ट्रंप के टैरिफ से क्या असर पड़ेगा?
नई दिल्ली । डेस्क: अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 1 अगस्त से 25% टैरिफ और रूस से तेल और सैन्य उपकरण खरीदने के लये अतिरिक्त जुर्माना लगाने की घोषणा की है. इस कदम का भारत और अमरीका दोनों के आर्थिक और व्यापारिक संबंधों पर गहरा असर पड़ सकता है, साथ ही भारत की रूस से तेल खरीद की नीति पर भी इसका प्रभाव होगा. भारत सरकार ने इस घोषणा पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि वह इस मामले की गहन जांच कर रही है और राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएगी.
ट्रंप प्रशासन द्वारा लगाया गया 25% टैरिफ भारत के लये कई क्षेत्रों में चुनौतियां पेश कर सकता है, क्योंकि अमरीका भारत का सबसे बड़ा निर्यात बाजार है. वित्त वर्ष 2024-25 में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार 186 अरब डॉलर रहा, जिसमें भारत को 44.4 अरब डॉलर का व्यापार अधिशेष प्राप्त हुआ. भारत ने अमरीका को 86.5 अरब डॉलर के सामान निर्यात किये, जिसमें दवाएं (8.1 अरब डॉलर), टेलीकॉम उपकरण (6.5 अरब डॉलर), आभूषण और कीमती पत्थर (8.5 अरब डॉलर), पेट्रोलियम उत्पाद (4.1 अरब डॉलर), और ऑटो कंपोनेंट्स व गारमेंट्स (5.6 अरब डॉलर) शामिल हैं.
निर्यात पर असर: 25% टैरिफ के कारण भारतीय उत्पाद अमरीकी बाजार में महंगे हो जायेंगे, जिससे उनकी प्रतिस्पर्धात्मकता कम हो सकती है. विशेष रूप से कपड़ा, आभूषण, और दवाओं जैसे क्षेत्र प्रभावित होंगे. उदाहरण के लिये, आभूषण और डायमंड की कीमतें बढ़ने से अमरीकी उपभोक्ता अन्य देशों की ओर रुख कर सकते हैं, जिससे भारत का निर्यात घट सकता है.
शेयर बाजार में अस्थिरता: जानकारों का मानना है कि इस टैरिफ की घोषणा से भारतीय शेयर बाजार में गिरावट देखने को मिल सकती है. पहले से ही बीएसई सेंसेक्स में 378.60 अंकों की गिरावट दर्ज की गई है, और यह 809.89 अंकों तक नीचे जा सकता है.
लघु और मध्यम उद्यमों (MSME) पर प्रभाव: भारत के MSME जो निर्यात में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, इस टैरिफ से प्रभावित हो सकते हैं. लागत बढ़ने से उनकी लाभप्रदता और वैश्विक प्रतिस्पर्धा पर असर पड़ सकता है.
महंगाई की आशंका: यदि भारत को रूस से सस्ता तेल आयात करने में कठिनाई होती है, तो उसे खाड़ी देशों से महंगा तेल खरीदना पड़ सकता है. इससे पेट्रोल-डीजल की कीमतें बढ़ सकती हैं, जिसका असर आपूर्ति श्रृंखला और सामान्य उपभोक्ताओं पर पड़ेगा.
अमरीका पर प्रभाव
महंगाई का जोखिम: ट्रंप के टैरिफ से अमरीकी बाजार में भारतीय उत्पाद महंगे हो जायेंगे, जिससे उपभोक्ताओं को अधिक कीमत चुकानी पड़ेगी. विशेष रूप से सस्ती भारतीय दवाओं की कीमत बढ़ने से अमरीकी स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र प्रभावित हो सकता है.
आर्थिक नुकसान: निवेशक रुचिर शर्मा के अनुसार, ट्रंप की टैरिफ नीति से अमरीका को ही अधिक नुकसान हो सकता है, क्योंकि इससे आयातित वस्तुओं की कीमतें बढ़ेंगी और अमरीकी उपभोक्ताओं पर बोझ पड़ेगा.
