इस्राइली जेलों में फलस्तीनी कैदियों से यौन बर्बरता: अल जज़ीरा
गाजा । डेस्क: गाजा में जारी लंबे संघर्ष के बीच फलस्तीनी कैदियों के साथ इस्राइली सुरक्षा बलों द्वारा की जा रही अमानवीय बर्बरता को लेकर एक बेहद चौंकाने वाला और विस्तृत खुलासा हुआ है. अल जज़ीरा की एक डॉक्यूमेंट्री जांच 'बॉडीज ऑफ एविडेंस: इस्राइल्स डार्केस्ट वेपन' में कई पूर्व कैदियों ने इस्राइली जेलों और सैन्य निरोध केंद्रों में व्यवस्थित रूप से किए जा रहे बलात्कार और यौन उत्पीड़न की दिल दहला देने वाली दास्तां बयां की है.
संयुक्त राष्ट्र (UN), इसकी विशेष दूत फ्रांसेस्का अल्बनीज और विभिन्न अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संगठनों ने भी इन आरोपों का समर्थन करते हुए इसे इस्राइल की एक सुनियोजित और संस्थागत नीति का हिस्सा बताया है. विशेषज्ञों का कहना है कि इस क्रूरता का उद्देश्य केवल शारीरिक पीड़ा देना नहीं, बल्कि फलस्तीनी नागरिकों के आत्मसम्मान को मानसिक रूप से पूरी तरह नष्ट करना है.
पीड़ितों की आपबीती: हिरासत में रोंगटे खड़े कर देने वाली यातनाएं:
इस्राइली निरोध केंद्रों में कैदियों के साथ होने वाले इस अमानवीय दुर्व्यवहार का शिकार हुए गाजा के एक नागरिक अल-बाकरी ने अप्रैल 2024 में ईद-अल-फितर के दौरान की अपनी दर्दनाक दास्तां साझा की. उन्होंने बताया कि गिरफ्तारी के बाद उन्हें और अन्य कैदियों को पूरी तरह निर्वस्त्र कर, आंखों पर पट्टी बांधकर और हथकड़ियां लगाकर रखा गया. इस दौरान न केवल सैनिकों द्वारा उनके साथ क्रूरता की गई, बल्कि सैन्य अधिकारियों के इशारे पर हिंसक गार्ड डॉग्स (सुरक्षा कुत्तों) का इस्तेमाल कर उन्हें यौन रूप से प्रताड़ित किया गया.
जब पीड़ित दर्द और बेबसी से चिल्लाते थे, तो वहां मौजूद सैनिक हंसते हुए इस पूरी घटना का वीडियो बनाते थे.
इसी तरह गाजा के ही एक अन्य आम पारिवारिक व्यक्ति 'जॉब' (बदला हुआ नाम) ने बताया कि महिला सैनिकों ने उन्हें जबरन जमीन पर दबोचकर कृत्रिम वस्तुओं के जरिए गंभीर यौन उत्पीड़न का शिकार बनाया, जबकि आसपास खड़े सैनिक इस दृश्य को देखकर तालियां बजा रहे थे और कैमरे में रिकॉर्ड कर रहे थे.
इन कैदियों का कसूर सिर्फ इतना था कि वे गाजा के निवासी थे. हिरासत में उनसे अक्टूबर 2023 के हमलों के बारे में पूछताछ की जाती थी, जबकि उनका उन घटनाओं से कोई सीधा संबंध नहीं था.
वैश्विक रिपोर्टों के दावे और इस्राइल का 'ब्लैकलिस्ट' होना:
यह बर्बरता किसी एक या दो छिटपुट घटनाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक व्यापक पैटर्न का हिस्सा बन चुकी है. मार्च 2025 में जारी संयुक्त राष्ट्र की एक विस्तृत रिपोर्ट में इस बात के पुख्ता सबूत मिले थे कि अक्टूबर 2023 के बाद से इस्राइल द्वारा फलस्तीनियों के खिलाफ यौन, लैंगिक और प्रजनन आधारित हिंसा का "व्यवस्थित" उपयोग किया जा रहा है. इसी के चलते इस्राइल को संयुक्त राष्ट्र की "संघर्ष क्षेत्रों में यौन हिंसा की ब्लैकलिस्ट" में भी शामिल किया जा चुका है.
ह्यूमन राइट्स वॉच, एम्नेस्टी इंटरनेशनल और खुद इस्राइली मानवाधिकार संगठन बी'त्सेलेम जैसी संस्थाओं ने जेल प्रशासन और अग्रिम मोर्चे पर तैनात सैनिकों के बीच पनप चुकी इस क्रूर संस्कृति की कड़ी निंदा की है. रिपोर्टों के अनुसार, अधिकांश फलस्तीनियों को बिना किसी औपचारिक आरोप या मुकदमे के इस्राइल के प्रशासनिक हिरासत कानून के तहत अनिश्चितकाल के लिए बंद रखा गया है, जहां उनके बुनियादी मानवाधिकारों का खुलेआम हनन हो रहा है.
