मेरे टैक्स का पैसा अमीरों पर क्यों लुटाया जाए?

देविंदर शर्मा
विदेशों में क्रेडिट कार्ड से खर्च पर 20 फीसदी टैक्स लगाए जाने के मुद्दे की गरमाहट के बाद सोशल मीडिया पर एक दिलचस्प बहस शुरू हो गई है. एक प्रमुख व्यवसायी द्वारा ट्वीट किया गया एक पोस्टर ने बहुत अधिक ध्यान आकर्षित किया, जिसमें कहा गया था- “मैं एक करदाता हूं. मेरा टैक्स देश के विकास के लिए है. मुफ्त वितरण के लिए नहीं.”

जिस समय आनन-फानन में भारत सरकार विदेश में क्रेडिट कार्ड खर्च 7 लाख रुपये की सीमा से अधिक होने पर 20 प्रतिशत कर की अनुमति दे रही थी, तो ट्विटर की दुनिया में दिलचस्प और महत्वपूर्ण प्रतिक्रियाएं आईं.

एक ट्विटर यूजर ने पलटवार किया: “यह देखते हुए कि सैनिक सीमा पर खड़े हैं, अमीर क्रेडिट कार्ड खर्च पर 20 प्रतिशत कर क्यों नहीं दे सकते.” यह नोटबंदी के समय चर्चित बहसों में से ली गयी एक व्यंग्यात्मक टिप्पणी थी.

अमीरों ने बहुत सावधानी से और लगातार एक नैरेटिव यानी आख्यान रचा है जैसे कि देश का विकास पूरी तरह से कॉर्पोरेट घरानों द्वारा भुगतान किए जाने वाले करों से आने वाले राजस्व पर निर्भर है. जबकि मैं मानता हूं कि जो लोग प्रत्यक्ष कर देते हैं, उन्हें अधिक चिंतित होना चाहिए कि उनके कर का पैसा कहां जा रहा है. लेकिन एक ऐसा माहौल बना दिया गया कि केवल अमीर ही कर देते हैं. जीएसटी लागू होने के बाद, वी-आकार की चप्पल पहनने वाले एक गरीब कर्मचारी को भी कर का भुगतान करना पड़ता है. यह सामान्य नागरिकों द्वारा आवश्यक वस्तुओं के लिए भी भुगतान किया जाता है जिसमें पनीर, दही और छाछ सहित प्री-पैकेज्ड और लेबल वाले दुग्ध उत्पाद शामिल हैं.

यह त्रुटिपूर्ण आख्यान है कि केवल कॉर्पोरेट भुगतान कर को बदलना होगा. जैसा कि ऑक्सफैम की रिपोर्ट कहती है, नीचे की 50 प्रतिशत भारतीय आबादी जीएसटी का दो-तिहाई भुगतान करती है. शीर्ष के 10 प्रतिशत केवल तीन से चार प्रतिशत का भुगतान करते हैं. जब मैं शीर्ष 10 प्रतिशत कहता हूं, तो इसका मतलब उन लोगों से है जो प्रति माह 25,000 रुपये या उससे अधिक कमा रहे हैं.

खैर, ट्विटर की बहस पर वापस आते हुए, मैंने अपने जवाब में ट्वीट किया: “हां, मेरे टैक्स को कॉर्पोरेट के लिए फ्रीबी के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए,” और तथ्य यह है कि इसने अब तक 30,100 बार देखे जाने के साथ-साथ, भारी संख्या में प्रतिक्रिया प्राप्त की है. यह स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि समाज का एक बड़ा हिस्सा यह समझने में सक्षम है कि कैसे कॉर्पोरेट, विकास की आड़ में, मुफ्त में बड़े उपहार लेकर चले जाते हैं. उनका तर्क है कि हम निश्चित रूप से अपने करों को उनके बीच मुफ्त वितरण के लिए नहीं चाहते हैं.

