नये बजट में कृषि और स्वास्थ्य पर ज़ोर

पंचायत एवं ग्रामीण विकास
31. बड़े भौगोलिक क्षेत्रफल एवं अधिक जनसंख्या वाले ग्राम पंचायतों की मांग पर विचार करते हुए राज्य में 704 नयी ग्राम पंचायतों का गठन किया गया है.
32. स्थानीय निकायों एवं पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय आत्मनिर्भरता प्रदान करने की दृष्टि से राज्य के शुद्ध कर राजस्व में से 8 प्रतिशत के स्थान पर 9 प्रतिशत राशि देने संबंधी तृतीय राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा मान्य की गयी है.
33. ‘नरवा गरूवा घुरूवा बारी’ कार्यक्रम के तहत 912 नालों पर नरवा उपचार के लिये 20 हजार 810 काम स्वीकृत किये गए हैं. 1 हजार 900 गोठानों का निर्माण पूर्ण हो चुका है. घुरूवा का उपयोग कर 3 लाख 16 हजार मैट्रिक टन जैविक खाद का उत्पादन किया गया है. 1 लाख 50 हजार बाड़ियों को पुनर्जीवित करने का कार्य हुआ है. इन कार्यों के लिये महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अभिसरण से राशि की स्वीकृतियां दी गई हैं. योजना में 1 हजार 603 करोड़ का प्रावधान है.
34. शासकीय विभागों को स्व-सहायता समूहों को द्वारा उत्पादित सामग्री क्रय करने का निर्देश दिया गया है. मनरेगा मजदूरी, पेंशन एवं अन्य बैंकिंग सुविधा ग्रामीणों तक पहुंचाने के लिए बीसी सखी की व्यवस्था की जा रही है. राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन में 400 करोड का प्रावधान है.
35. प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना में अब तक 7 लाख 22 हजार आवास पूर्ण हो चुके हैं. आगामी वर्ष में इस हेतु 1 हजार 600 करोड़ का प्रावधान है.
36. ग्रामीण स्वच्छ भारत मिशन के अन्तर्गत छूटे हुए घरों में निजी शौचालय निर्माण के साथ-साथ ग्राम पंचायतों में ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन के कार्य शुरू हो चुके हैं. गोबर.धन योजना अंतर्गत 1 हजार 176 बायोगैस संयंत्र के स्थापना का भी लक्ष्य है. इस हेतु 450 करोड़ का प्रावधान है.
37. प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत निर्मित 6 हजार 959 सड़कों एवं 221 वृहद् पुलों के माध्यम से राज्य की 9 हजार 742 बसाहटों को सड़क मार्ग से जोड़ा जा चुका है. इस हेतु 2 हजार 70 करोड़ का प्रावधान है.

स्वच्छ पेयजल
38. नल कनेक्शन के माध्यम से पेय जल हेतु प्रारंभ की गई जल जीवन मिशन योजना के लिये 225 करोड़ का प्रावधान है.
39. ग्रामीण क्षेत्रों में पाईप द्वारा ग्रामीण जल प्रदाय योजना के लिये 185 करोड़ तथा नलकूप खनन के लिये 70 करोड़ का प्रावधान है.
40. नगरीय जल प्रदाय योजनाओं के लिये 124 करोड़ का प्रावधान है.
41. राज्य में निर्मित हो रहे गोठानों में जल प्रदाय हेतु नलकूप खनन के लिये 5 करोड़ का प्रावधान है.
शैक्षणिक विकास-स्कूल शिक्षा, उच्च शिक्षा एवं तकनीकी शिक्षा
42. राज्य के 1 लाख 31 हजार शिक्षाकर्मियों का संविलियन हो चुका है. शेष बचे 16 हजार शिक्षाकर्मियों में से 2 वर्ष की सेवा पूर्ण कर चुके शिक्षाकर्मियों का 1 जुलाई 2020 से संविलियन किया जायेगा.
43. महान संत गुरू घासीदास की जन्मस्थली ग्राम गिरौदपुरी में गुरूकुल विद्यालय की स्थापना की जायेगी.
44. दूरस्थ आदिवासी अंचल के ग्राम तोंगपाल, जिला सुकमा एवं कुआकोंडा, जिला दंतेवाड़ा में छात्रावास की सुविधा सहित नवीन महाविद्यालय प्रारंभ किया जायेगा. सुुकमा, कोण्डागांव, नारायणपुर, बीजापुर एवं तखतपुर में कन्या महाविद्यालय खोले जाएंगे.
45. महात्मा गांधी के छत्तीसगढ़ आगमन की स्मृति में ग्राम कंडेल, जिला धमतरी में महाविद्यालय प्रारंभ किया जायेगा.
46. स्थानीय उद्योगों की मांग के अनुरूप प्रशिक्षित मानव संसाधन की पूर्ति हेतु औद्योगिक क्षेत्र सिरगिट्टी, नगरनार एवं तिल्दा में नवीन आई.टी.आई. खोले जाएंगे.
47. दंतेवाड़ा में मल्टी स्किल सेंटर की स्थापना के लिए 3 करोड़ 85 लाख का प्रावधान है.
48. मुख्यमंत्री पॉलीटेक्निक गुणवत्ता विकास योजना के तहत 9 पॉलीटेक्निक कॉलेज के उन्नयन हेतु 5 करोड़ का प्रावधान है.
49. राज्य के 3 इंजीनियरिंग कॉलेज एवं 5 पॉलीटेक्निक कॉलेजों में नव विकसित तकनीकों के अध्ययन एवं शोध हेतु इंटरनेट ऑफ थिंग्स एवं रोबोटिक्स की प्रयोगशालाएं स्थापित की जाएंगी.