ये हैं छत्तीसगढ़ के करोड़पति विधायक
छत्तीसगढ़ में विधायकों की औसत संपत्ति आम जनता की औसत संपत्ति से काफी ज्यादा है
रायपुर | ममता मानकरः एडीआर यानी एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की हालिया रिपोर्ट बताती है कि छत्तीसगढ़ में भाजपा विधायकों की औसत संपत्ति लगभग पौने 6 करोड़ है.
वहीं कांग्रेस विधायकों की औसत संपत्ति पौने 5 करोड़ है. देश के दूसरे राज्य भी इसी नक़्शे कदम पर हैं.
यह धारणा तो बहुत सामान्य है कि जिस नेता के पास जितना पैसा होगा, वही चुनावी टिकट के लिए सबसे उपयुक्त माना जाएगा.
यह भी देखने में आता है कि संपत्ति के साथ ही अच्छा-खासा आपराधिक रिकार्ड भी है तो फिर टिकट पक्की होने की गुंजाइश बढ़ जाती है.
ऐसा नहीं है कि ज़मीनी, विनम्र और कम पैसे वाले सत्ता की राजनीति में नहीं हैं. लेकिन अब ऐसे नेता अपवाद हैं.
किसी कम पैसे वाले या गरीब को भी चुनावी टिकट मिल जाती है, लेकिन उसमें या तो कोई सामाजिक या जातीय गणित होता है या फिर तात्कालिक राजनीतिक घटनाक्रम.
लेकिन आमतौर पर चुनावी राजनीति में पैसा वाला होना सबसे प्राथमिक शर्त है. राजनीतिक दल ही प्रत्याशी से पूछते हैं कि चुनाव में आप खुद कितना खर्च कर पाएंगे?
बिहार में कर्पूरी ठाकुर से लेकर 2018 तक त्रिपुरा में 20 साल तक मुख्यमंत्री रहने वाले माणिक सरकार जैसे उदाहऱण भी हमारे सामने हैं. पिछले चुनाव में माणिक सरकार की खुद की संपत्ति ढाई लाख रुपये थी.
रायपुर के दिवंगत सांसद केयूर भूषण को इस शहर ने बरसों साइकिल पर देखा है. राजनीति में ऐसे सैकड़ों नाम मिल जाएंगे. लेकिन ये उन दिनों की बात है. अब तो यह सब केवल अपवाद की तरह है.
सादगी का हाल इससे समझिए कि देश भर में 1,861 विधायकों ने अपने खिलाफ आपराधिक मामले घोषित किए हैं.
इनमें से 1,205 विधायकों पर गंभीर आपराधिक आरोप हैं, जिनमें हत्या, हत्या के प्रयास, अपहरण और महिलाओं के खिलाफ अपराध जैसे मामले शामिल हैं.
यह सब एडीआर की रिपोर्ट में सामने आया है.
आंध्र प्रदेश इस सूची में सबसे ऊपर है, जहां 79% विधायक अपने खिलाफ आपराधिक मामले घोषित कर चुके हैं.
इसके बाद केरल और तेलंगाना का स्थान है, जहां 69-69 प्रतिशत विधायकों पर आपराधिक मामले हैं.
अन्य राज्यों में बिहार (66%), महाराष्ट्र (65%), और तमिलनाडु (59%) विधायकों पर आपराधिक मामले हैं.
सुप्रीम कोर्ट में यह मामला पहुंचा कि अदालत द्वारा दोषी नेताओं के चुनाव लड़ने पर आजीवन प्रतिबंध लगाया जाए.
केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में यह दलील दी कि दोषी नेताओं पर आजीवन प्रतिबंध लगाना गलत होगा. केंद्र का कहना था कि 6 साल का डिसक्वालिफिकेशन पर्याप्त है और इसे संसद के अधिकार क्षेत्र में रखना चाहिए.
मतलब ये कि कोई सांसद अपराधी है तो उसके चुनाव लड़ने - नहीं लड़ने का फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट न करे, इन अपराधी सांसदों के साथी करें.
छत्तीसगढ़ के विधायकों की संपत्ति की बात करें तो भाजपा के विधायकों की औसत संपत्ति 5.70 करोड़ है, जबकि कांग्रेस के विधायकों की औसत संपत्ति 4.70 करोड़ है.
इस चुनाव में 80% भाजपा के विधायक करोड़पति थे, जबकि 2018 में यह आंकड़ा 76% था.
2023 के चुनाव में जीत कर आए विधायकों की संपत्ति की बात करें तो इनमें सबसे अधिक संपत्ति वाले 5 नेताओं में तीन भाजपा के और 2 कांग्रेस के हैं.
इन नेताओं में 33 करोड़ की संपत्ति वाले कांग्रेस के विधायक भूपेश बघेल सबसे आगे हैं.
इसी तरह भाजपा से पहली बार पंडरिया विधानसभा से चुनाव मैदान में उतरीं भावना बोहरा की घोषित संपत्ति भी 33 करोड़ थी.
बिलासपुर के भाजपा विधायक और पूर्व मंत्री अमर अग्रवाल ने अपनी संपत्ति 27 करोड़ बताई थी. वहीं, सक्ती से कांग्रेस प्रत्याशी और अब विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने बताया था कि उनकी संपत्ति 20 करोड़ है.
रायपुर से अब सांसद बन चुके, भाजपा नेता बृजमोहन अग्रवाल ने अपनी संपत्ति 17 करोड़ रुपये बताई थी.
लेकिन ऐसा नहीं है कि सारे विधायक करोड़पति ही हैं.
