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ट्रंप ने ग्रेहम एक्ट के तहत प्रतिबंधों पर लगाई रोक, भारत और चीन को बड़ी राहत

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूसी तेल और गैस आयात करने वाले देशों पर भारी टैरिफ और कड़े प्रतिबंध लगाने वाले ‘ग्रेहम एक्ट’ (Sanctioning Russia and Iran Act) के कार्यान्वयन पर अस्थायी रोक लगा दी है.

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17 अक्टू. 2026, 10:58 AM 7 मिनट में पढ़ें 148

डोनाल्ड ट्रंप
डोनाल्ड ट्रंप

नई दिल्ली । डेस्क: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूसी तेल और गैस आयात करने वाले देशों पर भारी टैरिफ और कड़े प्रतिबंध लगाने वाले ‘ग्रेहम एक्ट’ (Sanctioning Russia and Iran Act) के कार्यान्वयन पर अस्थायी रोक लगा दी है. इस कानून के तहत रूसी ऊर्जा उत्पादों के शीर्ष खरीदारों पर 100 प्रतिशत तक का दंडात्मक शुल्क लगाया जाना था, जो लागू होने की समय-सीमा खत्म होने से ठीक एक दिन पहले टल गया है. ट्रंप ने शुक्रवार देर रात जारी एक विशेष कार्यकारी आदेश में कहा कि अमेरिकी "राष्ट्रीय हित" को ध्यान में रखते हुए इन प्रतिबंधों, पाबंदियों और शुल्कों से छूट दी जा रही है. इस निर्णय को भारतीय अर्थव्यवस्था और व्यापारिक हितों के लिहाज से एक अत्यंत महत्वपूर्ण और राहत देने वाले मोड़ के रूप में देखा जा रहा है.

क्या है ग्रेहम एक्ट और क्यों लिया गया यह फैसला?


अमेरिकी संसद द्वारा 16 सितंबर को पारित और दो दिन बाद राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षरित 'लिंडसे ओ. ग्रेहम संक्शनिंग रूस एंड ईरान एक्ट' में प्रावधान था कि रूस से कच्चा तेल व गैस खरीदने वाले शीर्ष पांच देशों पर लागू होने की तिथि से 30 दिनों के भीतर 100% तक का टैरिफ लगाया जा सकता है. हालांकि, धारा 115(a) राष्ट्रपति को यह अधिकार देती है कि वे राष्ट्रीय सुरक्षा अथवा आर्थिक हितों की दुहाई देकर इन धाराओं से छूट प्रदान कर सकें.

हाल के दिनों में वैश्विक ऊर्जा बाजारों में आए उतार-चढ़ाव और अमेरिका में ईंधन की बढ़ती कीमतों के बीच ट्रंप प्रशासन ने रूस के साथ 3,00,000 टन से अधिक डीजल की तत्काल आपूर्ति का समझौता किया है. इसके अतिरिक्त, अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो की आगामी भारत यात्रा से ठीक पहले इस फैसले को लेकर जारी संशय का खत्म होना रणनीतिक दृष्टिकोण से भी काफी मायने रखता है.

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भारत पर इस फैसले का प्रभाव


अमेरिकी प्रतिबंधों पर लगी यह रोक भारत के लिए बहुआयामी राहत लेकर आई है:-

1. 100 प्रतिशत के दंडात्मक टैरिफ से बचाव


यदि अमेरिका 100% टैरिफ लागू कर देता, तो भारतीय सामानों का अमेरिकी बाजार में निर्यात अत्यधिक महंगा और प्रतिस्पर्धारहित हो जाता. भारत पहले से ही बंधुआ मजदूरी संबंधी अनुपालन से जुड़ी समस्याओं के चलते 10% का दंडात्मक शुल्क झेल रहा था. नया निर्णय लागू होने से भारतीय निर्यातकों को संभावित भारी नुकसान से बड़ी राहत मिली है.

