इससे समृद्ध होगी खेती

देविंदर शर्मा
यह 1996 का किस्सा है. चुनाव परिणाम आ चुके थे और अटल बिहारी वाजपेयी को प्रधानमंत्री पद के लिए चुना गया था. एक या दो दिन बाद, नई दिल्ली में कुछ जाने-माने अर्थशास्त्रियों के साथ बंद कमरे में बैठक हुई. चूंकि प्रधानमंत्री पद के लिए चुने गए अटल बिहारी वाजपेयी इसमें शामिल नहीं हो सके, इसलिए एक अन्य राजनीतिक दिग्गज मुरली मनोहर जोशी ने बैठक की अध्यक्षता की.

अर्थशास्त्रियों के सामने यह सुझाव देने का काम था कि एनडीए सरकार को किस तरह की आर्थिक नीतियां लानी चाहिए ताकि उसे सत्ता विरोधी लहर का सामना न करना पड़े. उपस्थित अधिकांश अर्थशास्त्री राजकोषीय घाटे पर कड़ी नजर रखना चाहते थे और चालू खाता घाटे को कम करने के तरीके खोजना चाहते थे.

उठाए गए मुद्दों पर काफी बहस हुई और निश्चित रूप से, रोजगार सृजन, विनिर्माण को बढ़ाने और निर्यात को बढ़ावा देने जैसे अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी चर्चा हुई.

जब मुझसे पूछा गया कि नीतिगत फोकस किस पर होना चाहिए, तो मेरा जवाब था कि बजट का 60 प्रतिशत हिस्सा 60 प्रतिशत आबादी के लिए उपलब्ध कराया जाना चाहिए, जो उस समय कृषि में लगी हुई थी. मेरे कई साथी मुझसे सहमत नहीं थे, कुछ ने तो यहां तक ​​चेतावनी दी कि अगर कृषि के लिए 60 प्रतिशत बजट आवंटित किया गया तो आर्थिक संकट पैदा हो जाएगा.

उद्योग और बुनियादी ढांचे के क्षेत्र के लिए अधिक आवंटन पर जोर दिया गया और इसे उच्च आर्थिक विकास की ओर ले जाने का पक्का तरीका माना गया.

हालांकि, मैंने जोर देकर कहा कि यह एक नए ढांचे और आर्थिक विचार का समय है और जब तक कृषि के लिए पर्याप्त बजटीय प्रावधान नहीं किया जाता, तब तक देश चौतरफा विकास नहीं कर पाएगा.

मुझे पता था कि मेरा सुझाव मुख्यधारा की आर्थिक सोच से मेल नहीं खाता. हालांकि, मेरी समझ से सत्ता विरोधी लहर से बचने का एकमात्र तरीका खेती और ग्रामीण विकास में पर्याप्त निवेश करना था. बैठक के अंत में जोशी ने कहा कि वे हमारे विचार प्रधानमंत्री को बताएंगे.

कुछ दिनों बाद, मुझे आश्चर्य हुआ जब नई सरकार ने कृषि के लिए 60 प्रतिशत बजट प्रदान करने की अपनी मंशा की घोषणा की. कृषि में इतने संसाधन लगाने की आवश्यकता के बारे में मीडिया में हंगामा मच गया, कई विशेषज्ञों ने यहां तक ​​कहा कि इससे अर्थव्यवस्था पीछे हट जाएगी. लेकिन मेरा तर्क यह था कि उच्च विकास की दिशा में आगे बढ़ते हुए भारत अपनी दो-तिहाई आबादी को ग्रामीण इलाकों में रहने के लिए छोड़ नहीं सकता.

इसे संभव बनाने के लिए, और राजनीतिक दार्शनिक जॉन रॉल के निष्पक्षता और न्याय के सिद्धांतों के अनुरूप, नीतिगत प्रयास में मानव पूंजी निवेश, खेती और कृषि के पुनर्निर्माण, स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्रों सहित उचित ग्रामीण बुनियादी ढांचे की स्थापना और इस प्रक्रिया में ग्रामीण अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने के लिए पर्याप्त वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराए जाने चाहिए. संक्षेप में, आर्थिक सोच और दृष्टिकोण में बदलाव से प्रधानमंत्री अब सबका साथ, सबका विकास के रूप में संदर्भित रूपरेखा को फिर से तैयार कर सकते थे.

चूंकि वाजपेयी सरकार केवल 13 दिनों तक चली, इसलिए वह विचार जो एक परिवर्तनकारी बदलाव के लिए एक मजबूत नींव रख सकता था, वह भी खो गया.

