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सुप्रीम कोर्ट: 12 साल से कोमा में पड़े युवक को मिली 'पैसिव यूथेनेशिया' की अनुमति

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11 मार्च 2026, 10:23 AM 3 मिनट में पढ़ें 15

सुप्रीम कोर्ट
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नई दिल्ली । डेस्क: सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को एक अत्यंत भावुक और कानूनी रूप से महत्वपूर्ण मामले में 31 वर्षीय हरीश राणा को 'पैसिव यूथेनेशिया' (निष्क्रिय इच्छामृत्यु) की अनुमति दे दी है. हरीश पिछले 13 वर्षों से 'परसिस्टेंट वेजिटेटिव स्टेट' (चेतना शून्य अवस्था) में थे. 


जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और जस्टिस के.वी. विश्वनाथन की पीठ ने निर्देश दिया कि हरीश को दी जा रही कृत्रिम जीवन रक्षक प्रणाली, जिसमें चिकित्सकीय रूप से सहायता प्राप्त पोषण और हाइड्रेशन शामिल है, को चरणबद्ध तरीके से हटा लिया जाए. 

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अदालत ने स्पष्ट किया कि जीवन रक्षक प्रणाली को हटाना कोई "एकमुश्त घटना" नहीं होनी चाहिए, बल्कि यह एक व्यवस्थित और स्पष्ट रूप से निर्धारित प्रक्रिया के तहत होना चाहिए.


यह मामला 2013 का है, जब पंजाब यूनिवर्सिटी के छात्र रहे हरीश राणा अपनी पीजी आवास की चौथी मंजिल से गिर गए थे. इस दुर्घटना में उन्हें सिर में गंभीर चोटें आईं और वे 100% क्वाड्रिप्लेजिक विकलांगता का शिकार होकर बिस्तर पर ही सिमट कर रह गए. 


सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने इस फैसले से पहले व्यक्तिगत रूप से हरीश के माता-पिता और भाई-बहनों से मुलाकात की, जिन्होंने अदालत को बताया कि वे अब अपने बेटे को और अधिक पीड़ा में नहीं देखना चाहते.


जस्टिस पारदीवाला ने अपने फैसले में कहा कि जीवन रक्षक प्रणाली को हटाने का निर्णय इस आधार पर लिया जाना चाहिए कि क्या दी जा रही चिकित्सा वास्तव में कोई उपचारात्मक लाभ दे रही है या वह केवल रोगी के दर्द और कष्ट को लंबा खींचने का काम कर रही है. 


अदालत ने एम्स दिल्ली को निर्देश दिया कि हरीश को उनके निवास से प्रशामक देखभाल केंद्र (Palliative Centre) में स्थानांतरित किया जाए. उल्लेखनीय है कि 2018 के 'कॉमन कॉज' मामले में संविधान पीठ द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के व्यावहारिक क्रियान्वयन का यह पहला बड़ा मामला है.


गौरतलब है कि निष्क्रिय इच्छामृत्यु (Passive Euthanasia) वह चिकित्सा प्रक्रिया है जिसमें किसी गंभीर रूप से बीमार या लाइलाज मरीज को जीवित रखने के लिए दी जा रही कृत्रिम जीवन रक्षक प्रणाली (Life Support) को जानबूझकर रोक दिया जाता है या हटा लिया जाता है, ताकि मरीज की प्राकृतिक मृत्यु हो सके. 


इसमें मरीज को सीधे तौर पर कोई घातक इंजेक्शन या दवा नहीं दी जाती, बल्कि वे उपचार बंद कर दिए जाते हैं जिनके बिना मरीज जीवित नहीं रह सकता, जैसे कि वेंटिलेटर हटाना या फीडिंग ट्यूब के जरिए दी जाने वाली सहायता को रोकना. 


भारत में सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में 'कॉमन कॉज' मामले के ऐतिहासिक फैसले में इसे कानूनी मान्यता दी थी. 


यह स्थिति आमतौर पर तब आती है जब मरीज 'परसिस्टेंट वेजिटेटिव स्टेट' (PVS) में होता है और डॉक्टरों के अनुसार उसके ठीक होने की कोई गुंजाइश नहीं बचती. 


इसका मुख्य उद्देश्य मरीज को और अधिक शारीरिक कष्ट और गरिमाहीन जीवन से मुक्ति दिलाना होता है. कोर्ट के निर्देशों के अनुसार, यह प्रक्रिया बेहद सख्त नियमों और मेडिकल बोर्ड की निगरानी में ही पूरी की जा सकती है ताकि इसका दुरुपयोग न हो.

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