खाद्य आयात को नकारने का समय

देविंदर शर्मा
मुझे समझ में नहीं आता कि भारत को अपनी जरुरत का 50 प्रतिशत बादाम अमरीका से आयात करने का सिलसिला क्यों जारी रखना चाहिये. आखिरकार, बादाम एक ऐसे फल वाला पेड़ नहीं है, जिसकी भारत में खेती नहीं की जाती है. जबकि भारत का बादाम उत्पादन जम्मू-कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी राज्यों तक ही सीमित है, जबकि 97,000 मीट्रिक टन वार्षिक उपभोग का बादाम हम अमरीका से मिल रहा है.

अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने निश्चित रूप से विभिन्न उत्पादों पर आयात शुल्क बढ़ाकर वैश्विक व्यापार युद्ध शुरू किया है, लेकिन साथ ही, उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नीति में अत्यधिक आवश्यक सुधार करने के अवसर की एक खिड़की भी खोली है. रिपोर्टों में कहा गया है कि ट्रम्प के इस्पात और एल्यूमीनियम पर आयात शुल्क को कम करने से इंकार करने के बाद भारत ने अमरीका से आने वाले 29 उत्पादों पर आयात शुल्क बढ़ाकर बदला किया है, जिसमें बादाम, चम्मच, अखरोट और एक प्रकार का झींगा आर्टेमिया, शामिल है.

मेरी राय में, भारत द्वारा कृषि वस्तुओं पर आयात शुल्क बढ़ाने से घरेलू उत्पादन में वृद्धि को आवश्यक प्रोत्साहन मिलेगा, जो सीधा संकट झेल रहे लाखों किसानों की आजीविका सुरक्षा से जुड़ा हुआ है. भोजन आयात करने को हमेशा बेरोजगारी आयात करने के रुप में देखा गया है. मुख्य रूप से अंतरराष्ट्रीय कीमतों में स्लाइड के साथ आयात शुल्क में भारी कमी का कारण यह है कि कृषि वस्तुओं का आयात 2015-16 में 1,402,680,000,000 रुपये तक बढ़ गया था. अकेले आयात बिल कृषि के लिए वार्षिक बजटीय प्रावधानों की तुलना में तीन गुना अधिक है.

दाल का किस्सा

दालों का ही मामला लें. जबकि घरेलू उत्पादन में तेजी और सीमाएं बढ़ी हैं, दालों का आयात निरंतर जारी है, जिसके परिणामस्वरूप किसानों के लिए अभूतपूर्व मूल्य संकट पैदा हुआ है. कई अनुमानों से पता चला है कि किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) से 10 से 40 प्रतिशत कम मिला है. जबकि 2017-18 में घरेलू उत्पादन 240 लाख टन दर्ज हुआ, आयात जारी रहेगा. 2016-17 के दौरान, 66.08 लाख टन दालों का आयात किया गया था, जो एक वर्ष पहले 2015-16 में आयातित 57.97 लाख टन था. आयात शुल्क को बढ़ाने और दालों के आयात के लिए मानकों को निर्धारित करने का निर्णय पहले से ही ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अमरीका, यूरोपीय संघ और जापान जैसे मुख्य आपूर्तिकर्ताओं को परेशान कर चुका था.

जब निर्यात करने वाले देशों ने डब्ल्यूटीओ डिस्प्यूट पैनल में भारत को खींचने की धमकी दी, भारत ने कहा कि इसके एकतरफा व्यापार कार्य, डब्ल्यूटीओ सीमाओं के भीतर थे. इसलिए मुझे खुशी है कि राष्ट्रपति ट्रम्प ने इस बार प्लग खींच लिया है, जो भारत को चना और मसूर दाल पर आयात शुल्क बढ़ाने के लिए अनिवार्य है. वास्तव में, न केवल अमरीका के लिए बल्कि दालों पर आयात शुक्ल को स्पेक्ट्रम में उठाया जाना चाहिए. मूल उद्देश्य घरेलू उत्पादक की रक्षा करना चाहिए. अमरीका और यूरोप में, यह विशाल किसान सब्सिडी है जो घरेलू किसानों की रक्षा करती है और साथ ही साथ अंतरराष्ट्रीय कीमतों को भी कम कर देती है जिसके परिणामस्वरूप विकसित देशों से कृषि निर्यात सस्ता हो जाता है.

विकासशील देश सस्ता और अत्यधिक सब्सिडी वाले उत्पादों के लिए डंपिंग ग्राउंड बनने की प्रक्रिया में हैं.

अखरोट और कश्मीर

अखरोट एक ऐसी फसल है जो मुख्य रूप से जम्मू-कश्मीर तक ही सीमित है, जिसका देश के उत्पादन में 90.30 प्रतिशत हिस्सेदारी है, इसके बाद उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश हैं. जबकि अखरोट का घरेलू उत्पादन नीचे की ओर फिसल रहा है या पिछले कुछ वर्षों में स्थिर रहा है, कैलिफ़ोर्निया अखरोट के आयात पिछले कुछ वर्षों में कई गुणा हो गया है. 2014-15 में, अमरीकी अखरोट के शिपमेंट में 84,500 पाउंड कर्नेल की वृद्धि हुई. लेकिन जितना अधिक भारत द्वारा आयात किया गया, अखरोट के घरेलू उत्पादन में उतना अधिक नुकसान हुआ. अगर भारत ने केवल कश्मीर घाटी में अखरोट उत्पादन पर ध्यान केंद्रित किया होता, तो यह लाखों युवाओं को आर्थिक प्रोत्साहन प्रदान कर सकता था. अब मुश्किलों में घिरे कश्मीर घाटी में आर्थिक परिवर्तन लाने के लिए इस पर ध्यान देने की जरुरत है.

बादाम, अखरोट और सेब जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और अरुणाचल प्रदेश की तीन सबसे महत्वपूर्ण वाणिज्यिक फसलें हैं. व्यापार व्यवस्था के कारण, जो अधिक बाजार पहुंच प्रदान करने की व्यवस्था पर आधारित है, सेब की फसल भी दबाव में आ गई है.

यह अवसर है

वर्तमान में 44 देशों से सेब आयात किए जा रहे हैं, जबकि हिमाचल प्रदेश और कश्मीर घाटी में सेब उत्पादन मुश्किल में पड़ते जा रहे हैं. पहले ही, हिमाचल प्रदेश फल सब्जी और फूल संघ सेब पर मौजूदा आयात शुल्क को 50 फीसदी से बढ़ाकर 100 फीसदी करने की मांग कर रहे हैं. इस मांग से हिमाचल की 3,000 करोड़ रुपये की सेब अर्थव्यवस्था को सुरक्षा प्रदान करने की उम्मीद है. यूके में केबीआई द्वारा किए गए एक अध्ययन के मुताबिक, वाशिंगटन सेब को 106 कीट और बीमारियों के साथ तेजी से आयात किया जा रहा है. इसलिए, गैर-टैरिफ बाधाओं को भी निम्न गुणवत्ता वाले सेब के आयात को सीमित करने के लिए निरस्त किया जाना चाहिये.

ट्रम्प ने, दूसरे शब्दों में, भारत को बादाम, अखरोट और सेब की खेती को पुनर्जीवित करने का एक आदर्श अवसर दिया है. इसे व्यापार के लिए झटके के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए बल्कि कृषि को पुनर्जीवित करने के लिए नीतिगत अवकाश के रूप में उपयोग किया जाना चाहिए. ऐसे समय में जबकि कृषि एक भयानक संकट के दौर से गुज़र रही है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मानकों को पुन: पेश करना अत्यंत आवश्यक है.