नये बजट में कृषि और स्वास्थ्य पर ज़ोर

अधोसंरचना विकास
105. एशियन विकास बैंक की सहायता से राज्य में सड़क विकास परियोजना (फेज़-3) के अंतर्गत कुल 3 हजार 535 करोड़ के लागत की 25 नवीन सड़कों हेतु 710 करोड़ का प्रावधान है. वर्ष 2020-21 में एडीबी सहायित सड़क विकास योजना की चौथे चरण की स्वीकृति भी प्राप्त की जायेगी.
106. नवीन वृहद पुल निर्माण हेतु 240 करोड़ 50 लाख एवं नवीन मध्यम पुल निर्माण की जवाहर सेतु योजना के अंतर्गत 151 करोड़ का प्रावधान है.
107. सड़क एवं पुल निर्माण के नवीन कार्यों के लिए 600 करोड़ का नवीन मद में प्रावधान है. इनमें 434 ग्रामीण सड़कें, 88 मुख्य जिला मार्ग, 50 राज्य मार्ग एवं 31 शहरी मार्गों का निर्माण किया जायेगा.
108. 500 एवं 750 सीट की क्षमता वाले 11 नवीन ऑडिटोरियम का निर्माण किया जायेगा.
109. इसके अतिरिक्त संभागीय मुख्यालयों दुर्ग, जगदलपुर एवं अम्बिकापुर में 3 हजार 500 सीटर क्षमता के 3 नवीन इन्डोर स्टेडियम का निर्माण किया जायेगा. इनके लिये नवीन मद में 54 करोड़ 50 लाख का प्रावधान है.
110. जगदलपुर, अंबिकापुर एवं बिलासपुर एयरपोर्ट में आटोमेटेड एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर की स्थापना हेतु 7 करोड़ 20 लाख का प्रावधान है.
111. बैकुण्ठपुर (कोरिया) में एयर स्ट्रीप के निर्माण हेतु 1 करोड़ का प्रावधान है.
परिवहन
112. वाहनों में ओवर लोडिंग की जांच के लिये वे-ब्रिज की स्थापना हेतु 9 करोड़ का प्रावधान है. इससे वाहनों में ओवर लोडिंग पर रोक के साथ-साथ राज्य के राजस्व में भी वृद्धि होगी.
113. सार्वजनिक परिवहन में महिलाओं की सुरक्षा के लिये वाहनों की जीपीएस से ट्रैकिंग हेतु व्हीकल टैªकिंग प्लेटफार्म का निर्माण किया जायेगा. इस हेतु 14 करोड़ 40 लाख का प्रावधान है.
विद्युतीकरण
114. मुख्यमंत्री विद्युत अधोसंरचना विकास योजना प्रारंभ की जाएगी. नवीन सबस्टेशन का निर्माण, ट्रांसफार्मरों की क्षमता वृद्धि अथवा अतिरिक्त ट्रांसफार्मर की स्थापना एवं लाइन विस्तार के कार्यों के लिये 25 करोड़ का प्रावधान है.
115. घरेलू विद्युत उपभोक्ताओं को 400 यूनिट तक के बिजली बिल की राशि में 50 प्रतिशत की छूट दी जा रही है. 35 लाख 96 हजार परिवारों को माह अप्रैल से नवंबर 2019 तक लगभग 461 करोड़ की छूट का लाभ दिया गया है. वर्ष 2020-21 में 850 करोड़ का प्रावधान है.
116. मुख्यमंत्री शहरी विद्युतीकरण योजना में 135 करोड़ का प्रावधान है.

