महिला आरक्षण: 'सबसे बड़ा अल्पसंख्यक' होने पर भी प्रतिनिधित्व क्यों नहीं- SC
नई दिल्ली । डेस्क: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को केंद्र सरकार से पूछा कि भारत में महिलाओं को 'सबसे बड़ा अल्पसंख्यक' मानने के बावजूद उन्हें बिना आरक्षण के भी प्रतिनिधित्व क्यों नहीं दिया जाता. जस्टिस बी.वी. नागरत्ना, जो कि शीर्ष अदालत की एकमात्र महिला न्यायाधीश हैं और दो-न्यायाधीशों की पीठ की अध्यक्षता कर रही थीं, ने यह तीखी टिप्पणी तब की जब पीठ 'नारी शक्ति वंदन अधिनियम' (संविधान का 106वां संशोधन) को चुनौती देने वाली एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी.
पीठ ने इस बात पर चिंता व्यक्त की कि संसद में महिलाओं की उपस्थिति लगातार कम हो रही है. जस्टिस नागरत्ना ने कहा, "महिलाएं देश में सबसे बड़ा अल्पसंख्यक हैं. कुल आबादी में महिलाओं की हिस्सेदारी 48.44% है." उन्होंने कहा कि यह संवैधानिक संशोधन महिलाओं को राजनीतिक न्याय देने का एक उदाहरण था, जिसे सामाजिक और आर्थिक न्याय के बराबर माना जाना चाहिए.
याचिकाकर्ता डॉ. जया ठाकुर की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता शोभा गुप्ता ने सवाल उठाया कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा सितंबर 2023 में सहमति दिए जाने के बावजूद कानून को अभी तक लागू क्यों नहीं किया गया. उन्होंने पूछा, "'वंदन' में देरी क्यों?"
वर्तमान कानून के प्रावधानों के अनुसार, लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण अगली जनगणना और उसके बाद होने वाले परिसीमन अभ्यास के बाद ही लागू होगा. कोर्ट ने इस देरी पर सवाल उठाते हुए केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया.
याचिका में इस बात पर जोर दिया गया है कि पिछले 75 वर्षों से संसद और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं रहा है. याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि 1993 में स्थानीय निकायों में महिलाओं को एक-तिहाई प्रतिनिधित्व देने वाले 73वें और 74वें संशोधन को लागू करने के लिए जनगणना डेटा की आवश्यकता नहीं थी, ठीक वैसे ही जैसे हाल ही में 10% EWS आरक्षण लागू किया गया.
जस्टिस नागरत्ना ने पूछा कि अगली जनगणना कब होगी, क्योंकि सीट आरक्षण का वैज्ञानिक निर्धारण इसी पर निर्भर करेगा. उन्होंने कहा, "एक संवैधानिक संशोधन को अनिश्चित काल के लिए रोका नहीं जा सकता."