'ट्रम्प प्रशासन ने धारा 301 का गलत इस्तेमाल किया है'
नई दिल्ली । डेस्क: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प द्वारा 60 देशों के आयात पर 10 से 12.5 प्रतिशत तक का नया टैरिफ लागू करने के फैसले को लेकर कानूनी संग्राम छिड़ गया है. न्यूयॉर्क और 25 डेमोक्रेटिक राज्यों के गठबंधन ने 'यूएस कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड' में याचिका दायर कर आरोप लगाया है कि ट्रम्प प्रशासन ने व्यापार अधिनियम 1974 की धारा 301 का गलत इस्तेमाल किया है.
राज्यों का कहना है कि प्रशासन बंधुआ मजदूरी को खत्म करने का महज बहाना बनाकर व्यापक टैरिफ थोप रहा है, जिसका सीधा असर अमेरिकी उपभोक्ताओं और कारोबारियों पर महंगाई के रूप में पड़ेगा.
इस नए टैरिफ व्यवस्था से अमेरिका के करीब 99.4 प्रतिशत आयात प्रभावित हो रहे हैं, जिसमें भारत भी शामिल है.
पहले भारत पर 12.5 प्रतिशत शुल्क लगाने का प्रस्ताव था, लेकिन 14 जून को भारत द्वारा अपनी विदेश व्यापार नीति में संशोधन कर बंधुआ मजदूरी से बने सामानों पर रोक लगाने के बाद इसे घटाकर 10 प्रतिशत कर दिया गया.
न्यूयॉर्क की अटॉर्नी जनरल लेटिशिया जेम्स और कैलिफोर्निया के अटॉर्नी जनरल रोब पोंटा का तर्क है कि राष्ट्रपति के पास मनमाने ढंग से टैरिफ थोपने की संवैधानिक शक्ति नहीं है.
याचिका में यह भी कहा गया है कि यूनाइटेड स्टेट्स ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव (USTR) ने जल्दबाजी में यह नियम बनाया और जनता तथा प्रभावित देशों की आपत्तियों पर विचार नहीं किया. राज्यों ने अदालत से मांग की है कि इस अवैध टैरिफ फैसले को तुरंत रद्द किया जाए.