केंद्र सरकार के अस्पतालों में जेनेरिक दवा लिखने का सख्त आदेश
नई दिल्ली । डेस्क: देश की स्वास्थ्य सेवा को आम आदमी के लिए अधिक किफायती और सुलभ बनाने की दिशा में केंद्र सरकार ने एक बड़ा और निर्णायक कदम उठाया है. स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय (DGHS) ने एक कड़ा निर्देश जारी करते हुए सभी केंद्र सरकार के अस्पतालों और सीजीएचएस (CGHS) केंद्रों के डॉक्टरों के लिए जेनेरिक दवाएं लिखना अनिवार्य कर दिया है. स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक डॉ. सुनीता शर्मा द्वारा हस्ताक्षरित इस आधिकारिक आदेश में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जेनेरिक दवाओं के नुस्खे (प्रिस्क्रिप्शन) में किसी भी प्रकार का विचलन या लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और इसे बेहद गंभीरता से लिया जाएगा.
यह आदेश वास्तव में साल 2023 के उस निर्देश की निरंतरता है, जिसमें चिकित्सा अधिकारियों को 100 प्रतिशत जेनेरिक नाम लिखने का पालन करने को कहा गया था. अब इस व्यवस्था को जमीन पर उतारने के लिए महानिदेशालय ने सभी अस्पतालों और कल्याण केंद्रों के प्रमुखों को निर्देश दिया है कि वे समय-समय पर डॉक्टरों द्वारा लिखे गए पर्चों की निगरानी करें. पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सभी संस्थानों को अब हर तिमाही में महानिदेशालय को अनुपालन रिपोर्ट सौंपनी होगी.
जेनेरिक दवाओं को बढ़ावा देने का यह प्रयास भारत के नियामक परिदृश्य में नया नहीं है. इससे पहले तत्कालीन भारतीय चिकित्सा परिषद (MCI) ने भी निर्देश जारी किए थे कि डॉक्टरों को दवाएं उनके जेनेरिक नामों में, और अधिमानतः बड़े अक्षरों (Capital Letters) में लिखनी चाहिए ताकि वे पढ़ने में सुगम हों. हालांकि, इन पुराने दिशानिर्देशों के बावजूद, ब्रांडेड दवाओं के मोह को छोड़ना स्वास्थ्य सेवा के विभिन्न स्तरों पर एक बड़ी चुनौती बना रहा है.
जब राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (NMC) ने MCI का स्थान लिया, तो इन नियमों को और अधिक सशक्त बनाया गया. हालांकि, इस बीच इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (IMA) जैसे संगठनों ने जेनेरिक दवाओं की गुणवत्ता और प्रभावकारिता पर सवाल उठाते हुए कुछ कड़े दंडात्मक प्रावधानों का विरोध भी किया था, जिसके कारण कुछ समय के लिए सख्त नियमों को रोकना पड़ा था.
यह मामला देश की सर्वोच्च अदालत तक भी पहुंचा है, जहां सुप्रीम कोर्ट ने जनहित को सर्वोपरि रखते हुए जेनेरिक दवाओं को देशव्यापी स्तर पर अपनाने का समर्थन किया है. भारत जैसे देश में, जहां इलाज के दौरान दवाओं पर होने वाला खर्च आम आदमी की जेब पर सबसे बड़ा बोझ होता है, वहां जेनेरिक दवाओं की कम कीमत एक संजीवनी की तरह है.
हालांकि, इस अनिवार्य आदेश के क्रियान्वयन में कुछ व्यावहारिक चुनौतियां भी सामने आ रही हैं. चिकित्सा समुदाय के एक वर्ग का तर्क है कि जेनेरिक दवाओं की 'बायोइक्विवेलेंस' यानी ब्रांडेड दवाओं के समान प्रभाव सुनिश्चित करने के लिए बुनियादी ढांचे को और मजबूत करने की आवश्यकता है. साथ ही, फार्मेसियों में जेनेरिक दवाओं का पर्याप्त स्टॉक होना भी अनिवार्य है ताकि मरीजों को भटकना न पड़े.
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) से जुड़े कुछ डॉक्टरों ने व्यावहारिक समस्या साझा करते हुए बताया कि फिक्स्ड-डोज कॉम्बिनेशन (FDC) दवाओं के मामले में जेनेरिक नाम लिखना काफी थकाऊ हो जाता है. जहां एक ब्रांड का नाम मात्र पांच अक्षरों का हो सकता है, वहीं उसके जेनेरिक संयोजन को लिखने में सैकड़ों अक्षर लिखने पड़ते हैं, जो भारी ओपीडी भीड़ के दौरान समय की बड़ी बर्बादी का कारण बनता है.
इन चुनौतियों के बावजूद, इंडियन फार्मास्युटिकल एसोसिएशन (IPA) जैसे निकायों ने इस कदम का स्वागत किया है. विशेषज्ञों का मानना है कि यह कदम न केवल दवाओं के तर्कसंगत उपयोग को बढ़ावा देगा, बल्कि भारत को सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज के लक्ष्य के और करीब ले जाएगा. सरकार की इस सख्ती का सीधा उद्देश्य ब्रांडेड दवाओं के महंगे खेल को समाप्त कर स्वास्थ्य सेवाओं को गरीब से गरीब व्यक्ति की पहुंच में लाना है.