बजट सर्वांगीण विकास का दस्तावेज- रमन

रायपुर | संवाददाता: रमन सिंह ने छत्तीसगढ़ का 2017-18 का बजट पेश किया. सोमवार को छत्तीसगढ़ विधानसभा में मुख्यमंत्री रमन सिंह ने राज्य का 2017-18 का बजट पेश किया. बजट पेश करते हुये उन्होंने कहा कि बजट सर्वांगीण विकास का दस्तावेज है.

मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह का बजट भाषण-


* यह बजट न सिर्फ हमारे विकास की दिशा इंगित करता है, बल्कि यह हमारे प्रयासों के परिणामों का प्रतिबिम्ब भी है. समाज के सभी वर्गों का सर्वांगीण विकास, प्रगति की प्रक्रिया में उनकी भागीदारी एवं राज्य के चतुर्दिक् विकास को सुनिश्चित करने के साथ ही, यह धरातल पर साकार होती हुई जन आकांक्षाओं का दस्तावेज है.

* हमारी सरकार के विगत 13 वर्ष समाज के सबसे कमजोर वर्गों के उत्थान को समर्पित रहें हैं. समाज के सबसे गरीब का कल्याण तथा अंत्योदय के माध्यम से सर्वोदय हमारे प्रयास का केन्द्र रहा है.

* राज्य की 2 करोड़ 9 लाख आबादी को खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत लाभान्वित किया जा रहा है. 16 लाख लोगों को सामाजिक सुरक्षा एवं 53 प्रकार के असंगठित कर्मकारों को जीविकोपार्जन से जुड़ी सुविधाएँ उपलब्ध कराई जा रही हैं. किसानों को ब्याजमुक्त कृषि ऋण, सिंचाई के लिए निःशुल्क विद्युत व्यवस्था, कृषि श्रमिकों की दक्षता उन्नयन, महिलाओं को मातृत्व एवं पोषण सुरक्षा, स्वास्थ्य बीमा योजना तथा गरीबों को आवास तथा जीविकोपार्जन के अवसर उपलब्ध कराए जा रहे हैं.

* विगत दिवस विधानसभा के पटल पर वर्ष 2016-17 का आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत किया गया था. स्थिर भाव पर वर्ष 2016-17 के अग्रिम अनुमान अनुसार राज्य की जी.एस.डी.पी. विकास दर 7.14 प्रतिशत होना अनुमानित है. वर्ष 2016-17 में स्थिर भाव पर कृषि क्षेत्र में 5.87 प्रतिशत, औद्योगिक क्षेत्र में 6.11 प्रतिशत एवं सेवा क्षेत्र में 9.90 प्रतिशत वृद्धि अनुमानित है. यहाँ यह उल्लेखनीय है कि वर्ष 2016-17 में देश की कृषि क्षेत्र में विकास दर 4.1 प्रतिशत, औद्योगिक विकास दर 5.2 प्रतिशत तथा सेवा क्षेत्र विकास दर 8.8 प्रतिशत होना अनुमानित है.

* वर्ष 2016-17 में प्रचलित भाव पर प्रति व्यक्ति आय 91 हजार 772 रुपये संभावित है जो गत वर्ष की तुलना में 8.26 प्रतिशत अधिक है.

* छत्तीसगढ़ खाद्य और पोषण सुरक्षा अधिनियम के तहत राज्य की 84 प्रतिशत जनसंख्या को खाद्य सुरक्षा मुहैया कराई गई है. मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना में 3 हजार करोड़ का प्रावधान किया गया है. अंत्योदय अन्न योजना के लिए 90 करोड़, नमक वितरण के लिए 76 करोड़ तथा अनुसूचित क्षेत्रों में चना प्रदाय हेतु 400 करोड़ का प्रावधान है.

* सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के अंतर्गत लगभग 16 लाख वृद्ध, निराश्रित तथा विधवा, परित्यक्ता महिलाओं को पेंशन प्रदान किया जा रहा है. बजट में 709 करोड़ का प्रावधान है.

