पुरुषों को पछाड़ सत्ता की चाबी महिला मतदाता के पास
नई दिल्ली । डेस्क: भारतीय राजनीति के परिदृश्य में पिछले 15 वर्षों के दौरान एक 'मूक क्रांति' देखी गई है, जहाँ महिला मतदाताओं ने रणनीतिक रूप से चुनावी नतीजों को प्रभावित करना शुरू कर दिया है. 1962 के आम चुनावों में पुरुषों की तुलना में महिलाओं की भागीदारी जहाँ 17% कम थी, वहीं 2019 के लोकसभा चुनावों में पहली बार महिला मतदाता पुरुषों से आगे निकल गईं.
वर्ष 2024 के आम चुनावों में भी महिलाओं ने 65.78% मतदान कर अपना दबदबा कायम रखा. हालिया 2025 के बिहार विधानसभा चुनावों में महिलाओं का मतदान प्रतिशत 71.78% तक पहुँच गया, जो पुरुषों से 9% अधिक था.
यह बढ़ती भागीदारी न केवल लोकतंत्र को मजबूत कर रही है, बल्कि राजनीतिक दलों को अपनी रणनीतियों में बदलाव करने के लिए मजबूर कर रही है.
चुनाव आयोग के विशेष अभियानों और लक्षित आउटरीच कार्यक्रमों के कारण निर्वाचक नामावली में लिंग अनुपात 1971 के 910 से बढ़कर 2024 में 946 हो गया है.
इस बदलाव का असर धरातल पर भी दिख रहा है, जहाँ राजनीतिक दल अब महिलाओं को केंद्र में रखकर कल्याणकारी योजनाएं और प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT) जैसे वादे कर रहे हैं.
मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में महिलाओं के लिए शुरू की गई वित्तीय सहायता योजनाओं ने जीत-हार के समीकरण बदले हैं.
हालांकि, मतदान और चुनावी प्रभाव के मामले में अग्रणी होने के बावजूद, विधायी प्रतिनिधित्व में महिलाएं अब भी पीछे हैं.
संसद में महिलाओं की हिस्सेदारी मात्र 15% है, जो वैश्विक मानकों और पड़ोसी देशों की तुलना में काफी कम है.
पंचायतों में आरक्षण के माध्यम से 15 लाख महिला प्रतिनिधियों के नेतृत्व के बावजूद, राज्य विधानसभाओं और टिकट वितरण में राजनीतिक दलों का संकोच एक बड़ा विरोधाभास बना हुआ है.