टाटा की ज़मीन वापसी का आदेश जारी
रायपुर | संवाददाता: राज्य सरकार ने बस्तर में टाटा के लिये अधिग्रहित ज़मीन किसानों को वापस करने का आदेश जारी कर दिया है. पिछले महीने सरकार बनाने के बाद ही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किसानों की ज़मीन वापस किये जाने की घोषणा की थी.
गौरतलब है कि बस्तर के लोहांडीगुड़ा इलाके में स्टील प्लांट लगाने के लिये भाजपा सरकार के साथ 2005 में टाटा ने एमओयू किया था.
आदिवासी शुरू से ही टाटा के स्टील प्लांट का विरोध करते रहे लेकिन सरकार ने नियमों को दरकिनार कर दस गांवों के 1707 आदिवासियों और किसानों से लगभग 1784 हेक्टेयर ज़मीन का अधिग्रहण कर लिया.
इनमें से 1,165 किसानों को 42.7 करोड़ का मुआवज़ा भी बांट दिया गया लेकिन 542 किसानों ने मुआवजा लेने से भी इंकार कर दिया. 2016 में टाटा ने इस परियोजना से हाथ खींच लिये और स्टील प्लांट की योजना रद्द हो गई.
इसके बाद से ही किसानों को ज़मीन वापसी की मांग उठने लगी थी. लेकिन राज्य की भाजपा सरकार ने हाईकोर्ट के निर्देश के बाद भी इस दिशा में कोई कार्रवाई करने के बजाये लैंड बैंक के नाम पर किसानों की ज़मीन पर कब्ज़ा बरकरार रखा. अब टाटा के लिये अधिग्रहित ज़मीन की वापसी की प्रक्रिया शुरु हो गई है.