पत्थलगांव से भाजपा की गोमती साय का दावा था कि उनके पास कुल संपत्ति 15 लाख की है.
वहीं साजा से अपने बेटे की हत्या के बाद चुनाव मैदान में उतरे ईश्वर साहू ने अपनी संपत्ति 16 लाख रुपये की बताई थी.
तुलेश्वर हीरा सिंह मरकाम पाली-तानाखार से गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की टिकट पर मैदान में उतरे थे और उनकी संपत्ति थी 26 लाख.
सलवा जुड़ूम के बाद कसौली कैंप में रहने को मज़बूर हुए विधायक चैतराम अटामी की घोषित संपत्ति 40 लाख थी. इसी तरह कसजोल के कांग्रेस विधायक संदीप साहू ने अपनी संपत्ति 45 लाख रुपये बताई.
भिलाई से भाजपा के विधायक दीपेश साहू की संपत्ति चुनावी शपथपत्र में 50 लाख रुपये दर्शाई गई थी.
छत्तीसगढ़ के 2023 के विधानसभा चुनाव में विधायकों के आपराधिक पृष्ठभूमि के आंकड़ों की बात करें तो पता चलता है कि राज्य के 90 में से 18 प्रत्याशियों ने अपने खिलाफ दर्ज आपराधिक मामले घोषित किए. इनमें से 7 प्रत्याशियों पर गंभीर आरोप थे.
2023 के छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनावों में 90 में से 17 (19%) विजेता उम्मीदवारों ने अपने खिलाफ आपराधिक मामले घोषित किए हैं.
इनमें से 7 उम्मीदवारों पर गंभीर आपराधिक आरोप हैं, जबकि 2018 में यह आंकड़ा 24% था. भाजपा के विजेता उम्मीदवारों में से 7% पर गंभीर आपराधिक मामले हैं.
हालांकि 2018 में जो चुनाव जीत कर विधायक बने थे, उनमें गंभीर आपराधिक मामलों वाले विधायकों की संख्या 14 फीसदी थी.
हालांकि जिन विधायकों पर आपराधिक मामले दर्ज होते हैं, उनमें से अधिकांश की सफाई यही होती है कि ये सभी मामले राजनीति से प्रेरित हैं.
एडीआर की रिपोर्ट के अनुसार कवर्धा से चुनाव जीतने वाले भाजपा के प्रत्याशी विजय शर्मा जो अब राज्य के गृहमंत्री हैं, उनके ख़िलाफ़ सर्वाधिक 7 आपराधिक मामले दर्ज थे.
जिनमें 11 गंभीर आईपीसी आरोप शामिल हैं. इन आरोपों में हिंसा भड़काने, गैरकानूनी तरीके से एकत्र होने और आपराधिक धमकी देने के मामले शामिल थे. उन्हें कांग्रेस शासनकाल में कुछ समय के लिए गिरफ्तार भी किया गया था और वे जेल में भी रहे थे.
इसी तरह आईएएस से राजनीति के पेशे में आए भाजपा नेता ओपी चौधरी अब उप मुख्यमंत्री हैं. 2023 के हलफनामे के अनुसार ओपी चौधरी पर 5 मामले दर्ज थे, जिनमें एक मामला अंतरराज्यीय गैंगस्टर माफिया के नेतृत्व से संबंधित था.
इन आरोपों में रायगढ़ में बढ़ती आपराधिक गतिविधियों, विशेष रूप से बड़े पैमाने पर रेत खनन कार्यों का उल्लेख था.
भिलाई से कांग्रेस के विधायक देवेंद्र यादव तो अभी पिछले महीने ही जेल से जमानत पर रिहा हुए हैं. देवेंद्र यादव पर भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) के तहत दो गंभीर आरोपों सहित चार आपराधिक मामले दर्ज थे.
ये मामले 2024 में बलौदाबाजार में हुए हिंसक विरोध प्रदर्शन से जुड़े हैं, जिसमें 100 से अधिक वाहन और कलेक्टर एसपी के कार्यालय में आग लगा दी गई थी.
इस प्रदर्शन में 50 पुलिसकर्मी घायल हुए थे. यादव पर दंगा, हत्या का प्रयास और समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने जैसे आरोप लगाए गए थे.
नाम कई हैं और उनके किस्से भी. कहना मुश्किल है कि इनमें से कितने मामले राजनीति से प्रेरित हैं और कितने मामले सच के करीब.
लेकिन लाख टके का सवाल तो यही है कि आपराधिक पृष्ठभूमि के बाद भी इन उम्मीदवारों को कौन चुनता है?
आखिर ईमानदार और ज़मीन से जुड़े प्रत्याशी के बजाय करोड़पति उम्मीदवार किसकी पसंद हैं?
हम यह तो चाहते हैं कि हमारा नेता, केवल हमारे मामले में नियम से परे जा कर, हमारा पक्ष ले कर हमारा काम करे, हमारी आर्थिक मदद भी करे.
लेकिन इसी के साथ हम बड़ी मासूमियत से यह भी चाहते हैं कि हमारा नेता भ्रष्ट न हो ! हमारी मुद्रा तो ऐसी ही रहती है कि हम भ्रष्टन के, भ्रष्ट हमारे.
लेकिन दूसरे ही क्षण राजनीतिक सवालों पर हमें नैतिकता और शुचिता की भी याद आने लगती है.
जानकारों का कहना है कि राजनीति में पैसे का बढ़ता रसूख और अपराध दुनिया के किसी भी लोकतंत्रिक देश के लिए खतरे की घंटी है.