2. ऊर्जा सुरक्षा और रिफाइनरियों की निरंतरता


पश्चिम एशिया में ईरान युद्ध के चलते तेल आपूर्ति पर असर पड़ने के बाद, भारत के लिए अपने 1.4 अरब नागरिकों की जरूरतों को पूरा करने हेतु रूसी कच्चे तेल पर निर्भरता अनिवार्य बनी हुई है. विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने अमेरिकी अधिकारियों के समक्ष यह स्पष्ट किया था कि भारतीय तेल रिफाइनरियाँ विशेष रूप से 'मीडियम साउर क्रूड' के प्रसंस्करण के लिए डिज़ाइन की गई हैं, जो रूस और पश्चिम एशिया से ही सुलभ है. अमेरिकी क्रूड हल्का होने के कारण सीधे प्रयोग में नहीं लाया जा सकता. प्रतिबंधों से छूट मिलने के बाद भारत बिना किसी दंडात्मक डर के अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं के अनुकूल क्रूड खरीदना जारी रख सकेगा.

3. भारत-अमेरिका द्विपक्षीय संबंधों में तनाव कम होना


पिछले वर्ष भारत द्वारा रूसी कच्चे तेल की खरीद पर अमेरिका द्वारा अतिरिक्त 25% शुल्क लगाए जाने से द्विपक्षीय संबंधों में खिंचाव आ गया था. हालांकि फरवरी 2026 में व्यापार समझौते के तहत इन अतिरिक्त शुल्कों को घटाकर 18% के पारस्परिक ढांचे पर लाया गया था. ताजा फैसले से व्यापारिक वार्ताओं के लिए अनुकूल माहौल तैयार हुआ है.

पुतिन से ट्रंप की नजदीकियां और ज़ेलेंस्की का विरोध


ट्रंप के इस कदम और रूस के साथ हुए डीजल समझौते पर यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है. ज़ेलेंस्की ने अमेरिकी समझौते को "कमजोर निर्णय" बताते हुए आलोचना की है. इसके जवाब में डोनाल्ड ट्रंप ने सार्वजनिक रूप से बयान दिया कि यूक्रेन को अब एक नए नेतृत्व की आवश्यकता है जो युद्ध समाप्त करने के लिए समझौता कर सके.

यह पूरा घटनाक्रम वैश्विक कूटनीति में बदलाव के संकेत दे रहा है, जहां अमेरिका अपने घरेलू आर्थिक हितों और ऊर्जा बाजार को संतुलित करने के लिए रुख में नरमी ला रहा है.


1. भारत की ऊर्जा सुरक्षा और रिफाइनिंग रणनीति पर प्रभाव-


ऊर्जा आपूर्ति का विविधीकरण (Energy Supply Diversification)


पश्चिम एशिया में युद्ध और अस्थिरता के कारण पारंपरिक क्रूड आपूर्ति बाधित होने के समय में भारत के पास रूस से रियायती दरों पर कच्चा तेल आयात करने का एक स्थिर विकल्प बना हुआ है. ग्रेहम एक्ट की छूट से भारत को किसी भी अमरीकी दंडात्मक कार्रवाई के बिना ऊर्जा आपूर्ति शृंखला को सुचारू बनाए रखने में मदद मिलेगी.

भारतीय रिफाइनरियों की तकनीकी अनुकूलता


भारतीय तेल रिफाइनरियाँ (विशेषकर सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र की बड़ी इकाइयाँ) मुख्य रूप से 'मीडियम साउर क्रूड' (Medium Sour Crude) को संसाधित करने के लिए डिज़ाइन की गई हैं.

रूस और मध्य पूर्व का क्रूड भारत की रिफाइनिंग संरचना के बिल्कुल अनुकूल है.

अमेरिका से मिलने वाला क्रूड मुख्य रूप से 'लाइट मीठा क्रूड' (Light Sweet Crude) होता है, जिसे सीधे भारतीय रिफाइनरियों में संसाधित करने के लिए मिश्रण (Blending) की आवश्यकता होती है.

ग्रेहम एक्ट में मिली छूट से भारतीय रिफाइनरों को अपने स्थापित तकनीकी सेटअप के अनुसार निर्बाध रूप से परिचालन जारी रखने की स्वतंत्रता मिलती है.