मैं यह इसलिए साझा कर रहा हूं क्योंकि कुल बजट के हिस्से के रूप में खेती के लिए आवंटन और भी कम हो गया है. यह चिंताजनक है, यह देखते हुए कि कृषि लाखों लोगों की आजीविका के लिए जिम्मेदार है.

2019-20 में पहले से ही 5.44 प्रतिशत के निम्न स्तर से, बजट में कृषि का हिस्सा 2024-25 में और भी गिरकर 3.15 प्रतिशत हो गया है. यह जानते हुए कि संसाधन आवंटन पर राजनीतिक और आर्थिक कारक (बड़े व्यवसाय से अधिक प्रभावित) हावी हैं, दोष रेखाएँ स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं.

कोई आश्चर्य नहीं कि 42.3 प्रतिशत आबादी अभी भी कृषि में लगी हुई है, इसकी वृद्धि वर्तमान में 1.4 प्रतिशत के आसपास मँडरा रही है. इससे भी बदतर यह है कि औसत कृषि आय में भारी गिरावट आई है.

वास्तविक ग्रामीण मजदूरी एक दशक से अधिक समय से स्थिर है. जारी कृषि संकट इतना गंभीर है कि इसे नज़रअंदाज़ नहीं किया जा सकता. जैसा कि मैंने पहले भी अक्सर कहा है, ऐसा इसलिए है क्योंकि कृषि को जानबूझकर दरिद्र रखा गया है.

कई अध्ययनों से पता चला है कि लगभग 60 प्रतिशत किसान अगर विकल्प दिया जाए तो खेती छोड़ना चाहते हैं. और अगर आप सोच रहे हैं कि भारतीय किसानों की हालत इतनी खराब कैसे है; कृषि के खत्म होने का सबसे अच्छा संकेतक आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (OECD) द्वारा हाल ही में किया गया एक अध्ययन है.

अध्ययन से पता चलता है कि भारतीय कृषि सबसे निचले पायदान पर है, जहां 2022 में सकल कृषि प्राप्ति (माइनस) 20.18 प्रतिशत नकारात्मक होगी. 54 प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में भारत एकमात्र ऐसा देश है, जहां कृषि घाटे की भरपाई के लिए बजटीय सहायता नहीं दी गई है.

हालांकि, अगर कृषि को वर्षों से जनसंख्या में उसके हिस्से के अनुपात में इष्टतम संसाधन मिले होते तो यह बहुत आर्थिक रूप से समझदारी भरा होता. इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि संसाधन आवंटन में गिरावट के साथ, कृषि में चमत्कार होने की उम्मीद करना निश्चित रूप से व्यर्थ है.

अगर 1996 में, तत्कालीन एनडीए सरकार ने कृषि और ग्रामीण विकास के लिए बजट का 60 प्रतिशत हिस्सा देने पर सहमति जताई होती और अगर यह जारी रहता, तो भारत का ग्रामीण चेहरा अब तक पूरी तरह बदल गया होता.

अब भी, जब कृषि में जनसंख्या घटकर 42.3 प्रतिशत रह गई है, तो यह सुनिश्चित करने के लिए मजबूत कारण हैं कि 48 लाख करोड़ रुपये (ट्रिलियन) के वार्षिक बजट का कम से कम 50 प्रतिशत कृषि और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए अलग रखा जाए. यह, शायद, चार नई ‘जातियों’ तक पहुँचने का सबसे अच्छा तरीका है जिन्हें बताया गया है – गरीब, महिलाएँ, युवा और अन्नदाता.

कृषि, वास्तव में सभी प्रकार की जाति संरचनाओं को आजीविका प्रदान करती है. कृषि में पर्याप्त संसाधन लगाने से न केवल प्रदर्शन में सुधार होता है और टिकाऊ आजीविका का निर्माण होता है, बल्कि उद्यमशीलता की आकांक्षाओं को भी बढ़ावा मिलता है. विश्व बैंक भी कहीं न कहीं यह मानता है कि कृषि में उचित निवेश दुनिया के 75 प्रतिशत गरीबों की गरीबी को कम करने में मदद कर सकता है.

ऐसे समय में जब दुनिया के सबसे अमीर 1 प्रतिशत लोगों ने सबसे निचले 95 प्रतिशत लोगों की तुलना में अधिक धन इकट्ठा कर लिया है, ऐसे आर्थिक सिद्धांतों पर टिके रहने का कोई मतलब नहीं है, जिन्होंने असमानता को और बढ़ा दिया है. इसलिए, भारत को अपनी कहानी खुद लिखने की जरूरत है.

इसकी शुरुआत कृषि को पुनर्जीवित करने से होती है.