इस्राइल में कानूनी कार्रवाई का अभाव और राजनीतिक शह:
इस पूरे मामले में सबसे चिंताजनक पहलू यह है कि किसी भी इस्राइली सैनिक या जेल गार्ड को इस गंभीर अपराध के लिए कानूनी रूप से सजा नहीं दी गई है. जुलाई 2024 में नेगेव रेगिस्तान के एसदे तेइमान निरोध शिविर से एक कैदी के सामूहिक बलात्कार का वीडियो लीक होने के बाद महज 10 सुरक्षा अधिकारियों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया था. हालांकि, इसके विरोध में इस्राइल के उग्र दक्षिणपंथी प्रदर्शनकारियों और कई सांसदों ने खुद सैन्य केंद्र पर धावा बोलकर उन आरोपियों को छुड़ाने का प्रयास किया.
बाद में इस्राइली प्रशासन ने इन गार्डों के खिलाफ सभी आरोपों को खारिज कर दिया, जबकि कथित तौर पर वीडियो लीक करने वाली महिला सैन्य अधिकारी को गिरफ्तार कर लिया गया. इस घटना पर प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने टिप्पणी की थी कि यह वीडियो लीक होना देश के जनसंपर्क (PR) पर अब तक का सबसे गंभीर हमला था. हद तो तब हो गई जब इस्राइली संसद (नेसेट) में एक दक्षिणपंथी सांसद हनोच मिलविद्स्की से खुलेआम पूछा गया कि क्या कैदियों का बलात्कार करना जायज है, तो उन्होंने चिल्लाकर जवाब दिया कि हमास लड़ाकों के खिलाफ सब कुछ पूरी तरह जायज है.
फलस्तीनियों के अमानवीयकरण की सुनियोजित नीति:
संयुक्त राष्ट्र की विशेष दूत फ्रांसेस्का अल्बनीज का मानना है कि इस तीव्र यौन हिंसा के पीछे की मंशा बेहद गहरी है. यह प्रताड़ना किसी इंसान की मानसिक क्षमता और भविष्य में सामान्य जीवन जीने की उसकी इच्छा को हमेशा के लिए खत्म कर देती है. उन्होंने बताया कि सैनिकों में प्रतिशोध की भावना इस कदर हावी हो चुकी है कि वे कैदियों को प्रताड़ित करने के लिए लोहे की छड़ें, धारदार वस्तुएं, बोतलें और मेटल डिटेक्टर जैसे उपकरणों का इस्तेमाल कर रहे हैं.
समाजशास्त्रियों का कहना है कि इस्राइली समाज और राजनीतिक विमर्श में फलस्तीनियों को लगातार 'मानव पशु' और 'आतंकवादी' के रूप में प्रचारित किया गया है. खुद इस्राइली राष्ट्रपति इसाक हर्ज़ोग और तत्कालीन रक्षा मंत्री योव गैलेंट जैसे शीर्ष नेताओं ने पूरे फलस्तीनी समाज को सामूहिक रूप से जिम्मेदार ठहराने वाले बयान दिए हैं. इस तरह की भाषा के कारण सैनिकों के मन से किसी भी कानूनी कार्रवाई या नैतिक जिम्मेदारी का डर पूरी तरह खत्म हो चुका है और वे इस अमानवीय कृत्य को युद्ध के एक वैध हथियार के रूप में देखने लगे हैं.
अंतरराष्ट्रीय कानूनों की विफलता और अस्तित्व का संकट:
अंतरराष्ट्रीय आपराधिक कानून के विशेषज्ञों और कानूनी टीमों का कहना है कि जब इस तरह की गंभीर हिंसा किसी राज्य की देखरेख में, सरकारी केंद्रों में और शीर्ष अधिकारियों की मौन सहमति से बड़े पैमाने पर होती है, तो यह सामान्य युद्ध अपराधों से आगे बढ़कर 'मानवता के खिलाफ अपराध' की श्रेणी में आ जाती है. इस्राइल ने इन आरोपों की जांच करने के लिए आने वाले अंतरराष्ट्रीय निकायों के रास्तों को भी पूरी तरह अवरुद्ध कर दिया है.
तमाम अंतरराष्ट्रीय दबावों और युद्धविराम के दावों के बावजूद, जमीन पर फलस्तीनी नागरिकों के लिए स्थिति लगातार बदतर होती जा रही है. वेस्ट बैंक और गाजा में फलस्तीनी समाज आज भी अपनी पहचान और अस्तित्व को मिटाए जाने के इस सुनियोजित प्रयास के खिलाफ संघर्ष कर रहा है. मानवाधिकार विश्लेषकों का मानना है कि जब तक अंतरराष्ट्रीय समुदाय इन भयानक उल्लंघनों के खिलाफ कोई सख्त और दंडात्मक कदम नहीं उठाता, तब तक जवाबदेही तय होना और पीड़ितों को न्याय मिलना असंभव है.