वैश्विक व्यापार में तनाव: भारत और अन्य देशों पर टैरिफ लगाने से वैश्विक व्यापार में तनाव बढ़ सकता है. यूरोपीय संघ ने पहले ही जवाबी टैरिफ की चेतावनी दी है, जिससे वैश्विक व्यापार युद्ध की आशंका बढ़ रही है.
भारत-अमरीका व्यापार वार्ता पर प्रभाव
ट्रंप का यह कदम भारत और अमरीका के बीच चल रही व्यापार वार्ताओं पर दबाव डाल सकता है. दोनों देश छठे दौर की वार्ता के लिए 25 अगस्त को नई दिल्ली में मिलने वाले हैं. भारत सरकार ने कहा है कि वह एक निष्पक्ष और पारस्परिक रूप से लाभकारी व्यापार समझौते के लये प्रतिबद्ध है. विशेषज्ञों का मानना है कि यह टैरिफ विश्व व्यापार संगठन (WTO) के नियमों का उल्लंघन करता है, और भारत इसके खिलाफ WTO में शिकायत दर्ज कर सकता है.
भारत ने यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद रूस से तेल आयात में उल्लेखनीय वृद्धि की है. 2022 में भारत का रूसी तेल आयात मात्र 0.2% था, जो अब 35-40% तक पहुंच गया है. यह सस्ता तेल भारत को महंगाई नियंत्रित करने और आर्थिक स्थिरता बनाये रखने में मदद करता है.
अमरीकी दबाव: ट्रंप ने भारत की रूस से तेल और सैन्य खरीद को लेकर नाराजगी जताई है, क्योंकि उनका मानना है कि इससे रूस को यूक्रेन युद्ध के लिये वित्तीय मदद मिल रही है. अमरीकी सीनेटर लिंडसे ग्राहम ने तो 500% टैरिफ का प्रस्ताव भी रखा है.
आर्थिक प्रभाव: यदि भारत को रूस से तेल आयात कम करना पड़ा, तो उसे खाड़ी देशों से महंगा तेल खरीदना होगा, जिससे पेट्रोल-डीजल की कीमतें बढ़ सकती हैं. इससे भारत में महंगाई बढ़ने और आपूर्ति श्रृंखला पर दबाव पड़ने की आशंका है.
कूटनीतिक चुनौती: भारत ने स्पष्ट किया है कि उसकी ऊर्जा नीति स्वतंत्र है और वह भू-राजनीतिक दबाव में नहीं झुकेगा. विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत वहां से तेल खरीदेगा, जहां से उसे सस्ता और उपयुक्त मिलेगा.
भारत की प्रतिक्रिया
भारत सरकार ने ट्रंप की घोषणा पर सधा हुआ रुख अपनाया है. सरकार ने कहा कि वह इस टैरिफ के प्रभावों का अध्ययन कर रही है और किसानों, उद्यमियों, और MSME के हितों की रक्षा के लिये हर संभव कदम उठायेगी. भारत ने हाल ही में यूके के साथ व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता किया है, जो दर्शाता है कि भारत अपनी व्यापार नीतियों में संतुलन बनाये रखने के लिएये तैयार है.
गौरतलब है कि ट्रंप का 25% टैरिफ और जुर्माना भारत के लिए आर्थिक और कूटनीतिक चुनौतियां पेश करता है. यह भारत के निर्यात, विशेष रूप से कपड़ा, आभूषण, और दवाओं पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है. साथ ही, रूस से सस्ता तेल आयात करने की भारत की रणनीति पर भी दबाव बढ़ सकता है.
हालांकि, भारत सरकार ने स्पष्ट किया है कि वह राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता देगी और व्यापार वार्ताओं के जरिये इस स्थिति का समाधान खोजने का प्रयास करेगी.