* किसानों की समृद्धि हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता रही है. प्रधानमंत्रीजी की मंशा के अनुरूप किसानों की आय को सुरक्षित करना तथा वर्ष 2022 तक इसे दुगुना करना हमारा लक्ष्य है. वर्ष 2017-18 में कृषि बजट के लिए 10 हजार 433 करोड़ 42 लाख का प्रावधान किया गया है, जो गत वर्ष की तुलना में लगभग 26 प्रतिशत अधिक है.

* बागवानी फसलों के लिए 5 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में ड्रिप सिंचाई पद्धति से सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजनांतर्गत 44 करोड़ 30 लाख का प्रावधान है, जो गत वर्ष की तुलना में 166 प्रतिशत अधिक है.

* प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना गरीब महिलाओं के स्वास्थ्य और सम्मान से जुड़ी अत्यंत महत्वपूर्ण योजना है. इस योजना में तीन वर्षों में 35 लाख परिवारों को एल.पी.जी. गैस कनेक्शन उपलब्ध कराया जाएगा, जिसमें से 9 लाख परिवारों को अब तक गैस कनेक्शन दिया जा चुका है.

* स्कूल शिक्षा में गुणात्मक सुधार के लिए पर्याप्त संसाधन उपलब्ध कराए जा रहे हैं. वर्ष 2017-18 में स्कूल शिक्षा के लिए 11 हजार 998 करोड़ का प्रावधान है, जो गत वर्ष की तुलना में लगभग 8 प्रतिशत अधिक है.

* स्वास्थ्य बीमा सुविधा के लिए 380 करोड़ का प्रावधान है. इन योजनाओं के 55 लाख परिवारों में से लगभग 18 लाख परिवारों ने चिकित्सा सुविधा का लाभ लिया है. हमारी सरकार ने निर्णय लिया है कि मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना में 30 हजार की राशि को बढ़ाकर 50 हजार किया जाएगा.

* पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के लिए बजट में 9 हजार 429 करोड़ का प्रावधान किया गया है. इसमें महात्मा गांधी नरेगा के लिए 1 हजार 202 करोड़, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के लिए 2 हजार 841 करोड़, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए 1 हजार 171 करोड़, स्वच्छ भारत मिशन के लिए 1 हजार करोड़, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन हेतु 215 करोड़, मुख्यमंत्री ग्राम सड़क एवं ग्राम गौरव पथ के लिए 409 करोड़, श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन के लिए 40 करोड़ तथा मुख्यमंत्री समग्र ग्रामीण विकास योजना के लिए 360 करोड़ का प्रावधान किया गया है.

* प्रदेश के सुदूर आदिवासी क्षेत्रों में अधोसंरचना उन्नयन हमारी सरकार की प्रमुख प्राथमिकता है. बस्तर तथा सरगुजा क्षेत्र में 10 हजार करोड़ की लागत से 2 हजार 400 किलोमीटर सड़कों का निर्माण किया जा रहा है. इन क्षेत्रों की विद्युत व्यवस्था सुदृढ़ करने हेतु 2 हजार करोड़ का निवेश किया जाएगा.

* सड़क एवं पुलों के निर्माण के लिए 5 हजार 63 करोड़ का प्रावधान है, जो गतवर्ष की तुलना में 16 प्रतिशत अधिक है. रेलवे ओवरब्रिज के लिए 200 करोड़, वृहद् पुलों के लिए 434 करोड़ 92 लाख, राज्य मार्गों के निर्माण के लिए 208 करोड़ तथा ग्रामीण क्षेत्र की सड़कों के लिए 640 करोड़ का प्रावधान किया गया है.

* कुशल वित्तीय प्रबंधन के जरिये राज्य के स्वयं के राजस्व में निरंतर वृद्धि के फलस्वरूप इस बजट में पूर्व वर्षों की भांति 4 हजार 781 करोड़ का राजस्व आधिक्य अनुमानित किया गया है.

* राज्य का सकल वित्तीय घाटा 9 हजार 647 करोड़ अनुमानित है, जो राज्य के सकल घरेलू उत्पाद का 3.49 प्रतिशत एवं निर्धारित सीमा के अंदर है.

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