मोहन भागवत के निहितार्थ

अभिषेक श्रीवास्तव | फेसबुक : RSS के मोहनजी भागवत के ताज़ा बयान से कुछ बातें साफ़ हैं जिन्हें अब तक कुछ लोग हलके में लेते आये थे.

1- RSS के पास भारत सरकार की आधिकारिक सेना के समानांतर एक हथियारबंद सेना मौजूद है.

2- भारतीय सेना के जैसा अनुशासन संघ की सेना में है, जैसा उन्होंने कहा.

3- भारत सरकार की सेना जंग की तैयारी करने में छह महीने लेगी जबकि RSS के स्वयंसेवकों को ऐसा करने में महज तीन दिन लगेंगे.

देश में आधिकारिक फौज से बड़ी कोई निजी फौज कैसे हो सकती है? यदि है, तो क्यों है? क्या RSS को भारतीय सेना की ‘क्षमता’ पर भरोसा नहीं है? चूंकि अब तक सत्तर साल में RSS की फौज का इस्तेमाल सरहद पर नहीं हुआ क्योंकि ”संविधान” इसकी इजाज़त नहीं देता, तो सवाल उठता है कि इतनी ताकतवर फौज देश में अब तक कर क्या रही थी? यह दावा कि आरएसएस की सेना भारतीय सेना से ज्यादा क्षमतावान है, क्या इस संदेह को नहीं पैदा करता कि इस देश में कभी भी गृहयुद्ध करवाया जा सकता है या तख्तापलट किया जा सकता है? उत्तर-पूर्व के हथियारबंद संगठनों से लेकर लिट्टे या माओवादियों तक किसी ने भी आज तक भारतीय सेना को ऐसी सार्वजनिक चुनौती नहीं दी है, बावजूद इसके वे सब भारत सरकार द्वारा प्रतिबंधित आतंकी संगठन करार दिए गए हैं. भागवत जी खुले आम दावा कर रहे हैं अपनी सैन्य ताकत का और सरकार चुप है. इससे क्या समझा जा सकता है?

पहली बात, ये सरकार अनिवार्यतः RSS की सरकार है, जैसा कि हम कहते आए हैं. दूसरी बात, इस चुनी हुई बहुमत की सरकार के पास दो सेनाएँ हैं यानी सरकारी सेना से किसी भी टकराव की सूरत में इसकी अपनी ज्यादा ताकतवर सेना एक्शन में आ सकती है. तीसरी बात, RSS चूंकि सैद्धांतिक रूप से संविधान को नहीं मानता और मोहन भागवत के बयान से भी ऐसा लगता है कि RSS की सेना के इस्तेमाल में संविधान ही आड़े आ रहा है, लिहाजा यह सरकार जब भी संविधान बदलेगी उसमें RSS की फौज के लिए एक गुंजाइश ज़रूर बनाएगी. एक बार ऐसा हो गया तो भारत की संप्रभु सेना का मतलब ख़तम हो जाएगा. अब सोचने वाली सिर्फ एक बात है- ऐसा कब तक होगा?

RSS की सरकार का बहुमत में बने रहना इस सब के साकार होने की अनिवार्य शर्त है. अगर बचा-खुचा लोकतंत्र, चुनावी प्रणाली और जन-असंतोष इस सरकार के दुहराव में बाधक बनता है, तो आरएसएस की फौज सबसे पहले समाज के भीतर बहुमत सुनिश्चित करवाने की नाना प्रकार से कार्रवाइयां करेगी. यह पूरी तरह अनधिकारिक होगा. इसके लिए संविधान की मंजूरी नहीं चाहिए. एक बार ऐसा हो गया तो दुबारा चुनी गई सरकार कोई अगला रिस्क नहीं लेगी और सबसे पहला काम संविधान बदलने का करेगी जिसके माध्यम से भारत की संप्रभु सेना को अप्रासंगिक करार दिया जाएगा और RSS की सेना के पास वैधानिक अधिकार दे दिए जाएंगे. फिर क्या होगा? भारत की संप्रभु सेना में बग़ावत! इसमें अभी वक़्त है. फिलहाल गृहयुद्ध जैसी चीज़ों के लिए तो न्यूनतम दिमाग बना ही लीजिए.

मोहन भागवत के बयान में RSS का असली चेहरा उसकी स्थापना के 93 साल में अब जाकर ज़ाहिर हुआ है. समाज सेवा और एकात्म मानववाद आदि लिफाफा है. असल मजमून संघ की सैन्य ताकत है. सारा खेल 2025 तक का है जब संघ 100 साल का होगा. वहां तक पहुँचने के लिए 2019 का चुनाव निर्णायक है. RSS के प्रोजेक्ट की यह कहानी मैंने 2013 में लिखी थी और फिर लिख रहा हूँ. भरोसा न हो तो फरवरी में भागवत जी की प्रस्तावित जनसभाओं की सूची कहीं से मंगवा लें. फिलहाल अपने इधर यानी मेरठ में वे 25 फरवरी को आ रहे हैं और बनारस में शायद 18 को. ताज़ा सूचना कहती है कि मेरठ रैली में पांच लाख लोग हिस्सा लेंगे. पंजीकरण हो चुका है सबका.

अब तक ट्रेलर चल रहा था मित्रों… सरसंघचालक जी के बयान से पिक्चर शुरू होती है अब…! मारधाड़, रोमांस, डर और आतंक के रोजाना चार शो… वो भी मुफ्त, मुफ्त, मुफ्त…!