वर्ष 2019-20 का पुनरीक्षित एवं 2020-21 का बजट अनुमान
117. अध्यक्ष महोदय, अब मैं वर्ष 2019-20 का पुनरीक्षित एवं 2020-21 का बजट अनुमान सदन के समक्ष प्रस्तुत करता हूं.
(1) वर्ष 2019-20 में राजस्व प्राप्ति के बजट अनुमान 79 हजार 746 करोड़ की तुलना में पुनरीक्षित अनुमान 75 हजार 696 करोड़ है. व्यय का बजट अनुमान 90 हजार 909 करोड़ से बढ़कर पुनरीक्षित अनुमान 97 हजार 68 करोड़ है.
(2) वर्ष 2020-21 हेतु कुल राजस्व प्राप्तियां 83 हजार 831 करोड़ अनुमानित है. इसमें राज्य का राजस्व 35 हजार 370 करोड़ एवं केन्द्र से प्राप्त होने वाली राशि 48 हजार 461 करोड़ है.
(3) वर्ष 2020-21 के लिए अनुमानित सकल व्यय 1 लाख 02 हजार 907 करोड़ का है. सकल व्यय से ऋणों की अदायगी एवं पुर्न प्राप्तियों को घटाने पर शुद्ध व्यय 95 हजार 650 करोड़ अनुमानित है. राजस्व व्यय 81 हजार 400 करोड़ एवं पूंजीगत व्यय 13 हजार 814 करोड़ है. वर्ष 2020-21 में पूंजीगत व्यय कुल व्यय का 14.44 प्रतिशत है.
(4) प्रदेश में अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति वर्ग के विकास के लिए अनुसूचित जनजाति उपयोजना मद में 34 प्रतिशत एवं अनुसूचित जाति उपयोजना मद में 12 प्रतिशत का बजट प्रावधान है.
(5) वर्ष 2020-21 के बजट में सामाजिक क्षेत्र के लिए 38 प्रतिशत, आर्थिक क्षेत्र के लिए 40 प्रतिशत एवं सामान्य सेवा क्षेत्र के लिए 22 प्रतिशत का प्रावधान है.
राजकोषीय स्थिति
118. अध्यक्ष महोदय, स्थापना व्यय एवं आवर्ती व्यय वाली विकास योजनाओें के कारण राजस्व व्यय में निरंतर वृद्धि को देखते हुए राज्य की राजस्व प्राप्तियों में वृद्धि के लिये सतत प्रयास किया जा रहा है. जमीन की गाइडलाइन दरों में 30 प्रतिशत कमी करने संबंधी नीतिगत निर्णय के कारण माह अगस्त 2018 से फरवरी 2019 की तुलना में माह अगस्त 2019 से फरवरी 2020 के दौरान राज्य के राजस्व प्राप्ति में 88 प्रतिशत की वृद्धि हुई है. इस निर्णय को वर्ष 2020-21 में भी जारी रखा जायेगा. साथ ही अन्य विभागों में भी इसी प्रकार की राजस्व वृद्धि के उपायों को लागू करने पर विचार किया जायेगा.
(1) राज्य का सकल वित्तीय घाटा 11 हजार 518 करोड़ अनुमानित है, जो राज्य के सकल घरेलू उत्पाद का 3.18 प्रतिशत है.
(2) वर्ष 2020-21 हेतु कुल प्राप्तियां 96 हजार 91 करोड़ के विरूद्ध शुद्ध व्यय 95 हजार 650 करोड़ अनुमानित है. इन वित्तीय संव्यवहारों के फलस्वरूप 441 करोड़ की बचत अनुमानित है.
(3) वर्ष 2020-21 में 2 हजार 431 करोड़ का राजस्व आधिक्य अनुमानित है

कर प्रस्ताव
119. अध्यक्ष महोदय, 2020-21 के लिए कोई नया कर प्रस्ताव नहीं है.
120. अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैंने पहले ही कहा था कि हमारी सरकार जनता को सीधे लाभ पहुंचाने वाली योजनाओं में विश्वास रखती है. इसीलिये हम प्रदेश के किसानों के लिये राजीव गांधी किसान न्याय योजना बनाते हैं, माताओं और बच्चों के लिये पोषण की व्यवस्था करते हैं, और प्रदेश के युवाओं के चहुंमुखी विकास का प्रबंध करते हैं. मैं पुनः सदन को आश्वस्त करता हूं कि हमारी इन्हीं योजनाओं से गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ का सपना साकार किया जा सकेगा.
121. और, इन्ही शब्दों के साथ मैं वर्ष 2020-21 का वार्षिक वित्तीय विवरण तथा अनुदान की मांगे सदन में प्रस्तुत करता हूँ.