2. द्विपक्षीय व्यापार और आर्थिक विकास पर असर


100% दंडात्मक टैरिफ के खतरे का टलनायदि ग्रेहम एक्ट के तहत 100% का दंडात्मक शुल्क लागू कर दिया जाता, तो अमेरिका को होने वाला भारतीय निर्यात अत्यधिक प्रतिस्पर्धारहित हो जाता. भारत पहले ही अन्य अनुपालन मुद्दों के कारण 10% से 18% तक के शुल्कों का सामना कर रहा था. इस छूट से कपड़ा, आईटी, फार्मास्यूटिकल्स, इंजीनियरिंग सामान और रत्न-आभूषण जैसे प्रमुख भारतीय निर्यात क्षेत्रों को बहुत बड़ी राहत मिली है.

व्यापार वार्ता (Trade Negotiations) के लिए अनुकूल माहौल


हाल के वर्षों में दोनों देशों के बीच reciprocal tariffs और व्यापारिक प्रतिबंधों को लेकर तनाव देखा गया था. इस रणनीतिक छूट से नई दिल्ली और वाशिंगटन के बीच व्यापारिक बातचीत के पुनः पटरी पर आने और द्विपक्षीय व्यापार समझौतों को नया आकार देने का मार्ग प्रशस्त हुआ है.

3. कूटनीतिक और रणनीतिक संतुलन (Geopolitics & Strategic Autonomy)


भारत की 'रणनीतिक स्वायत्तता' की स्वीकृतिभारत ने हमेशा यह रुख अपनाया है कि उसके 1.4 अरब नागरिकों की ऊर्जा सुरक्षा सर्वोपरि है और वह बाज़ार की गतिकी (market dynamics) के आधार पर तेल खरीद का फैसला करेगा. अमेरिका द्वारा दी गई यह छूट वास्तव में भारत की इस 'रणनीतिक स्वायत्तता' (Strategic Autonomy) की अनौपचारिक स्वीकारोक्ति है.

भारत-अमेरिका-रूस त्रिकोणीय संबंध


यह कदम दर्शाता है कि वाशिंगटन यह अच्छी तरह समझता है कि भारत को अत्यधिक दबाने से वैश्विक तेल बाजार में आपूर्ति का संकट खड़ा हो सकता है, जिससे वैश्विक स्तर पर ईंधन की कीमतें और बढ़ सकती हैं. भारत ने एक प्रमुख रणनीतिक साझेदार के रूप में अमेरिका और रूस दोनों के साथ अपने संबंधों में संतुलन बनाए रखने में सफलता पाई है.

4. वैश्विक ऊर्जा बाजार और मुद्रा पर दूरगामी प्रभाव


वैश्विक तेल कीमतों में स्थिरतायदि भारत और चीन जैसे बड़े आयातक रूसी तेल खरीदना बंद कर देते, तो वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की मांग और आपूर्ति का संतुलन बिगड़ जाता, जिससे क्रूड ऑयल के दाम $100+ प्रति बैरल तक पहुँच सकते थे. अमेरिकी छूट के कारण आपूर्ति श्रृंखला बनी रहेगी, जिससे वैश्विक मुद्रास्फीति (Inflation) को नियंत्रित रखने में मदद मिलेगी.गैर-डॉलर व्यापार और डी-डॉलराइजेशन पर रोकयदि अत्यधिक कठोर प्रतिबंध लागू रहते, तो भारत और अन्य देश रुपया-रूबल या अन्य स्थानीय मुद्राओं में व्यापार को और अधिक गति देते. अमेरिका द्वारा दी गई छूट से अंतरराष्ट्रीय व्यापार प्रणाली में अमेरिकी डॉलर के प्रभुत्व पर तुरंत पड़ने वाला दबाव कुछ हद तक कम हुआ है.

कुलमिलाकर, ग्रेहम एक्ट के तहत अमेरिकी छूट केवल एक तात्कालिक राहत नहीं है, बल्कि यह वैश्विक ऊर्जा बाजार की वास्तविकताओं और भारत की बढ़ती आर्थिक-रणनीतिक ताकत का प्रमाण है. इसने भारत को अपनी ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के साथ-साथ अमेरिका के साथ व्यापारिक रिश्तों को मजबूत बनाए रखने का एक मजबूत आधार प्रदान किया है.

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CGKhabar — Editor: Raghvendra Chand Singh, Raipur, Chhattisgarh. Managed by Space IX Media LLP