US टैरिफ: स्वदेशी जागरण मंच ने की US उत्पादों के बहिष्कार और पाबंदी की मांग
नई दिल्ली । डेस्क: संघ से जुड़े स्वदेशी जागरण मंच ने भारत सरकार से आग्रह किया है कि वह तेल खरीद को प्रभावित करने की किसी भी अमेरिकी टैरिफ धमकी के आगे न झुके. स्वदेशी जागरण मंच के राष्ट्रीय सह-संयोजक अश्वनी महाजन ने एक बयान में कहा कि अमेरिका द्वारा पारित हालिया सीनेट कानून चिंताजनक है, जो रूस से तेल खरीदने वाले देशों पर 100 प्रतिशत तक का दंडात्मक टैरिफ लगाने की बात करता है.
संगठन ने कहा कि भारत की ऊर्जा नीति पूरी तरह से राष्ट्रीय हित, बाजार मूल्य, उपभोक्ता लाभ और आपूर्ति विविधीकरण से संचालित होनी चाहिए न कि किसी बाहरी राजनीतिक दबाव से. भारतीय रिफाइनरियों द्वारा रूसी कच्चे तेल की खरीद ने घरेलू स्तर पर महंगाई को नियंत्रित करने में मदद की है और वैश्विक ऊर्जा कीमतों को भी स्थिर रखा है.
स्वदेशी जागरण मंच ने भारत और अमेरिका के बीच चल रही द्विपक्षीय व्यापार वार्ता को लेकर कहा कि दो संप्रभु राष्ट्रों के बीच व्यापारिक बातचीत समानता, पारस्परिकता और परस्पर सम्मान के आधार पर होनी चाहिए, न कि किसी धमकी या दबाव रणनीति के तहत.
संगठन ने सरकार को सचेत किया कि अमेरिका इस प्रस्तावित कानून का इस्तेमाल भारत पर अनुचित दबाव बनाने के लिए कर सकता है. स्वदेशी जागरण मंच ने मांग की कि सरकार कृषि, डेयरी क्षेत्र, ऊर्जा सुरक्षा और रणनीतिक स्वायत्तता जैसे संवेदनशील विषयों पर अपने रुख पर मजबूती से कायम रहे और देश के हितों से कोई समझौता न करे.
इसके अलावा, संगठन ने अमेरिका को खुश करने के उद्देश्य से हाल ही में उठाए गए कुछ कदमों पर अपनी नाराजगी भी जाहिर की. एसजेएम ने ई-कॉमर्स में एफडीआई के तहत इन्वेंट्री प्रतिबंधों को हटाने के फैसले का कड़ा विरोध किया और कहा कि इससे अमेज़न और वॉलमार्ट-फ्लिपकार्ट जैसी अमेरिकी कंपनियों को फायदा पहुंचेगा तथा भारतीय निर्यातक नुकसान में रहेंगे.
उसने इस अधिसूचना को तुरंत वापस लेने की मांग की है. साथ ही, 'कराधान और अन्य कानून (संशोधन) विधेयक, 2026' में यूपीआई पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट (एमडीआर) लागू करने की व्यवस्था का विरोध करते हुए कहा गया कि इससे वीज़ा और मास्टरकार्ड जैसे वैश्विक दिग्गजों को अनुचित लाभ मिलेगा.
अमेरिकी एकतरफा कार्रवाई का जवाब देने के लिए स्वदेशी जागरण मंच ने देशभक्त नागरिकों और संगठनों से एकजुट होने का आह्वान किया है.
महाजन ने कहा कि भारत को अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा और सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने की साजिश रचने वाली अमेरिकी सोशल मीडिया और टेक्नोलॉजी कंपनियों पर एकतरफा प्रतिबंध लगा देना चाहिए. संगठन ने नागरिकों से पेप्सी, कोका-कोला जैसे अमेरिकी उत्पादों के साथ-साथ उनके सोशल मीडिया और ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स का पूर्ण बहिष्कार करने की अपील की है.