मिलिंग से बचा धान होगा नीलाम
रायपुर|संवाददाताः छत्तीसगढ़ सरकार ने फैसला किया है कि खरीफ सीजन का पूरा धान इसी साल मिलिंग करके जमा किया जाएगा. इसके बाद जो धान बचेगा उसे नीलामी कर बेचा जाएगा. वहीं किसानों को धान को चावल में बदलने के लिए 80 रुपये प्रति क्विंटल की दर से भुगतान किया जाएगा.
बुधवार को छत्तीसगढ़ सरकार की कैबिनेट की बैठक हुई. बैठक में और कई अहम फैसले लिए गए, इनमें अनुसूचित जनजाति के युवाओं को पुलिस भर्ती में बड़ी छूट देते हुए ऊंचाई और सीने के निर्धारित मापदंड में छूट दी जाएगी.
इसके अलावा ऑटो एक्सपो में गाड़ी खरीदने वालों को लाइफ टाइम रोड टैक्स पर एकमुश्त 50 प्रतिशत की छूट दिया जाएगा. साथ ही पंचायत और नगर पालिकाओं से जुड़े विधेयकों में बदलाव को मंजूरी दी गई. इसके अलावा छत्तीसगढ़ में दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने समेत जीएसटी कानून में भी बदलाव को हरी झंडी दी गई.
पुलिस भर्ती में एसटी को छूट
बैठक में फैसला लिया गया कि प्रदेश के अनुसूचित जनजाति के युवा पुलिस भर्ती में ऊंचाई और सीना के निर्धारित मापदण्ड में एक बार छूट का लाभ ले सकते हैं. दोबारा यह फायदा उन्हें नहीं मिलेगा.
सूबेदार, उपनिरीक्षक संवर्ग, प्लाटून कमाण्डर की सीधी भर्ती में निर्धारित ऊंचाई 163 सेंटीमीटर, सीना बिना फुलाए 78 सेमी. और फुलाने पर 83 सेमी. होना आनिवार्य है.
इसी तरह दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के साथ समझौता किया जाएगा.
नये तकनीक के दूध का उत्पादन किया जाएगा. दुधारू पशु रखकर ज्यादा दूध उत्पादन करेंगे.
खिलाड़ियों को यात्रा भत्ता
इसके अलावा छत्तीसगढ़ में खेलों को बढ़ावा देने के लिए खिलाड़ियों को गांव से लेकर शहर तक बेहतर सुविधाएं दी जाएंगी.
खेल क्लबों को बढ़ावा दिया जाएगा. खिलाड़ियों को अच्छा प्लेटफार्म मिले इसके लिए पंजीकृत समितियों को खेल प्रतियोगिताएं कराने राशि दी जाएगी.
साथ ही प्रदेश में पारंपरिक खेलों को दोबारा शुरू किया जाएगा.
साथ ही खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में भाग लेने पर उन्हें यात्रा का पूरा खर्च दिया जाएगा.
कस्टम मिलिंग की राशि में वृद्धि
साय सरकार ने किसानों का ध्यान रखते हुए धान की कस्टम मिलिंग राशि को बढ़ाते हुए 80 रूपए प्रति क्विंटल कर दिया है.
फोर्टिफाइड चावल बनाने के लिए नई व्यवस्था शुरू करने का निर्णय लिया है.
साथ ही खरीफ सीजन का पूरा धान इसी साल मिलिंग करके जमा किया जाएगा. बचा धान को नीलामी के ज़रिए बेचा जाएगा.
इसके अलावा इस साल का बचा हुए धान का चावल केन्द्रीय पुल के अंतर्गत भारतीय खाद्य निगम में सितम्बर 2025 तक जमा करने लक्ष्य को बढ़ाने प्रस्ताव धान खरीदी समाप्त होते ही भारत सरकार को पुनः भेजा जाएगा.
इसके साथ-साथ खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 में राइस मिलों की लंबित प्रोत्साहन राशि की पहली किश्त जारी करने का फैसला लिया गया है.
इसके अलावा एफआरके निर्माताओं से भारत सरकार के निर्धारित दर के तहत फोर्टिफाईड चावल कर्नेल (एफआरके) की खरीदी कर फोर्टिफाईड चावल जमा करने की परमिशन दी गई है.
वाहनों के टैक्स पर 50 प्रतिशत छूट
राजधानी रायपुर में 15 जनवरी से 15 फरवरी 2025 तक आयोजित ऑटो एक्सपो का आयोजन किया जाएगा.
इस दौरान वाहनों के लाईफ टाईम रोड टैक्स पर एकमुश्त 50 प्रतिशत की छूट दिए जाने का निर्णय लिया गया है.
सरकार ने प्रदेश के सभी डीलरों को इस सुविधा का लाभ वाहन क्रेताओं को दिलाने कहा गया है.
ऑटो एक्सपो में तत्काल वाहनों का रजिस्ट्रेशन और दस्तावेजी वहीं पर मिल जाता है.
