छत्तीसगढ़ कैबिनेट के निर्णय

रायपुर | एजेंसी: छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में यात्री और टैक्सी के किराये में वृद्धि कर दी गई. इसी के साथ नई तबादला नीति पर भी मुहर लगा लगाई गई और नक्सल क्षेत्रों में तैनात जवानों के वेतन-भत्ते बढ़ाए गए हैं. रमन सिंह ने कैबिनेट की बैठक के बाद प्रेस वार्ता में कहा कि नक्सल क्षेत्रों में तैनात जवानों के भत्ते में बढ़ोतरी की गई है. इसके साथ ही 451 सिटी बसों के मार्गो का अनुमोदन किया गया है.

उन्होंने बताया कि 1 से 20 जुलाई के बीच प्रभारी मंत्री के अनुमोदन के बाद ही कलेक्टर जिला स्तर पर तृतीय व चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के तबादले कर सकेंगे. तृतीय श्रेणी कर्मचारियों के मामलों में उनके विभागीय संवर्ग में जिले में कार्यरत कर्मचारियों की कुल संख्या के अधिकतम 10 प्रतिशत और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के मामले में अधिकतम पांच प्रतिशत तक स्थानांतरण किए जा सकेंगे. परस्पर सहमति से स्वयं के व्यय पर किए गए स्थानांतरणों की गणना उक्त सीमा हेतु नहीं की जाएगी. परस्पर सहमति से स्थानांतरण हेतु दोनों आवेदकों द्वारा आवेदन पत्र पर संयुक्त रूप से हस्ताक्षर आवश्यक होगा.

स्वयं के व्यय पर स्थानांतरण हेतु व्यक्तिगत रूप से किए गए आवेदन पर किया गया कोई भी स्थानांतरण, परस्पर सहमति से किए गए स्थानांतरण की श्रेणी में नहीं आएगा. यह सुनिश्चित किया जाएगा अनुसूचित क्षेत्रों में पदस्थापना के संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र दिनांक 3 जून 2015 में शामिल नीति निर्देशों का उल्लंघन नहीं हो. स्थानांतरण से व्यथित शासकीय सेवक स्थानांतरण नीति के उल्लंघन पर स्पष्ट आधारों के साथ अपना अभ्यावेदन स्थानांतरण आदेश जारी होने के 15 दिन के भीतर संभागीय कमिश्नर के समक्ष प्रस्तुत करेंगे.

स्थानांतरणों के विरूद्ध अभ्यावेदन पर विचार के लिए सामान्य प्रशासन विभाग ने पहली बार संभागीय कमिश्नरों को अधिकृत किया है. कमिश्नर द्वारा अभ्यावेदन का परीक्षण कर अंतिम निराकरण किया जाएगा और उनका निर्णय अंतिम होगा. संभागीय कमिश्नर के निर्णय के क्रियान्वयन का दायित्व संबंधित जिला कलेक्टर का होगा.

मुख्यमंत्री ने बताया कि जगदलपुर में 100 बिस्तर का अस्पताल व ट्रॉमा सेंटर खुलेगा. पीपीपी मॉडल पर पुलिस हाउसिंग कॉपोर्रेशन इसका निर्माण करेगा.

उन्होंने कहा कि नक्सल क्षेत्रों में तैनात जवानों के वेतन-भत्ते में बढ़ोतरी की गई है. राशन भत्ता 1200 रुपये से बढ़कर 2000 रुपये हुआ है. एसटीएफ को 2200 रुपये भत्ता मिलेगा. इसके साथ ही अतिसंवेदनशील क्षेत्र में तैनात जवानों को मूल वेतन का 50 फीसदी, संवेदनशील क्षेत्र 35 फीसदी, सामान्य प्रभावित क्षेत्र में 15 फीसदी भत्ता मिलेगा. सहायक आरक्षकों को हर माह 8990 रुये के स्थान पर अब 14,144 रुपये वेतन-भत्ता मिलेगा.

बैठक में गोपनीय सैनिकों के पद 458 से बढ़ाकर 608 करने का निर्णय लिया गया है. साथ ही सहायक आरक्षकों व गोपनीय सैनिकों को भी सामूहिक बीमा का लाभ दिया जाएगा.