छत्तीसगढ़ में नगदी की भारी कमी
रायपुर | संवाददाता: छत्तीसगढ़ इन दिनों कैश की कमी से जूझ रहा है. नोटबंदी के बाद 9 नवंबर से 5 दिसंबर तक छत्तीसगढ़ के बैंकों में 20 हजार 160 करोड़ रुपयों के पुराने नोट जमा कराये गये हैं. इसी तरह से इस दरम्यान 2 हजार 423 करोड़ रुपयों के दो-दो हजार के नोट जारी किये गये हैं. इसके अलावा 3 हजार 740 करोड़ रुपयों के अन्य नोट बैंकों द्वारा दिये गये हैं.
इस तरह से छत्तीसगढ़ के बाशिंदों ने कुल 20,160 करोड़ रुपये नगद जमा कराये तथा कुल 6,163 करोड़ रुपये नगद निकाले हैं.
जाहिर है कि छत्तीसगढ़ में इस समय 13,997 करोड़ रुपयों की नगदी का अभाव है जो बाजार में चल रहा था तथा लोगों के पास जमा था.
अब इसमें से कितने पुराने नोट गुल्लक, गृहणियों तथा अलमारियों में जमा थे जिन्हें बैंकों में जमा कराया गया है उसका आकलन करना मुश्किल है.
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गौरतलब है कि लोगों ने बैंकों में पुराने नोट जमा कराने के अलावा उससे निकायों के टैक्स, बिजली के बिल, पानी के बिल आदि भी बड़ी संख्या में भरे हैं. उन पैसों को भी बैंकों में जमा कराया गया है.
नगदी की समस्या से निपटने के लिये छत्तीसगढ़ शासन ने कैशलेस लेनदेन को बढ़ावा देने की पहलकदमी शुरु की है. इसके तहत दुकानों में स्वाइप मशीन लगाने के लिये शासन द्वारा अभियान छेड़ दिया गया है.
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उधर, केन्द्र सरकार ने भी अपनी तरफ से क्रेडिट तथा डेबिट कार्डो से लेनदेन करने पर लगने वाले टैक्स में 31 दिसंबर तक छूट दे रखी है. सूत्रों का कहना है कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री केन्द्र को इस बारें में पत्र लिखने वाले हैं कि क्रेडिट तथा डेबिट कार्डो से लेनदेन पर 31 दिसंबर के बाद से लगने वाले टैक्स को कम किया जाये.
राज्य शासन के वाणिज्य और उद्योग विभाग और वित्त विभाग द्वारा कारोबारियों को पाइंट ऑफ सेल (POS) मशीन दिलाने के लिये उन्हें आवेदन करने प्रोत्साहित किया जा रहा है.
राज्य में लगभग 1 लाख 56 हजार दुकानें है. इनमें से 6,300 दुकानदारों के पास पूर्व से ही पीओएस मशीनें उपलब्ध हैं. अन्य दुकानदारों को इन मशीनों के लिए बैंकों में आवेदन करने कहा जा रहा है. आवेदन लगातार मिल रहे हैं. अब तक लगभग 42 हजार आवेदन प्राप्त हो चुके हैं.
प्रदेश सरकार ने सभी दुकानदारों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को 29 नवम्बर 2016 से 31 मार्च 2017 तक गुमास्ता अधिनियम में पंजीयन शुल्क, नवीनीकरण शुल्क और संशोधन शुल्क से छूट दी है, ताकि वे बैंकों में पीओएस मशीन बुकिंग के लिए आवेदन कर सकें.
राज्य सरकार के उपक्रम ‘चिप्स’ द्वारा शहरों और गांवों में अपने अभिकर्ताओं के माध्यम से संचालित दो हजार 483 कॉमन सर्विेस सेन्टरों अथवा सीएससी में भी मोबाईल और टी.व्ही. रिचार्जिंग, बीमा प्रीमियम भुगतान, बिजली बिल आदि के भुगतान की सुविधा दी जा रही है.
इन केन्द्रों में 4 दिसम्बर को सिर्फ एक दिन के भीतर 14 लाख 29 हजार रूपए के आठ हजार 785 ऑनलाईन लेन-देन हुये. इन सामान्य सेवा केन्द्रों में नगदी रहित अथवा कैश लेस भुगतान के लिए स्थानीय स्तर पर जन-जागरण की दृष्टि से लोगों को प्रशिक्षण देने का भी निर्णय लिया गया है.
