भू-अधिग्रहण में पुनर्वास हर बार जरूरी नहीं- SC
नई दिल्ली । डेस्क: उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि भूमि अधिग्रहण में हर बार पुनर्वास जरूरी नहीं है. कोर्ट ने निर्णय में कहा है कि पुनर्वास केवल उन लोगों के लिए जरूरी है, जिनकी आजीविका या आवास सीधे तौर पर अधिग्रहित जमीन से जुड़ा हो.
उच्चतम न्यायालय ने भूमि अधिग्रहण से संबंधित एक महत्वपूर्ण मामले में फैसला सुनाते हुए कहा है कि यदि सरकार किसी सार्वजनिक कार्य के लिये वैधानिक रूप से जमीन अधिग्रहित करती है, तो प्रभावित पक्ष को केवल उचित मुआवजा देना पर्याप्त है. पुनर्वास की व्यवस्था करना हर मामले में अनिवार्य नहीं है.
88 पेज के इस ऐतिहासिक फैसले में न्यायालय ने स्पष्ट किया कि संविधान के अनुच्छेद 21 (जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार) के तहत आजीविका के नुकसान का तर्क हर स्थिति में लागू नहीं होता. अदालत ने कहा कि जब सरकार सार्वजनिक हित में जमीन लेती है, तो कानून के अनुसार उचित मुआवजा देना ही उसका दायित्व है.
पुनर्वास की योजना केवल "विशेष और असाधारण परिस्थितियों" में ही लागू की जानी चाहिये. अदालत ने कहा कि पुनर्वास उन मामलों में प्रदान किया जाना चाहिए जहां अधिग्रहण से आजीविका नष्ट हो जाती है.
यह फैसला हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण और अन्य की ओर से दायर एक याचिका पर सुनवाई के दौरान आया. मामला 1990 के दशक में हरियाणा सरकार द्वारा अधिग्रहित की गई जमीन से जुड़ा है.
उस समय भूमि अधिग्रहण अधिनियम के तहत मुआवजा तो दिया गया था, लेकिन राज्य की एक समानांतर नीति के तहत प्रभावित लोगों को पुनर्वास के लिए भूखंड आवंटन का वादा भी किया गया था.
न्यायालय ने अपने फैसले में कहा कि सरकार द्वारा पुनर्वास योजनाएं बनाना अनिवार्य नहीं है. यदि ऐसी कोई योजना बनाई जाती है, तो उसे मानवीय आधार और निष्पक्षता के सिद्धांतों पर आधारित होना चाहिये.
न्यायालय ने कहा कि यद्यपि भूस्वामी 1992 की नीति के तहत पुनर्वास के हकदार थे, फिर भी प्रक्रियागत खामियों के कारण उन्हें अंततः इस लाभ से वंचित कर दिया गया.
न्यायालय ने टिप्पणी की कि वर्तमान मामला एक ऐसे मुकदमे का उदाहरण है जिसे टाला जा सकता था, जो राज्य द्वारा भूमि अधिग्रहण को आसान बनाने के लिए भूस्वामियों को खुश करने के उद्देश्य से योजनाएँ पेश करने की प्रवृत्ति से उत्पन्न हुआ, जिसके परिणामस्वरूप भूस्वामियों को तकनीकी खामियों के कारण लंबी कानूनी लड़ाई का सामना करना पड़ा.
अदालत ने यह भी जोड़ा कि पुनर्वास केवल उन लोगों के लिए जरूरी है, जिनकी आजीविका या आवास सीधे तौर पर अधिग्रहित जमीन से जुड़ा हो और जो इसके कारण पूरी तरह प्रभावित हुए हों.
न्यायालय ने इस मामले को सभी राज्य सरकारों के लिए एक "आंखें खोलने वाला" फैसला बताया.
अदालत ने कहा-“जब किसी सार्वजनिक उद्देश्य के लिए भूमि अधिग्रहित की जाती है तो जिस व्यक्ति की भूमि ली जाती है वह कानून के स्थापित सिद्धांतों के अनुसार उचित मुआवजे का हकदार होता है. केवल दुर्लभतम मामलों में ही सरकार विस्थापित व्यक्तियों को धन के रूप में मुआवजा देने के अलावा उनके पुनर्वास के लिए कोई योजना शुरू करने पर विचार कर सकती है. कभी-कभी राज्य सरकार अपनी प्रजा को खुश करने के लिए अनावश्यक योजनाएं शुरू कर देती है और अंततः मुश्किल में पड़ जाती है. इससे अनावश्यक रूप से कई मुकदमेबाजी बढ़ जाती है. इसका एक उत्कृष्ट उदाहरण यह है. हम यह बताना चाहते हैं कि यह आवश्यक नहीं है कि सभी मामलों में धन के रूप में मुआवजे के अलावा, संपत्ति के मालिकों का पुनर्वास आवश्यक हो. सरकार द्वारा उठाए गए किसी भी लाभकारी उपाय को केवल भूमि मालिकों के प्रति निष्पक्षता और समानता के मानवीय विचारों द्वारा निर्देशित किया जाना चाहिए.”
यह फैसला भूमि अधिग्रहण के मामलों में आम जनता को गंभीर रुप से प्रभावित करने वाला माना जा सकता है.
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