गरीब छत्तीसगढ़ में सिर्फ भाजपाई अमीर: जोगी
रायपुर | संवाददाता: छत्तीसगढ़ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अजीत जोगी ने रघुराम राजन समिति रिपोर्ट में छत्तीसगढ़ को चौथा सबसे पिछड़े राज्य बताए जाने पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुये कहा कि भाजपा नेता, कार्यकर्ता तथा भाजपा ठेकेदारों का अमीरी रेखा में तथा छत्तीसगढ़ की आम जनता का गरीबी रेखा में दर्ज होना इसका मुख्य कारण है.
उन्होंने कहा कि कांग्रेस की यूपीए सरकार ने 2012-13 के बजट में छत्तीसगढ़ के लिए 45000 करोड़ रूपये का बजट स्वीकृत किया है. इतनी बडी राशि की केद्रीय सहायता, अनाप शनाप टेक्स की जनता से वसूली तथा अरबों रूपयों की खनिज रायल्टी प्राप्त होने के बावजूद भी छत्तीसगढ़ राज्य पिछडे राज्य की सूची में गिना जा रहा है.
जोगी ने कहा कि भाजपा तथा मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह डंके की चोट पे छत्तीसगढ़ की जनता को बोल रहे है कि प्रदेश में विकास हो रहा हैं. पिछडापन, शिक्षा, रोजगार, स्वास्य तथा बुनियादी जरूरत की चीजों में पिछड़ापन दिखाई दिया है.
इस पिछड़ापन का सबूत अबूझमाड़ तथा दक्षिण बस्तर में पिछले एक महिने से डायरिया जैसी साधारण बीमारी से सौ लोगो की मौत हो चुकी है तथा लगभग एक हजार लोग जगदलपुर के शासकीय एवं अशासकीय अस्पताल में भर्ती होकर मौत से जूझ रहे हैं.
उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री डां. रमन की सरकार द्वारा यूपीए सरकार की स्मार्ट कार्ड योजना, जैनरिक सस्ती दवाईयॉं और 108 एम्बुलेंस स्वास्य सेवाओं का इन क्षेत्रों में दुरूपयोग किया जा रहा है. उन्होने कहा कि केद्र की यूपीए सरकार द्वारा दिये गये साक्षरता प्रमाण पा में केवल राष्ट्रपति के साथ भाजपा नेताओं का फोटो छप रही है परतु स्कूलो में शिक्षक नही है और पेड़ के नीचे बैठकर और भगवान के मंदिर में बैठकर बचे पढाई कर रहे है.
पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के हर बस स्टेंड और रेल्वे स्टेशन में छत्तीसगढ़ की जनता अन्य प्रदेशों में पलायन के लिये दिखाई देते है और छत्तीसगढ़ के कई मजदूर जनता ईटा भट्टी एवं फेक्टरी में बंधक है.
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम लागू होने से पहले ही भाजपा की रमन सरकार ने छ.ग खाद्य सुरक्षा अधिनियम के नाम पर 66 लाख राशन कार्ड जनता से आवेदन लेकर बना दिया है. परतु 2011 के जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ में 56 लाख परिवार है और पुराने 10 लाख राशन कार्ड मिलाकर वर्तमान में 76 लाख राशन कार्ड भाजपा सरकार के पास है जो कि जांच का विषय है.
जोगी ने यह भी पूछा कि लाखों की संख्या में मुख्यमंत्री स्मार्ट कार्ड बनाने के बावजूद प्रदेश में गरीबी एवं पिछड़ापन क्यों हैं?
