ट्रंप प्रशासन: 1.75 लाख से अधिक विदेशियों के वीजा रद्द
नई दिल्ली । डेस्क: अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के दूसरे कार्यकाल के तहत आव्रजन और राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर अब तक का सबसे कड़ा रुख अपनाया जा रहा है. अमेरिकी विदेश विभाग (स्टेट डिपार्टमेंट) ने हाल ही में आधिकारिक आंकड़े जारी करते हुए बताया है कि वीजा नियमों के उल्लंघन, आपराधिक गतिविधियों, अमेरिका विरोधी बयानों और धोखाधड़ी के मामलों में अब तक 1,75,000 से भी अधिक विदेशी नागरिकों के वीजा रद्द किए जा चुके हैं.
विदेश विभाग के बयान के अनुसार, यह पूरी कार्रवाई अमेरिकी नागरिकों की सुरक्षा, कानून व्यवस्था बनाए रखने और आव्रजन प्रणाली के दुरुपयोग को रोकने के उद्देश्य से की जा रही है.
वीजा रद्द किए जाने के मामलों में सबसे बड़ी संख्या उन लोगों की है जो विभिन्न आपराधिक मामलों में कानून प्रवर्तन एजेंसियों की पकड़ में आए थे. इसमें मारपीट, शराब पीकर गाड़ी चलाना (डीयूआई), चोरी, नशीली दवाओं से जुड़े अपराध, लापरवाही से वाहन चलाना, यौन उत्पीड़न, बाल शोषण और वित्तीय गबन जैसे गंभीर मामले प्रमुख रूप से शामिल हैं.
इसके अतिरिक्त, अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट ने स्पष्ट किया है कि जिन लोगों ने अमेरिका के खिलाफ हिंसा का आह्वान किया, अमेरिकी नागरिकों को धोखा दिया या देश की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा उत्पन्न किया, उनके खिलाफ यह कार्रवाई की गई है.
विदेश विभाग के अनुसार, वीजा रद्द करने की प्रक्रिया के तहत किसी विदेशी नागरिक की कानूनी स्थिति समाप्त कर दी जाती है और उसे अवैध घोषित कर दिया जाता है, जो नागरिकों की नागरिकता छीनने यानी डिनैचुरललाइजेशन से पूरी तरह अलग है.
विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने विदेश नीति के आधार पर भी कई विदेशी नागरिकों को निर्वासित करने योग्य माना है. इनमें क्यूबा के कम्युनिस्ट शासन से जुड़े व्यक्ति, ईरानी शासन से संबंध रखने वाले नागरिक, बाल यौन अपराधों के आरोपी और राष्ट्रपति व अमेरिकी नागरिकों के खिलाफ नफरत फैलाने वाले लोग शामिल हैं. इसके अलावा, उत्तरी अफ्रीका में अमेरिकी दूतावास ने 'बर्थ टूरिज्म' के मामलों में 100 से अधिक वीजा रद्द किए हैं, जहां लोग केवल बच्चे को अमेरिकी नागरिकता दिलाने के उद्देश्य से यात्रा करते थे.
गंभीर धोखाधड़ी, लाखों डॉलर के वित्तीय घोटालों, अध्यापन के नाम पर आकर यौन अपराध करने और हिंसा का जश्न मनाने वाले कई विदेशी नागरिकों पर भी यह गाज गिरी है.
इसी बीच, ट्रंप प्रशासन ने छात्रों से लेकर कुशल पेशवरों तक के लिए आव्रजन नियमों को भी बहुत कड़ा कर दिया है.
डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी (DHS) के नए नियमों के तहत अंतरराष्ट्रीय एफ-1 (F-1) छात्रों के लिए 'ड्यूरेशन ऑफ स्टेटस' व्यवस्था को खत्म कर अधिकतम चार साल की तय अवधि लागू की जा रही है. साथ ही पढ़ाई पूरी होने के बाद मिलने वाले 60 दिनों के ग्रेस पीरियड को घटाकर 30 दिन कर दिया गया है. इसके अलावा, छात्रों के कोर्स बदलने पर भी कई तरह के प्रतिबंध लगा दिए गए हैं.
दूसरी ओर, नौकरियां गंवाने वाले एच-1बी (H-1B) पेशेवरों के 60 दिनों के ग्रेस पीरियड को भी समाप्त करने पर विचार चल रहा है. इन कठोर बदलावों का सबसे बड़ा असर भारतीय छात्रों और आईटी पेशवरों पर पड़ने की संभावना है, जो अमेरिका में पढ़ाई और काम के मामले में सबसे बड़ा समूह हैं.
विदेश विभाग ने साफ शब्दों में कहा है कि अमेरिका का वीजा एक विशेषाधिकार है, कोई अधिकार नहीं, और अमेरिकी लोगों की सुरक्षा के लिए इस तरह की कठोर कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी.