पैसे नहीं थे तो लाश की पोटली बना दी
भुवनेश्वर न्यूज डेस्क: ओडिशा में शर्मशार करने वाली घटनाओं का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है. बुधवार को ही राज्य के कालाहांडी में आदिवासी अपनी पत्नी की लाश को कंधे पर ले जाता दिखा था. बताया गया था कि उस आदिवासी के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो अपनी पत्नी की लाश अपने गांव तक ले जा सके. इसके बाद वो कई घंटों का सफर कर अपनी पत्नी की लाश को कंधे पर ले कर अपने गांव पहुंचा. अभी इस मामले पर बहस ही चल रही थी कि ऐसे ही एक अन्य मामले में एक वीडियो सार्वजनिक हुआ है, जिसमें बालासोर में एक अस्पताल के कुछ कर्मचारी एक महिला की लाश पर चढ़े नजर आ रहे हैं और उसकी हड्डियां तोड़ते नजर आ रहे हैं. इसके बाद लाश को मोड़ दिया जाता है और एक पोटली में डाल कर उसे बांस के डंडे में लटका कर उस लाश को ले जाया जाता है.
बताया जाता है कि 80 वर्षीया विधवा सलमानी बेहड़ा की बालासोर जिले में बुधवार सुबह सोरो रेलवे स्टेशन के नजदीक मालगाड़ी के नीचे आ जाने से मौत हो गई. उसकी लाश को सोरो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर ले जाया गया. नई दुनिया के अनुसार जीआरपी के असिस्टेंट सब-इंस्पेक्टर प्रताप रुद्र मिश्रा ने बताया कि उन्होंने एक ऑटो रिक्शा ड्राइवर को लाश रेलवे स्टेशन ले जाने के लिए कहा था, ताकि उसे ट्रेन से बालासोर भेजा जा सके. मिश्रा के मुताबिक, ऑटो ड्राइवर ने 3,500 रुपए मांगे जबकि हम ऐसे काम के लिए 1,000 से ज्यादा खर्च नहीं कर सकते. मेरे पास सीएचसी के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के द्वारा लाश ले जाने के सिवा दूसरा कोई रास्ता नहीं था. देरी होने की वजह से, लाश अकड़ गई थी. इस वजह से कामगारों को लाश बांधने में परेशानी हो रही थी इसलिए उन्होंने कूल्हे के पास से लाश को तोड़ दिया, उसके बाद उसे पुरानी चादर में लपेटा, एक बांस से बांधा और दो किलोमीटर दूर स्थित रेलवे स्टेशन ले गए. उसके बाद लाश को ट्रेन से ले जाया गया.
मृतका के बेटे रबिंद्र बरीक ने बताया कि जब उन्होंने अपने मां की लाश के साथ किए गए व्यवहार के बारे में सुना तो वह आश्चर्यचकित रह गए. उन्होंने कहा, ‘उन्हें थोड़ी और मानवता दिखानी चाहिए थी. मैंने शुरू में पुलिसवालों के खिलाफ मुकदमा करने की सोची, लेकिन हमारी शिकायत पर कार्रवाई कौन करेगा?’ इधर मामले का स्वत: संज्ञान लेने हुए ओडिशा मानवाधिकार आयोग अध्यक्ष बीके मिश्रा ने गुरुवार को आईजी, जीआरपी और बालासोर जिलाधिकारी को नोटिस जारी कर कहा है कि वे घटना की जांच के आदेश दें और चार सप्ताह में रिपोर्ट सौंपे.
