नीतिगत चूकों और कालाबाजारी की मार से कड़वी हुई चीनी
नई दिल्ली । डेस्क: देश में चीनी की कीमतों में अचानक आए उछाल ने आम जनता का बजट बिगाड़ दिया है. पिछले एक महीने के भीतर चीनी के थोक और खुदरा दामों में 15 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि दर्ज की गई है. कृषि विशेषज्ञों और अर्थशास्त्रियों के अनुसार, लगातार घटते गन्ना उत्पादन, कीटों के हमले और सरकार की नीतिगत देरी के कारण देश में चीनी का यह नया संकट पैदा हुआ है. कई शहरों में चीनी के खुदरा दाम 70 रुपये प्रति किलो तक पहुंच गए हैं.
एक महीने में तेजी से बढ़े दाम
सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, 20 जुलाई को जिस चीनी का दाम 48.18 रुपये प्रति किलोग्राम था, वह 20 अगस्त तक बढ़कर 55.70 रुपये प्रति किलोग्राम पर पहुंच गया. उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय का कहना है कि घरेलू उत्पादन में आई कमी, फसलों को हुआ नुकसान, वैश्विक बाजार में चीनी की तंगी, आगामी त्योहारी सीजन के कारण बढ़ी मांग और जमाखोरी की वजह से यह स्थिति बनी है. मंत्रालय ने अनुमान व्यक्त किया है कि चालू सीजन में चीनी का उत्पादन लगभग 30.6 मिलियन टन रहेगा, जो शुरुआती अनुमानित 34.5 मिलियन टन से काफी कम है.
उत्पादन में निरंतर गिरावट और नीतिगत विफलता
विशेषज्ञों का कहना है कि यह संकट रातों-रात पैदा नहीं हुआ है, बल्कि इसके संकेत पिछले कुछ वर्षों से ही मिलने लगे थे. साल 2021-22 में देश में चीनी का उत्पादन 35.9 मिलियन टन था, जो 2023-24 में घटकर 32 मिलियन टन पर आ गया था. कृषि अर्थशास्त्री अशोक गुलाटी का मानना है कि उत्पादन में गिरावट के शुरुआती संकेतों के बावजूद सरकार ने सही समय पर कदम नहीं उठाए.
उनका कहना है कि चीनी क्षेत्र पर पूरी तरह सरकार का नियंत्रण होता है, ऐसे में आपूर्ति और नीतिगत मोर्चे पर हुई इस चूक की जिम्मेदारी भी सरकार की ही बनती है. उन्होंने यह भी रेखांकित किया कि चीनी के घटते स्टॉक के बावजूद इस पर 100 प्रतिशत आयात शुल्क लागू रहा, जो काफी अधिक था.
फसलों पर मौसम और बीमारियों की दोहरी मार
कृषि वैज्ञानिकों के अनुसार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश जैसे प्रमुख गन्ना उत्पादक राज्यों में प्रतिकूल मौसम और बीमारियों ने फसलों को भारी नुकसान पहुंचाया है. भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिकों का कहना है कि इस बार कई खेतों में गन्ने में सामूहिक पुष्पन (मास फ्लावरिंग) 30 प्रतिशत तक देखा गया, जो सामान्यतः 2 प्रतिशत से भी कम होता है. इससे गन्ने में रस और चीनी की मात्रा काफी घट जाती है. इसके अलावा, गन्ने की फसल 'अर्ली शूट बोरर' नामक कीट और 'रेड रॉट' जैसी फफूंद जनित बीमारियों से भी प्रभावित हुई है.
इथेनॉल नीति पर छिड़ी बहस
चीनी की किल्लत में सरकार के इथेनॉल-मिश्रण कार्यक्रम की भूमिका पर भी सवाल उठ रहे हैं. हालांकि, केंद्र सरकार ने इथेनॉल के लिए गन्ने के डायवर्जन और चीनी की कीमतों में बढ़ोतरी के बीच किसी भी संबंध से इनकार किया है. सरकार का तर्क है कि इथेनॉल के लिए इस्तेमाल होने वाली चीनी का हिस्सा 2022-23 के 12 प्रतिशत से घटकर 2025-26 में लगभग 9 प्रतिशत रह गया है और भारत में उत्पादित अधिकांश इथेनॉल अब मक्के और अनाज से आ रहा है. इसके विपरीत, विशेषज्ञों का कहना है कि जब कुल उत्पादन घटता है, तब इथेनॉल के लिए डायवर्ट की गई छोटी सी मात्रा भी बाजार में बड़ा असर डालती है.
कृत्रिम किल्लत और सरकार के सुधारात्मक कदम
इंडियन शुगर एंड बायोएनर्जी मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन का दावा है कि देश में चीनी की वास्तविक कमी नहीं है और लगभग 3.5 मिलियन टन का स्टॉक उपलब्ध है. संगठन का कहना है कि बड़े खरीदारों और व्यापारियों द्वारा की गई सट्टेबाजी व अग्रिम भंडारण के कारण बाजार में कृत्रिम किल्लत पैदा हुई है.
स्थिति पर काबू पाने के लिए सरकार ने चीनी व्यापारियों के लिए स्टॉक सीमा निर्धारित कर दी है और 1 मिलियन टन कच्चे चीनी के कर-मुक्त आयात को मंजूरी दी है. इसके साथ ही राज्यों से 15 अक्टूबर से पेराई शुरू करने का आग्रह किया गया है, ताकि नए सीजन की आवक से कीमतों में नरमी लाई जा सके.