आइए, पहले यह पता लगाने की कोशिश करें कि लोग इस बात से क्यों नाराज हैं कि उनके टैक्स का पैसा कॉर्पोरेट इंडिया के लिए मुफ्त उपहार के रूप में जा रहा है. हर जगह की तरह, भारत में कॉर्पोरेट न केवल बड़े टैक्स ब्रेक, कम कॉर्पोरेट टैक्स और आर्थिक प्रोत्साहन पैकेज से लाभान्वित होते हैं, बल्कि उन्हें सस्ती जमीन, सस्ती बिजली, सब्सिडी वाले बैंक क्रेडिट आदि के माध्यम से बड़े पैमाने पर लॉजिस्टिक सपोर्ट भी मिलता है. जबकि उद्योग को लगता है कि ये प्रोत्साहन हैं. विकास के लिए, यहां तक कि प्रधान मंत्री ने भी कभी-कभी ईटी शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए स्वीकार किया था कि उद्योग के लिए विकास के लिए प्रोत्साहन के रूप में जो कहा जाता है, वह भी एक सब्सिडी है.

राष्ट्रीय खजाने को खाली करने के अलावा, इन मुफ्त उपहारों ने प्राकृतिक संसाधन आधार को भी लूट लिया है. इसने एक बड़ी असमानता भी पैदा की है, जो हर साल बिगड़ती जा रही है.

संयुक्त राष्ट्र के एक अध्ययन के अनुसार, हर साल 7.3 ट्रिलियन डॉलर मूल्य के प्राकृतिक संसाधन उद्योगों को थाली में परोस कर दिए जा रहे हैं. इस भारी सब्सिडी को वापस ले लें तो कॉर्पोरेट मुनाफा गिर जाएगा. इसलिए, जबकि अमीर लगातार अमीर हो रहे हैं, गरीबों को दीवार की ओर धकेला जा रहा है. नवीनतम अनुमानों से पता चलता है कि विश्व स्तर पर, शीर्ष 0.01 प्रतिशत आबादी के पास उतना ही धन का नियंत्रण है, जितनी नीचे की 90 प्रतिशत आबादी के पास है.

उनके हाथों में इतनी अधिक दौलत होने के साथ, और टैक्स छूट और आर्थिक पैकेजों के बाद, यह सवाल पूछने की जरूरत है कि अमीरों को बैंक राइट-ऑफ का लाभ क्यों मिलना चाहिए और फिर भी करों को क्यों कम करना चाहिए?

उदाहरण के लिए, भारत में, कोरोना महामारी से पहले, सितंबर 2019 में उद्योग के लिए हर साल 1.45 लाख करोड़ रुपये की कर रियायत की घोषणा की गई थी. कर में यह भारी छूट ऐसे समय में आई, जब अधिकांश अर्थशास्त्री ग्रामीण मांग पैदा करने के लिए पैसा लगाना चाहते थे. शायद बहुत कम लोग जानते हैं कि यह टैक्स बोनान्ज़ा 1.8 लाख करोड़ रुपये के आर्थिक पैकेज के अतिरिक्त था, जो 2009 में वैश्विक आर्थिक मंदी के समय दिया गया था, जिसका मतलब है कि इन सालों में 20 लाख करोड़ रुपये पहले ही अमीरों के पास जा चुके हैं. यदि केवल यही पैसा कृषि में लगाया जाता, तो कृषि संकट इतिहास बन जाता.

भारत सरकार जिस समय किसानों को पीएम किसान निधि योजना के तहत 2,000 रुपये की त्रैमासिक किश्त जारी करने पर हर तिमाही सचमुच धूम मचाने की बात करती है, उस समय कॉर्पोरेट को 1.45 लाख करोड़ रुपये का वार्षिक टैक्स सोप जारी करने के लिए इसी तरह का कोई कार्यक्रम आयोजित नहीं करती !

