राष्ट्र

यह सब कुछ है बजट में

नई दिल्ली: वित्त मंत्री पी चिदंबरम के 2013-14 के बजट में भले आम आदमी को निराशा हुई हो लेकिन चिदंबरम ने घोषणाओं में कहीं कमी नहीं की है. हालांकि इन घोषणाओं में भी कई छेद हैं. गुरुवार को पी चिदंबरम ने जो घोषणाएं कीं, उनके मुख्य बिंदू ये हैं-
* महिला सुरक्षा के लिए ‘निर्भया फंड’ को 1,000 करोड़
* शहरी विकास के लिए 2,000 करोड़
* पहले महिला सरकारी बैंक के लिए 1,000 करोड़
* पहला महिला सरकारी बैंक अक्टूबर, 2013 तक खुलेगा
* रक्षा आवंटन बढ़कर दो लाख करोड़ से ज़्यादा हुआ
* 12वीं योजना में पांच करोड़ लोगों को प्रशिक्षण
* साल 2014 तक 10 हजार की आबादी वाले सभी कस्बों में एलआईसी का एक दफ्तर।
* विज्ञान तकनीक मंत्रालय को 6200 करेड़
* एएमयू और बीएचयू को 100-100 करोड़ का बजट
* हथकरघा विकास के लिए 2400 करोड़
* बुनकरों को 6 फीसदी पर कर्ज मिलेगा
* लघु-मझोले उद्योग बड़े भी हो जाएं तो 3 साल की छूट
* सात नए शहरों और दो स्मार्ट सिटी का विकास
* दो नए बंदरगाहों के विकास का लक्ष्य
* श्रीनगर-लेह के बीच नया हाइवे बनेगा
* पहले घर के लिए 25 लाख तक के लोन पर रियायत
* फूड सिक्योरिटी बिल के लिए 10,000 करोड़ अतिरिक्त
* JNNURM के लिए 14,873 करोड़
* राजीव गांधी इक्विटी स्कीम उदार बनेगी
* 100 करोड़ का क्रेडिट गारंटी फंड बनेगा
* 50 हजार करोड़ के करमुक्त बॉन्ड
* इंफ्रास्ट्रक्टर में 55 लाख करोड़ निवेश का लक्ष्य
* योजनागत खर्चे 5.55 लाख करोड़ रुपये
* रांची में बायोटेक संस्थान बनेगा
* चावल वाले राज्यों को 1000 करोड़
* यूपीए फ्लैगशिप योजनाओं के लिए 80,190 करोड़
* इंदिरा आवास योजना के लिए 15,184 करोड़
* 80,200 करोड़ ग्रामीण विकास के लिए
* मानव संसाधन के लिए 17 फीसदी
* पूर्वी राज्यों को 1000 करोड़ रुपये
* कृषि विविधीकरण के लिए 500 करोड़
* कृषि कर्ज के लिए सात लाख करोड़
* मनरेगा के लिए 33,000 करोड़
* कृषि मंत्रालय को 27,000 करोड़
* जवाहर लाल नेहरू शहरी नवीकरण योजना को 14000 करोड़
* 1400 करोड़ पानी साफ करने के प्लांट पर
* वाटरशेड के लिए 5387 करोड़ रुपये
* फिर से बनेगी नालंदा यूनिवर्सिटी
* 15,000 करोड़ से ऊपर पेयजल और स्वच्छता को
* मिड डे मिल के लिए 13,000 करोड़
* 110 करोड़ विकलांगता से निपटने के लिए
* 4,700 करोड़ मेडिकल शिक्षा के लिए
* स्वास्थ्य के लिए 37,000 करोड़
* 1069 करोड़ आयुष विभाग के लिए
* अल्पसंख्यक मंत्रालय को 3,500 करोड़ से ज़्यादा का बजट

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