मोदी सरकार देगी बिजली, पानी, मकान

नई दिल्ली | समाचार डेस्क: नरेंद्र मोदी सरकार 2022 तक सब को पक्के घर,पानी, 24 घंटे बिजली देगी. राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी के अभिभाषण से स्पष्ट हो गया कि मोदी सरकार के एजेंडे में रक्षा क्षेत्र में एफडीआई, राज्यों में आईआईटी, आईआईएम की स्थापना, महिलाओं के लिये संसद में 33 फीसदी का आरक्षण सबसे आगे है. इसके अलावा मोदी की सरकार देश में फैले भ्रष्ट्राचार तथा महंगाई के मार को भी कम करना चाहती है.

रक्षा उत्पादों में एफडीआई को उदार बनाएगी सरकार

केंद्र सरकार ने सोमवार को घोषणा की, कि यह रक्षा उत्पादों में विदेशी निवेश को उदार बनाएगी और रक्षा क्षेत्र में निजी निवेश को प्रोत्साहन देगी. राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित करते हुए कहा, “सरकार को रक्षा उत्पादों में निजी निवेश को प्रोत्साहित करना है.”

उन्होंने कहा कि सरकार रक्षा उत्पादों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को उदार बनाएगी.

मुखर्जी ने कहा, “उपलब्ध मानव संसाधनों के जरिए भारत रक्षा क्षेत्र के वैश्विक मंच पर उभर सकता है.”

राष्ट्रपति ने यह भी कहा कि सेना का आधुनिकीकरण किया जाएगा और मानव संसाधन की कमी को प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जाएगा.

सरकार सभी राज्यों में आईआईटी, आईआईएम स्थापित करेगी

राष्ट्रपति ने संसद के दोनों सदनों के संयुक्त सत्र को संबोधित करते हुए कहा, “मेरी सरकार सभी राज्यों में आईआईटी और आईआईएम की स्थापना करेगी. एक राष्ट्रीय ई-लाइब्रेरी की भी स्थापना की जाएगी.”

मुखर्जी ने कहा कि युवाओं को शिक्षा दी जाएगी और नरेंद्र मोदी सरकार औपचारिक शिक्षा और कुशलता आधारित शिक्षा के अंतर को पाटने का प्रयास करेगी.

उन्होंने कहा, “हमारी सरकार आनलाइन कक्षा शुरू करने और राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है.”

संसद में 33 फीसदी आरक्षण के लिए प्रतिबद्ध सरकार

राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने सोमवार को कहा कि सरकार महिलाओं के खिलाफ हिसा बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी और यह संसद में महिलाओं को 33 फीसदी आरक्षण देने के लिए प्रतिबद्ध है.

उन्होंने महिला आरक्षण विधेयक का उल्लेख करते हुए कहा कि सरकार संसद में 33 फीसदी आरक्षण देने के लिए कृतसंकल्प है.

राष्ट्रपति ने कहा कि सरकार ‘बेटी बचाओ, बेटी बढ़ाओ’ अभियान की शुरुआत करेगी और कन्या शिशु को बचाने के लिए व्यापक अभियान चलाएगी.

महिलाओं के साथ होने वाले यौन उत्पीड़न की घटनाओं का उल्लेख करते हुए राष्ट्रपति ने कहा, “हम महिलाओं के खिलाफ होने वाली हिंसा को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे.”

उन्होंने कहा कि महिलाओं के खिलाफ अपराध को रोकने वाला कानून कितना प्रभावी है, इसकी समीक्षा की जाएगी.

महंगाई, भ्रष्टाचार पर रोक लगाई जाएगी

राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने कहा कि सरकार में भ्रष्टाचार के लिए कोई स्थान नहीं होगा और महंगाई को रोकने के लिए कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. राष्ट्रपति ने संसद के केंद्रीय कक्ष में ऊपरी व निचले सदन को संबोधित करते हुए कहा कि निर्वाचित प्रतिनिधियों को जनता की सेवा के अपने कर्तव्य को नहीं भूलना चाहिए.

उन्होंने कहा, “हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि हम यहां मतदाताओं की वजह से हैं और उनकी सेवा करना हमारी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए.”

गंगा की स्वच्छता, अविरलता सुनिश्चित कराएगी सरकार

राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने केंद्र सरकार के गंगा नदी की स्वच्छता, उसकी अविरलता सुनिश्चित कराने की दिशा में काम करने की घोषणा भी की है. उन्होंने कहा, “मेरी सरकार गंगा की अविरल धारा, उसकी सफाई और उसे मौलिक रूप देने की दिशा में कदम उठाएगी.”

राष्ट्रपति ने कहा कि गंगा भारतीयों के आस्था का प्रतीक है.मुखर्जी ने कहा कि हिमालय का प्राकृतिक संरक्षण भी सरकार की प्राथमिकताओं में है.