मक्का समझौते से भारत पर क्या होगा असर?
नई दिल्ली । डेस्क: इस्लामाबाद और रियाद के बीच लंबे समय से रणनीतिक संबंध रहे हैं, लेकिन 'मक्का संयुक्त रक्षा समझौते' के तहत सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान का एक साथ आना दक्षिण एशिया और मध्य पूर्व की भू-राजनीति में एक बड़े बदलाव का संकेत देता है. पाकिस्तान हमेशा से खाड़ी देशों के साथ अपने रक्षा संबंधों को गहरा करने का इच्छुक रहा है.
1950 के दशक से ही पाकिस्तानी सेना इस क्षेत्र के देशों को प्रशिक्षण देती रही है. अब तुर्की की सैन्य तकनीक, सऊदी अरब के अपार धन और पाकिस्तान के परमाणु हथियार व विशाल सैन्य बल के मिलाप ने इस नए गठजोड़ को वैश्विक पटल पर चर्चा के केंद्र में ला खड़ा किया है.
गठबंधन की ताकत और इसकी वास्तविक सीमाएं
इस त्रिस्तरीय समझौते में तीनों देश अलग-अलग ताकत के साथ शामिल हुए हैं. सऊदी अरब के पास विशाल वित्तीय संसाधन हैं, जबकि तुर्की के पास आधुनिक ड्रोन तकनीक और एक परिपक्व रक्षा उद्योग है, जिसके 'बायरातार TB2' ड्रोन ने हाल के वर्षों में अपनी युद्ध क्षमता साबित की है. वहीं, पाकिस्तान इस समूह को एक अनुभवी थल सेना और सबसे बढ़कर परमाणु छत्र प्रदान करता है.
हालांकि, कुछ रक्षा विशेषज्ञों और पूर्व राजनयिकों का मानना है कि इसे "मुस्लिम नाटो" कहना जल्दबाजी होगी. किसी भी मजबूत सैन्य गठबंधन के लिए एक साझा दुश्मन का होना अनिवार्य होता है, जबकि इन तीनों देशों के रणनीतिक हित और दुश्मन अलग-अलग हैं. यह समझौता फिलहाल पूर्ण सैन्य संधि से ज्यादा खुफिया जानकारी साझा करने और संयुक्त हथियार उत्पादन तक सीमित नजर आता है.
भारत के लिए तुर्की और सऊदी अरब की दोहरी चुनौती
भारत के लिए यह नया समीकरण दो अलग-अलग तरह की चुनौतियां पेश करता है. पहली चुनौती तुर्की की सैन्य तकनीक से जुड़ी है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, तुर्की के उन्नत इलेक्ट्रॉनिक्स और युद्ध-परीक्षित ड्रोन पाकिस्तान को मिल रहे हैं, जिससे पाकिस्तानी सेना के आधुनिकीकरण को नई गति मिल रही है. यह स्थिति भारतीय सैन्य रणनीतिकारों के लिए चिंता का विषय है.
दूसरी चुनौती सऊदी अरब को लेकर है, जिसके भारत और पाकिस्तान दोनों के साथ गहरे संबंध हैं. भारत में सऊदी अरब के विशाल आर्थिक निवेश और वहां रहने वाले लाखों भारतीय नागरिकों के कारण रियाद को एक नाजुक कूटनीतिक संतुलन बनाना होगा. यदि भविष्य में कोई क्षेत्रीय तनाव उत्पन्न होता है, तो सऊदी अरब संघर्ष को तुरंत रोकने की कोशिश करेगा ताकि उसके आर्थिक हितों को नुकसान न पहुंचे.
बदलती वैश्विक व्यवस्था और भारत का जवाबी रुख
विश्लेषकों का मानना है कि यह समझौता केवल किसी एक देश के खिलाफ नहीं, बल्कि अमेरिका की अनिश्चित सुरक्षा गारंटी के खिलाफ खाड़ी देशों का एक सुरक्षा कवच है. अफगानिस्तान से अमेरिकी वापसी के बाद से कई देश अपनी सुरक्षा के लिए नए रास्ते तलाश रहे हैं. इसके अलावा, मध्य पूर्व में इजरायल के बढ़ते तनाव ने भी इन देशों को एक साथ आने पर मजबूर किया है.
इस बीच, भारत भी चुपचाप बदलती भू-राजनीतिक परिस्थितियों के अनुसार अपनी रणनीति तैयार कर रहा है. यद्यपि भारत किसी औपचारिक सैन्य गुट का हिस्सा नहीं बन रहा है, लेकिन ग्रीस, साइप्रस, संयुक्त अरब अमीरात (UAE) और इजरायल जैसे देशों के साथ भारत की बढ़ती रणनीतिक और आर्थिक निकटता एक मजबूत जवाबी कूटनीति का संकेत देती है. 'भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारे' (IMEC) के जरिए भारत अपनी स्थिति को और मजबूत कर रहा है.