पश्चिम बंगाल मतदाता सूची: सुप्रीम कोर्ट ने बढ़ाई समय सीमा
नई दिल्ली । डेस्क: उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को पश्चिम बंगाल में अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित करने की समय सीमा एक सप्ताह के लिए बढ़ा दी है. मुख्य न्यायाधीश सूर्य कांत, न्यायमूर्ति जोयमाल्य बागची और न्यायमूर्ति एन.वी. अंजारिया की पीठ ने स्पष्ट किया कि मतदाता सूची के विशेष गहन संशोधन (SIR) की प्रक्रिया में किसी भी तरह की बाधा बर्दाश्त नहीं की जाएगी.
अदालत ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वह मंगलवार शाम 5 बजे तक चुनाव आयोग को प्रतिनियुक्ति पर 8,555 ग्रुप-बी अधिकारी उपलब्ध कराए.
सुनवाई के दौरान न्यायालय ने चुनाव आयोग द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे सॉफ्टवेयर की खामियों और स्टाफ की कमी पर चिंता व्यक्त की. न्यायमूर्ति बागची ने सॉफ्टवेयर आधारित विसंगतियों पर सवाल उठाते हुए कहा कि मामूली स्पेलिंग अंतर या नाम में 'कुमार' जैसे मध्य नाम होने पर नोटिस भेजना जमीनी हकीकत से परे है.
मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता श्याम दीवान ने तर्क दिया कि सॉफ्टवेयर की गलतियों के कारण बड़े पैमाने पर मतदाताओं का नाम नहीं कटना चाहिए.
वहीं, केंद्र की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने राज्य में कानून-व्यवस्था की स्थिति पर सवाल उठाते हुए कहा कि संविधान सभी राज्यों पर समान रूप से लागू होता है. कोर्ट ने अब मतदाता सूची की जांच पूरी करने के लिए 14 फरवरी के बाद एक अतिरिक्त सप्ताह का समय दिया है.