ट्रम्प की सैन्य शक्तियों पर अंकुश लगाने: अमेरिकी संसद में ऐतिहासिक वोटिंग होगी
वॉशिंगटन । डेस्क: अमेरिका और ईरान के बीच जारी सैन्य संघर्ष के पांचवें दिन प्रवेश करने के साथ ही, अमेरिकी कांग्रेस इस सप्ताह एक ऐतिहासिक 'वॉर पावर्स रेजोल्यूशन' (WPR) पर मतदान करने के लिए तैयार है. इस कदम का मुख्य उद्देश्य राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के उन विशेषाधिकारों पर लगाम लगाना है, जिनके तहत वे विधायी मंजूरी के बिना भविष्य में कोई भी सैन्य हमला कर सकते हैं.
हालांकि अमेरिकी संविधान राष्ट्रपति को 'कमांडर-इन-चीफ' के रूप में मान्यता देता है, लेकिन युद्ध की औपचारिक घोषणा करने की शक्ति स्पष्ट रूप से संसद (कांग्रेस) के पास सुरक्षित है. 1973 में वियतनाम युद्ध के दौरान पारित किया गया यह कानून राष्ट्रपति के लिए किसी भी विस्तारित सैन्य कार्रवाई हेतु कांग्रेस से अनुमति लेना अनिवार्य बनाता है और यह प्रावधान करता है कि बिना मंजूरी के तैनात की गई सेना को 60 दिनों के भीतर वापस बुलाना होगा.
अमेरिकी इतिहास गवाह है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से लगभग हर राष्ट्रपति ने संसद को दरकिनार कर सैन्य हस्तक्षेपों को अंजाम दिया है. 1950 में हैरी ट्रुमन ने बिना युद्ध घोषणा के कोरियाई युद्ध को 'पुलिस एक्शन' बताकर हजारों सैनिकों को युद्ध में झोंक दिया था.
इसी तरह, जॉनसन और निक्सन ने वियतनाम में शक्तियों का व्यापक दुरुपयोग किया, जबकि रोनाल्ड रीगन ने ग्रेनाडा और जॉर्ज एच.डब्ल्यू. बुश ने पनामा में बिना संसदीय मंजूरी के सैन्य अभियान चलाए.
आधुनिक समय में बिल क्लिंटन का कोसोवो अभियान और बराक ओबामा का लीबिया हस्तक्षेप भी इसी श्रेणी में आता है, जहाँ ओबामा ने तर्क दिया था कि सीमित अमेरिकी भूमिका के कारण 'वॉर पावर्स रेजोल्यूशन' लागू नहीं होता.
हालिया विवाद जनवरी 2026 में वेनेजुएला में ट्रम्प द्वारा दिए गए हमलों के आदेश से और गहरा गया है. ट्रम्प ने बिना किसी पूर्व संसदीय अनुमति के काराकास पर बमबारी करने और निकोलस मादुरो व उनकी पत्नी को पकड़ने का आदेश दिया था, जिसे उन्होंने नार्को टेररिज्म के खिलाफ एक 'लॉ एनफोर्समेंट ऑपरेशन' करार दिया.
अब कांग्रेस में डेमोक्रेट्स के साथ-साथ कई रिपब्लिकन सांसदों के भी पाला बदलने की उम्मीद है, हालांकि विशेषज्ञ मानते हैं कि इस प्रस्ताव को राष्ट्रपति के वीटो को पलटने के लिए आवश्यक दो-तिहाई बहुमत मिलना मुश्किल होगा.
फिर भी, यह वोट अमेरिका में दशकों से चली आ रही कार्यकारी युद्ध शक्तियों और विधायी नियंत्रण के बीच के संघर्ष को एक नया मोड़ देने वाला साबित होगा.