‘सहयोग’ पोर्टल से औसतन रोज 6 ऑनलाइन ब्लॉक
नई दिल्ली । डेस्क: केंद्र सरकार के ‘सहयोग’ पोर्टल के जरिए बीते एक साल में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के खिलाफ बड़े पैमाने पर कार्रवाई की गई है. सूचना के अधिकार के तहत सामने आई जानकारी के मुताबिक, अक्टूबर 2024 से अक्टूबर 2025 के बीच 2,312 ‘ब्लॉक’ आदेश जारी किए गए. इसका मतलब है कि इस अवधि में औसतन हर दिन लगभग 6 ऑनलाइन कंटेंट, लिंक या अकाउंट को ब्लॉक करने के निर्देश दिए गए.
यह पोर्टल केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर (I4C) द्वारा संचालित किया जाता है और इसे अक्टूबर 2024 में लॉन्च किया गया था. इसका उद्देश्य अवैध ऑनलाइन कंटेंट को तेजी से हटाना और जांच एजेंसियों व इंटरनेट प्लेटफॉर्म्स के बीच बेहतर समन्वय बनाना है. इस पोर्टल का उपयोग केंद्र के साथ-साथ राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों की एजेंसियां भी कर सकती हैं.
RTI के जरिए प्राप्त आंकड़ों के अनुसार, कुल 19 ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स को ब्लॉक आदेश भेजे गए, जिनमें सबसे अधिक आदेश मेटा समूह को मिले. कुल आदेशों में से 78 प्रतिशत से अधिक मेटा (व्हाट्सऐप, फेसबुक और इंस्टाग्राम) को भेजे गए. अकेले व्हाट्सऐप को 1,392 आदेश मिले, जबकि फेसबुक को 255 और इंस्टाग्राम को 169 आदेश दिए गए. इसके अलावा यूट्यूब को 176, टेलीग्राम को 123, गूगल को 93, ऐपल को 43, अमेज़न को 23, माइक्रोसॉफ्ट को 10, लिंक्डइन को 2 और स्नैपचैट को एक ब्लॉक आदेश मिला.
रिपोर्ट में यह भी स्पष्ट किया गया है कि एक ब्लॉक आदेश में एक या एक से अधिक लिंक और अकाउंट शामिल हो सकते हैं. इससे पहले कर्नाटक हाईकोर्ट में इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर ने बताया था कि एक साल के भीतर सैकड़ों नोटिस भेजकर एक लाख से ज्यादा लिंक और अकाउंट्स को ब्लॉक करने के निर्देश दिए गए थे.
महत्वपूर्ण बात यह है कि सहयोग पोर्टल शुरू होने से पहले ब्लॉक आदेशों की औसत संख्या बेहद कम थी, लेकिन पोर्टल लॉन्च होने के बाद इसमें कई गुना बढ़ोतरी हुई है. इससे संकेत मिलता है कि सरकार को अब अवैध ऑनलाइन सामग्री पर कार्रवाई करने में अधिक सुविधा और गति मिल रही है.
इस एक साल की अवधि में मई महीने के दौरान एक विशेष अभियान भी चर्चा में रहा, जब सरकार ने भारत विरोधी प्रचार के आरोप में कई ऑनलाइन अकाउंट्स और कंटेंट के खिलाफ कदम उठाए. उस समय सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ ने दावा किया था कि उसे आठ हजार से ज्यादा अकाउंट्स ब्लॉक करने के सरकारी आदेश मिले थे, जिनमें कुछ अंतरराष्ट्रीय मीडिया संस्थान और प्रमुख यूजर्स भी शामिल थे.
हालांकि, सहयोग पोर्टल के अलावा ईमेल के जरिए भी ब्लॉक आदेश भेजे जाते रहे हैं, इसलिए वास्तविक संख्या इससे अधिक हो सकती है.