UPI पर लग सकता है सर्विस चार्ज: लोकसभा में भुगतान संशोधन विधेयक पारित
नई दिल्ली । डेस्क: देश में डिजिटल लेनदेन के सबसे लोकप्रिय और सहज माध्यम 'यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस' (UPI) के इस्तेमाल पर जल्द ही शुल्क लगाने की राह आसान हो सकती है. केंद्र सरकार ने इस दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए लोकसभा से 'भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007' (Payment and Settlement Systems Act, 2007) में संशोधन करने वाले विधेयक को मंजूरी दिला दी है. संसद में भारी हंगामे और शोर-शराबे के बीच इस बिल को ध्वनि मत से पारित किया गया. इस संशोधन के लागू होने के बाद बैंकों और अन्य डिजिटल पेमेंट सेवा प्रदाताओं को यूपीआई और अन्य अधिसूचित इलेक्ट्रॉनिक भुगतानों पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) या सेवा शुल्क वसूलने का कानूनी अधिकार मिल जाएगा.
संशोधन से खत्म हुई मुफ्त लेनदेन की कानूनी गारंटी
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए गए 'कराधान और अन्य कानून (संशोधन) विधेयक, 2026' का मुख्य उद्देश्य डिजिटल भुगतान व्यवस्था के उस पुराने प्रावधान को हटाना है, जो अब तक बैंकों को ग्राहकों या व्यापारियों से कोई भी शुल्क लेने से रोकता था. वर्तमान नियमों के अनुसार, आरटीजीएस (RTGS) और एनईएफटी (NEFT) के जरिए किए जाने वाले लेनदेन पर शुल्क लिया जाता है, लेकिन यूपीआई और रूपे (RuPay) डेबिट कार्ड से भुगतान पर पूर्ण प्रतिबंध था.
नए बदलाव के बाद सरकार अधिसूचना जारी कर यह तय कर सकेगी कि किन इलेक्ट्रॉनिक भुगतान माध्यमों पर और किस सीमा तक शुल्क लगाया जा सकता है. सरकार का मानना है कि डिजिटल भुगतान ढांचे को अधिक टिकाऊ और मजबूत बनाने के लिए बैंकों और फिनटेक कंपनियों के पास राजस्व का एक स्थायी मॉडल होना आवश्यक है.
अमेरिकी दबाव और यूपीआई को कमजोर करने का आरोप
इस विधेयक के पारित होते ही देश में राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है. मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने मोदी सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए आरोप लगाया है कि सरकार आम जनता पर वित्तीय बोझ डालने जा रही है. कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और महासचिव जयराम रमेश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बयान जारी करते हुए कहा कि सरकार यूपीआई की मुफ्त लेनदेन की वैधानिक गारंटी को खत्म कर रही है.
उन्होंने दावा किया कि भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के पास पर्याप्त वित्तीय क्षमता है और वह सरकार को भारी सरप्लस ट्रांसफर करता है, जिससे यूपीआई पारिस्थितिकी तंत्र को बिना जनता पर बोझ डाले आसानी से वित्तपोषित किया जा सकता है.
कांग्रेस नेता ने सरकार के इस कदम के पीछे विदेशी दबाव का संदेह जताया है. रमेश ने यूनाइटेड स्टेट्स ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव (USTR) की वर्ष 2026 की एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि अमेरिका लंबे समय से भारत के यूपीआई और रूपे कार्ड के मुफ्त मॉडल की आलोचना कर रहा था, क्योंकि इससे वीजा (Visa) और मास्टरकार्ड (MasterCard) जैसी अमेरिकी कंपनियों का व्यापार प्रभावित हो रहा था.
कांग्रेस ने सीधा सवाल दागा है कि क्या सरकार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और व्यापारिक दबाव के आगे झुककर देश के सफल डिजिटल बुनियादी ढांचे को कमजोर कर रही है.
रिजर्व बैंक का 'यूज़र पे' मॉडल पर ज़ोर
दूसरी ओर, इस पूरे विवाद पर भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा की प्रतिक्रिया भी सामने आई है. उन्होंने स्पष्ट किया कि डिजिटल भुगतान पर शुल्क लगाने की बात करना अभी जल्दबाजी होगी, लेकिन यह भी सच है कि डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के संचालन और सुरक्षा के लिए भारी निवेश की जरूरत होती है. आरबीआई गवर्नर के अनुसार, डिजिटल ढांचे को दुरुस्त रखने के दो ही रास्ते हैं-या तो सरकार इसका खर्च आम जनता के करों (टैक्स) से उठाए या फिर 'यूज़र पे' मॉडल अपनाते हुए लेनदेन करने वालों से मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) के रूप में मामूली शुल्क लिया जाए.
बाजार विशेषज्ञों का मानना है कि यदि भविष्य में शुल्क लगाया भी जाता है, तो यह केवल बड़े व्यापारियों और एक निश्चित सीमा से ऊपर के लेनदेन पर ही लागू हो सकता है, आम उपभोक्ताओं के छोटे-मोटे या पीयर-टू-पीयर (P2P) हस्तांतरण पर इसका असर पड़ने की संभावना कम है. फिलहाल, विधेयक पारित होने के बाद अब सभी की निगाहें सरकार द्वारा जारी की जाने वाली आधिकारिक अधिसूचना पर टिकी हैं.