ट्रंप प्रशासन की तैयारी: नौकरी जाते ही छोड़ना होगा अमेरिका
नई दिल्ली । डेस्क: ट्रंप प्रशासन ने अमेरिका में नौकरी गंवाने वाले विदेशी पेशेवरों को मिलने वाली 60 दिनों की छूट (ग्रेस पीरियड) को पूरी तरह समाप्त करने का प्रस्ताव रखा है. अमेरिकी डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी द्वारा जारी इस नए मसौदे के अनुसार, यदि किसी विदेशी कर्मचारी की नौकरी जाती है, तो उसका नॉन-इमिग्रेंट दर्जा उसी समय समाप्त हो जाएगा.
ऐसे में कर्मचारी को तुरंत देश छोड़ना होगा, अन्यथा उनके खिलाफ निर्वासन (डीपॉर्टेशन) की कार्रवाई शुरू की जा सकती है. यदि कोई कर्मचारी दोबारा अमेरिकी कंपनी में काम पाना चाहता है, तो उसे स्वदेश लौटकर अमेरिकी दूतावास के जरिए नए सिरे से वीजा आवेदन करना होगा.
प्रशासन का तर्क है कि इससे प्रशासनिक प्रक्रियाओं का बोझ कम होगा और स्थानीय अमेरिकियों के लिए रोजगार के नए अवसर तैयार होंगे.
हालांकि, इस फैसले का सबसे गंभीर असर भारतीय आईटी और कॉर्पोरेट पेशेवरों पर पड़ेगा, क्योंकि 2024 के आंकड़ों के मुताबिक स्वीकृत H-1B वीजा में लगभग 71 फीसदी हिस्सेदारी भारतीयों की है.
यह नया नियम H-1B के अलावा E-1, E-2, E-3, L-1, O-1 और TN वीजा धारकों पर भी लागू होगा, जिससे TCS, इंफोसिस, HCL, डेलॉइट और EY जैसी प्रमुख कंपनियों में कार्यरत कर्मचारियों की मुश्किलें बढ़ जाएंगी.
पूर्व व्हाइट हाउस सलाहकार अजय जैन भूटोरिया समेत कई कानूनी विशेषज्ञों और मानवाधिकार संगठनों ने इस कदम को "अमानवीय" करार देते हुए ग्रेस पीरियड को घटाने के बजाय बढ़ाकर 180 दिन करने की मांग की है.
वहीं, भारत में ब्रिक्स सम्मेलन से ठीक पहले आए इस फैसले को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है और विपक्षी दलों ने केंद्र सरकार पर निशाना साधना शुरू कर दिया है.