वित्त वर्ष 2021 के अंत तक, भारतीय बैंकों ने कॉरपोरेट बैड लोन के 11.68 लाख करोड़ रुपये को राइट-ऑफ कर दिया है. दिलचस्प बात यह है कि मार्च 2022 तक, शीर्ष 50 विलफुल डिफॉल्टर्स पर बैंकों का 92,570 करोड़ रुपये बकाया है. ये वे लोग हैं जो भुगतान कर सकते हैं लेकिन करना नहीं चाहते.

समाचार रिपोर्टों में कहा गया है कि दिवाला कार्यवाही के तहत, शीर्ष 177 कॉरपोरेट डिफॉल्टरों पर दिसंबर 2022 तक लेनदारों का 8.09-लाख करोड़ रुपये बकाया है, जिसमें से केवल 1.51-लाख करोड़ रुपये की वसूली हुई है. कुछ कंपनियों ने 83 फीसदी से ज्यादा की कटौती की है. इसी तरह, सरकार ने 14 प्रमुख क्षेत्रों में 1.97 लाख करोड़ रुपये के उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन (पीएलआई) की घोषणा की. वास्तव में, इस सब्सिडी को सबसे पहले संकटग्रस्त कृषि क्षेत्र में जाने की जरूरत है.

अफसोस की बात है कि कुछ कारोबारी नेताओं का मानना है कि बैंकों से राइट-ऑफ आ रहा है और इसलिए इसका कर राजस्व से कोई संबंध नहीं है. वे जो नहीं जानते हैं, या शायद वे स्वीकार नहीं करना चाहते हैं, वह यह है कि बैंकों द्वारा बट्टे खाते में डाले जाने के बाद की कमी को सरकार द्वारा पुनर्पूंजीकृत किया जाता है, जिसका अर्थ है कि यह करदाताओं के पैसे से आ रहा है. वैसे भी बैंक के संसाधन भी जनता के पैसे से ही बनते हैं.

एक वाजिब सवाल उठता है कि जब किसानों को बकाये की अदायगी न करने के लिए जेल की सजा भुगतनी पड़ती है, तो कॉरपोरेट इंडिया को बैंक राइट-ऑफ से क्यों बचना चाहिए? विलफुल डिफॉल्टर्स के साथ बच्चों जैसा व्यवहार क्यों किया जाना चाहिए, जबकि डिफॉल्टर किसानों को जेल भेज दिया जाता है?

इससे भी बदतर, जबकि चूक करने वाले कॉर्पोरेट प्रमुखों के जन्मदिन के जश्न जारी हैं और उनकी समृद्ध जीवन शैली में कोई कमी नहीं आई है, किसानों को उपज की सही क़ीमत नहीं मिलने के कारण सड़कों पर या नालों में प्याज, टमाटर, फूलगोभी, गोभी, आलू, बैंगन और शिमला मिर्च फेंकते देखना दर्दनाक है.

किसानों को नियमित रूप से उत्पादन बढ़ाने के लिए कहा जाता है, और जब वे ऐसा करते हैं तो उनके पास निराशा में अपनी उपज को फेंकने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचता है. जबकि कॉरपोरेट को बैंकों द्वारा बट्टे खाते में डाले गए करोड़ों रुपये मिलते हैं, किसानों को नुकसान उठाना पड़ता है. लंबे समय से खेती जानलेवा साबित हो रही है. इसके अलावा, हम जानते हैं कि खेतिहर मजदूरों की मजदूरी काफी समय से स्थिर है. ये प्रमुख असंगठित क्षेत्र हैं, जिन्हें तत्काल समर्थन की आवश्यकता है. यदि कृषि समृद्ध होती है, तो इसका ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर प्रमुख प्रभाव पड़ेगा और इस प्रकार राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को सहारा मिलेगा.

यहीं पर मेरा टैक्स जाना चाहिए. मैं नहीं चाहता कि मेरा कर, पहले से ही अमीर से लगातार अमीर होते किसी कारपोरेट को मुफ्त धन के रूप में वितरित किया जाए.