तों को दोहराया बल्कि उन्हें और भी सषक्त और सबल बनाया, जिसका नतीजा निकला वन में रहने वालों यानी आदिवासियों का खदेड़ा जाना और जंगल पर राज्य के वन विभाग का एकाधिकार स्थापित करना.

संविधान सभा में आदिवासी सदस्य जयपाल सिंह मुंडा ने 24 अगस्त 1949 को अनुच्छेद 292 पर सार्थक बहस करते याद दिलाया था कि अध्यक्ष डाॅ. राजेन्द्र प्रसाद ने रामगढ़ कांग्रेस की स्वागत समिति के सभापति की हैसियत में कहा था कि इस इलाके के निवासी अधिकतर वे लोग हैं जो भारत के आदिवासी कहे जाते हैं. उनकी सभ्यता अन्य लोगों की सभ्यता से बहुत भिन्न भी है. प्राचीन वस्तुओं की खोज से यह प्रमाणित हुआ है कि यह सभ्यता बहुत प्राचीन है. आदिवासियों का वंश (आस्ट्रिक) आर्य वंश से भिन्न है. हालांकि जयपाल सिंह ने माना कि भारत के कुछ भागों में अंतरजातीय रक्तसंबंध हुए हैं. नतीजतन कई आदिवासी हिन्दू संप्रदाय में शामिल हो गए हैं लेकिन कुछ भागों में ऐसा नहीं भी हुआ है. पुराने लोगों और नवागन्तुकों में संघर्ष भी हुआ है. आर्यों के गिरोह इस देश में आए तो उनका स्वागत नहीं हुआ क्योंकि वे हमलावर थे. उन्होंने आदिवासियों को दूर जंगलों में खदेड़ दिया. जयपाल सिंह ने कहा कि नतीजतन आज भी असम, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और बिहार से निकाले हुए लगभग दस लाख लोग एक स्थान से दूसरे स्थान भटकते फिर रहे हैं.

जयपाल सिंह के बरक्स गांधी के चहेते ठक्कर बापा ने कहा कि उड़ीसा में ब्राह्मणों का एक वर्ग अपने को आरण्यक अर्थात वन ब्राह्मण कहता है. उन्होंने कहा कि आदिवासी और गैरआदिवासी के बीच अंतर करने से उत्पन्न मुसीबतों से मुल्क को बचाया जाना चाहिए. यह भी कि आर्य या वन ब्राह्मण जैसे वर्ग भी यही कोशिश करें कि आदिवासियों में भी उनका शुमार किया जाए. लक्ष्मीनारायण साहू ने भी कहा पहले के भी कई आदिवासी हिन्दू हो गए हैं. एबओरीजीनल्स के कुछ रीतिरिवाज हिन्दुओं में आ गए हैं और हिन्दुओं के कुछ अच्छे रीतिरिवाज आदिवासियों के भीतर आ गए हैं. यह इतिहाससम्मत तथ्य है कि देश में करोड़ों आदिवासी हजारों वर्षों से कथित मुख्यधारा के नागरिक जीवन से कटकर वन छेत्रों में अपनी संस्कृति, परंपरा, स्थानिकता, सामूहिकता और पारस्परिकता के साथ जीवनयापन करते रहे हैं. सदियों से चली आ रही आदिवासी जीवन पद्धति की उपेक्षा करते हुए उसमें हस्तक्षेप करने का स्वयमेव अधिकार ले लेना संविधान के मकसदों से मेल नहीं खाता.

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