यूपी: छठे साल बिजली दरें अपरिवर्तित, लाखों को करोड़ों का लाभ
लखनऊ । डेस्क: उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य बन गया है, जहां बिजली की दरें छठे साल लगातार नहीं बढ़ीं. बिजली कंपनियों ने इस साल 45 प्रतिशत की बढ़ोतरी का प्रस्ताव दिया था, क्योंकि उनका दावा था कि उन्हें करीब 25,000 करोड़ रुपये का नुकसान हो रहा है. लेकिन उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (UPERC) ने शनिवार को अपना फैसला सुनाते हुए इसे खारिज कर दिया.
आयोग का कहना है कि बिजली कंपनियों के पास पहले से ही उपभोक्ताओं का 33,122 करोड़ रुपये का सरप्लस पड़ा है. इस साल और 18,592 करोड़ रुपये का अतिरिक्त सरप्लस जोड़ा गया, जिससे कुल सरप्लस अब 51,000 करोड़ रुपये से ज्यादा हो गया है.
इस फैसले से बिजली कंपनियां दरें नहीं बढ़ा सकेंगी, जिसका सीधा फायदा राज्य के लाखों उपभोक्ताओं को मिलेगा. उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने आयोग के चेयरमैन अरविंद कुमार और सदस्य संजय कुमार सिंह से मुलाकात कर उनका आभार जताया.
उन्होंने कहा कि यह उपभोक्ताओं के हित में एक निष्पक्ष और ऐतिहासिक फैसला है.
इसके अलावा, उपभोक्ता परिषद को नोएडा पावर कंपनी (NPCL) के मामले में भी जीत मिली. आयोग ने परिषद के तर्कों को मानते हुए NPCL की बिजली दरें भी वही रखने का आदेश दिया. साथ ही, उपभोक्ताओं को मिलने वाला 10 प्रतिशत का डिस्काउंट भी जारी रहेगा. इससे नोएडा क्षेत्र के लाखों लोगों को बड़ी राहत मिली है.