राज्यसभा: AAP सांसदों के विलय के बाद BJP की संख्या 113 हुई, NDA की 148
नई दिल्ली । डेस्क: आम आदमी पार्टी के सात राज्यसभा सांसदों द्वारा भारतीय जनता पार्टी में विलय की घोषणा के बाद उच्च सदन का राजनीतिक समीकरण पूरी तरह बदल गया है. इस नाटकीय घटनाक्रम के बाद राज्यसभा में भाजपा की व्यक्तिगत सदस्य संख्या 106 से बढ़कर 113 हो गई है, जबकि एनडीए (NDA) का कुल आंकड़ा 148 तक पहुंच गया है. भाजपा अब राज्यसभा में पूर्ण बहुमत के जादुई आंकड़े के बेहद करीब दिखाई दे रही है.
एनडीए की ताकत में भारी इजाफा
वर्तमान में राज्यसभा में भाजपा के पास 106 सदस्य थे, लेकिन सात नए सांसदों के आने से यह संख्या 113 हो गई है. यदि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) की बात करें, जिसमें सात मनोनीत सदस्य भी शामिल हैं, तो इसकी कुल संख्या 141 से बढ़कर 148 हो गई है. राजनीतिक जानकारों का मानना है कि इस साल के अंत तक 30 से अधिक सीटें खाली होने वाली हैं, जिससे भाजपा को कम से कम पांच और सीटें मिलने की उम्मीद है. ऐसे में भाजपा का लक्ष्य 163 के उस आंकड़े को छूना है, जो सदन में दो-तिहाई बहुमत के लिए आवश्यक है.
दलबदल कानून और तकनीकी पेच
राज्यसभा में AAP के कुल 10 सांसद थे. संविधान की दसवीं अनुसूची (दलबदल विरोधी कानून) के अनुसार, यदि किसी दल के दो-तिहाई निर्वाचित सदस्य दूसरे दल में विलय करते हैं, तो उनकी सदस्यता रद्द नहीं होती. इस मामले में राघव चड्ढा, अशोक मित्तल और संदीप पाठक सहित सात सांसदों ने सभापति सी.पी. राधाकृष्णन को विलय का पत्र सौंपा है. चूंकि यह संख्या कुल 10 सांसदों का दो-तिहाई है, इसलिए इन सांसदों पर अयोग्यता का खतरा कम नजर आता है.
हालांकि, कानूनी विशेषज्ञों की राय इसमें बंटी हुई है. पूर्व लोकसभा महासचिव पीडीटी आचारी के अनुसार, सदस्यों को अयोग्यता से बचने के लिए यह सिद्ध करना होगा कि उनकी 'मूल राजनीतिक पार्टी' का भी विलय हुआ है. यदि AAP का दूसरा धड़ा इसे चुनौती देता है, तो अंतिम निर्णय सदन के सभापति को लेना होगा.
आप में बड़ी फूट और भविष्य की राह
AAP नेता संजय सिंह ने इस कदम को पार्टी के साथ विश्वासघात बताया है और सभापति से इन सांसदों को अयोग्य घोषित करने की मांग की है. दूसरी ओर, भाजपा में शामिल होने वाले सांसदों ने पहले ही पार्टी अध्यक्ष नितिन नबीन से मुलाकात कर ली है. यह घटनाक्रम साल 2019 की याद दिलाता है जब टीडीपी (TDP) के चार राज्यसभा सांसद भाजपा में शामिल हो गए थे और उनकी सदस्यता बरकरार रही थी.
चुनाव आयोग की भूमिका
यदि यह विवाद बढ़ता है और पार्टी के नाम या चुनाव चिन्ह पर दावा किया जाता है, तो मामला चुनाव आयोग (EC) के पास जा सकता है. आयोग आमतौर पर विधायी बहुमत के आधार पर निर्णय लेता है. हालांकि, वर्तमान में सात सांसदों ने केवल विलय की घोषणा की है और पार्टी के प्रतीक चिन्ह पर कोई दावा नहीं जताया है.
इस बदलाव से न केवल राज्यसभा में भाजपा की स्थिति मजबूत हुई है, बल्कि आने वाले समय में महत्वपूर्ण विधेयकों को पारित कराने में सरकार को अब विपक्षी बाधाओं का सामना कम करना पड़ेगा. राज्यसभा में AAP के अब केवल तीन सांसद ही शेष रह गए हैं.