छत्तीसगढ़ : POCSO के तहत कठोर सजा को सुप्रीम कोर्ट ने कम किया
POCSO के तहत कठोर सजा को कम किया
नई दिल्ली । डेस्क: सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसले में पॉक्सो एक्ट (प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेज एक्ट) की धारा 6 के तहत एक व्यक्ति की दोषसिद्धि को बरकरार रखते हुए, "प्राकृतिक जीवन के शेष भाग तक कारावास" की बढ़ी हुई सजा को रद्द कर दिया. कोर्ट ने इसे संविधान के अनुच्छेद 20(1) के तहत कठोर सजा को पूर्वव्यापी रूप से लागू करने की मनाही का उल्लंघन माना.
मामला 20 मई 2019 का है, जब छत्तीसगढ़ में एक 5 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म का आरोप लगा. बच्ची के पिता ने FIR दर्ज की थी कि जब वे एक शादी समारोह में गए थे, तब उनकी बेटी घर के बाहर खेल रही थी. मां ने बच्ची को न पाकर आरोपी के घर पूछताछ की, जहां से आरोपी भाग गया.
ट्रायल कोर्ट ने आरोपी को भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 376AB और पॉक्सो एक्ट की धारा 6 के तहत दोषी ठहराया और उम्रकैद की सजा सुनाई, जिसमें "प्राकृतिक जीवन के शेष भाग तक कारावास" शामिल था. यह सजा 16 अगस्त 2019 को लागू हुए पॉक्सो संशोधन के आधार पर दी गई थी.
छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा और कहा कि 5 साल की बच्ची के साथ जघन्य अपराध के कारण कोई नरमी नहीं बरती जा सकती. इसके बाद, आरोपी ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की.
जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की खंडपीठ ने फैसला सुनाते हुए कहा, "संविधान के अनुच्छेद 20(1) के तहत कठोर सजा को पूर्वव्यापी रूप से लागू करने की स्पष्ट और पूर्ण मनाही है. ट्रायल कोर्ट ने 2019 के संशोधन के तहत बढ़ी हुई सजा लागू करके आरोपी को उस सजा के अधीन किया, जो अपराध के समय लागू कानून के तहत अनुमेय नहीं थी. यह संविधान के अनुच्छेद 20(1) का स्पष्ट उल्लंघन है."
कोर्ट ने पाया कि अपराध के समय (20 मई 2019) को पॉक्सो एक्ट की धारा 6 में संशोधन लागू नहीं हुआ था. संशोधन से पहले, धारा 6 के तहत अधिकतम सजा सामान्य आजीवन कारावास थी, न कि "प्राकृतिक जीवन के शेष भाग तक कारावास".
इसलिए, कोर्ट ने अपील को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए दोषसिद्धि को बरकरार रखा, लेकिन सजा को संशोधित कर सामान्य "कठोर आजीवन कारावास" कर दिया. साथ ही, 10,000 रुपये का जुर्माना भी बरकरार रखा.