दिल्ली में मेट्रो बंदी पर SC सख्त: गृह सचिव, दिल्ली पुलिस आयुक्त और DMRC प्रमुख को अवमानना नोटिस
नई दिल्ली । डेस्क: कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) और छात्र संगठनों के प्रदर्शन के दौरान दिल्ली में मेट्रो एवं ट्रेन सेवाओं पर पूरी तरह रोक न लगाने के न्यायिक आदेश के उल्लंघन के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है. सुप्रीम कोर्ट ने रविवार को एक विशेष सुनवाई के दौरान कहा कि अवमानना याचिकाकर्ताओं ने अधिकारियों के खिलाफ प्रथम दृष्टया ("prima-facie") मामला बनाया है.
मामले की गंभीरता को देखते हुए न्यायमूर्ति जोयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ ने केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन, दिल्ली पुलिस आयुक्त अनुराग कुमार और दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (DMRC) की अध्यक्ष डी. थारा को कारण बताओ नोटिस जारी किया है.
अदालत ने इन सभी अधिकारियों को 13 अक्टूबर 2026 तक आदेश के अनुपालन की रिपोर्ट और अपना जबावी हलफनामा (काउंटर-एफिडेविट) दाखिल करने का निर्देश दिया है. हालांकि, शीर्ष अदालत ने तब तक के लिए इन अधिकारियों की व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट प्रदान की है.
यह अवमानना याचिका अधिवक्ता शैलेंद्र मणि त्रिपाठी द्वारा दायर की गई है. याचिका में कहा गया है कि दिल्ली पुलिस और DMRC द्वारा सुप्रीम कोर्ट के स्पश्ट निर्देशों के बावजूद मेट्रो स्टेशनों को बंद रखा गया और ट्रेनें रद्द की गईं, जो आम नागरिकों के मौलिक अधिकारों पर हमला और अदालत की अवमानना है.
याचिका में कहा गया कि अधिकारियों ने जानबूझकर शीर्ष अदालत के आदेश की अवहेलना की, इसलिए उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए.
क्या था मुख्य मामला?
मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार के खिलाफ CJP और छात्र संगठनों के विरोध प्रदर्शन को देखते हुए दिल्ली पुलिस की सलाह पर DMRC ने 45 मेट्रो स्टेशनों को शुक्रवार रात 9 बजे से शनिवार शाम 6 बजे तक बंद कर दिया था.
इससे पूर्व 9 अक्टूबर को भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत, न्यायमूर्ति बागची और न्यायमूर्ति मोहना की पीठ ने स्पष्ट निर्देश दिया था कि सुरक्षा के नाम पर आवाजाही पूरी तरह ठप नहीं की जा सकती और जनता को असुविधा से बचाने के लिए मेट्रो व ट्रेनों का संचालन पूरी तरह बंद न किया जाए. इसके बावजूद व्यापक स्तर पर सेवाएं प्रभावित रहने के बाद यह अवमानना याचिका दायर की गई.