नक्सलवाद लोकतंत्र के लिये चुनौती
रायपुर | संवाददाता: छत्तीसगढ़ के रायपुर में राजनाथ सिंह कहा नक्सलवाद लोकतंत्र के लिए गंभीर चुनौती है. उन्होंने कहा कानून व्यवस्था और विकास दोनों ही मोर्चे पर हम जनसहयोग से इस समस्या के स्थायी समाधान के लिए वचनबद्ध है. छत्तीसगढ़ और अन्य सभी नक्सल प्रभावित राज्यों को इस समस्या से निपटने के लिए केन्द्र सरकार हर संभव सहयोग देने के लिए वचनबद्ध है.
राजनाथ सिंह ने शनिवार सवेरे छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह की उपस्थिति में एक उच्च स्तरीय बैठक में इस आशय के विचार व्यक्त किए. केन्द्रीय गृहमंत्री ने नक्सल प्रभावित इलाकों में नई पीढ़ी के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और स्वरोजगार प्रशिक्षण तथा आम जनता की सुख-सुविधा के लिए मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह के नेतृत्व में प्रदेश सरकार द्वारा संचालित योजनाओं और विकास गतिविधियों की प्रशंसा की.
केन्द्रीय गृहमंत्री ने कहा कि नक्सल प्रभावित इलाकों में केन्द्रीय सुरक्षा बलों सहित राज्य पुलिस के जवानों का भी मनोबल बहुत ऊंचा है और वे पूरी गंभीरता से अपने कर्तव्यों का पालन कर रहे हैं. केन्द्रीय गृहमंत्री ने अधिकारियों से प्रभावित इलाकों में चल रहे नक्सल विरोधी अभियान और विकास गतिविधियों की जानकारी ली.
उल्लेखनीय है कि केन्द्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में नवीन विश्राम गृह के सभाकक्ष में आयोजित बैठक में छत्तीसगढ़ की नक्सल समस्या से निपटने के विभिन्न उपायों पर विचार-विमर्श किया गया. बैठक में नक्सल प्रभावित इलाकों में सुरक्षा, कानून व्यवस्था और आम जनता की सामाजिक-आर्थिक बेहतरी के विभिन्न उपायों सहित सड़कों, पुल-पुलियों के निर्माण, कृषि विकास, सिंचाई और संचार व्यवस्था, विद्युत व्यवस्था, बैंक सुविधा आदि विषयों पर विस्तृत चर्चा की गई.
छत्तीसगढ़ सरकार के मुख्य सचिव विवेक ढांड, ऊर्जा विभाग के अपर मुख्य सचिव एन. बैजेन्द्र कुमार, गृह विभाग के प्रमुख सचिव बी.व्ही.आर. सुब्रमण्यम, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव अमन कुमार सिंह, केन्द्रीय गृह मंत्रालय के सुरक्षा सलाहकार के. विजय कुमार, छत्तीसगढ़ सरकार के पुलिस महानिदेशक ए.एन. उपाध्याय, विशेष पुलिस महानिदेशक डी.एम. अवस्थी, वाणिज्य और उद्योग तथा खनिज विभाग के सचिव सुबोध कुमार सिंह, पर्यटन, संस्कृति और जनसम्पर्क विभाग के सचिव संतोष मिश्रा, गृह विभाग के सचिव अरूण देव गौतम, लोक निर्माण विभाग के सचिव अनिल राय, सामान्य प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के सचिव विकासशील सहित विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी इस बैठक में उपस्थित थे. उनके अलावा केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल, इण्डो-तिब्बत सीमा पुलिस (आई.टी.बी.पी.) और अन्य केन्द्रीय बलों के वरिष्ठ अधिकारी भी बैठक में मौजूद थे.
