रायपुर एयरपोर्ट का निजीकरण होगा, 40% कर्मचारियों की होगी छंटनी
रायपुर । संवाददाता: केंद्र सरकार देश के 11 हवाई अड्डों को पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (पीपीपी) मॉडल के तहत अगले 50 सालों के लिए निजी हाथों में सौंपने की तैयारी कर रही है. इस नई नीति के तहत छत्तीसगढ़ की राजधानी स्थित स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट (रायपुर) का संचालन और रखरखाव भी जल्द ही किसी निजी ऑपरेटर के पास चला जाएगा.
सार्वजनिक-निजी भागीदारी मूल्यांकन समिति (PPPAC) ने इस प्रस्ताव को अपनी सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है. इस पूरी योजना के जरिए हवाई अड्डों के इंफ्रास्ट्रक्चर और यात्री सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए निजी कंपनियों से लगभग 8,622 करोड़ रुपये के निवेश की उम्मीद जताई जा रही है.
बाजार में किसी एक कंपनी के एकाधिकार और वित्तीय जोखिमों को रोकने के लिए सरकार ने सख्त नियम बनाए हैं, जिसके तहत एक बोलीदाता को सीमित संख्या में ही ग्रुप दिए जाएंगे. इसके अलावा, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया (AAI) के मौजूदा कर्मचारियों के हितों की रक्षा के लिए भी विशेष प्रावधान किए गए हैं.
निजी ऑपरेटर को शुरुआत में एक साल तक AAI के साथ मिलकर संयुक्त प्रबंधन करना होगा, जिसके बाद अगले तीन सालों तक कम से कम 60 फीसदी AAI कर्मचारियों को सेवा में बनाए रखना अनिवार्य होगा.
इस चरणबद्ध प्रक्रिया को अंजाम देने के लिए AAI ने देशभर के 12 बड़े और 136 छोटे हवाई अड्डों के यात्री यातायात, उपलब्ध जमीन, व्यावसायिक संभावनाओं और वित्तीय प्रदर्शन का गहन आकलन किया था.
इसी समीक्षा के आधार पर 11 प्रमुख हवाई अड्डों को चुना गया, जिन्हें पांच अलग-अलग समूहों में बांटा गया है. इस रणनीति में एक बड़े और एक छोटे या मध्यम एयरपोर्ट को आपस में जोड़ा गया है ताकि दोनों का संतुलित विकास हो सके.
प्रस्तावित समूहों के अनुसार रायपुर एयरपोर्ट को औरंगाबाद के साथ एक ग्रुप में रखा गया है, जिनका संचालन एक ही कंपनी करेगी. इसी तरह अमृतसर को कांगड़ा-गग्गल के साथ, भुवनेश्वर को हुबली के साथ, तिरुचिरापल्ली को तिरुपति के साथ और वाराणसी, गया व कुशीनगर को एक संयुक्त समूह में शामिल करके निजी विकास की राह पर आगे बढ़ाया जा रहा है.